समस्या समाधानको विकल्पमा नगई प्रविधिमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु प्रत्युत्पादकः क्यान महासंघ

काठमाडौं । सरकारले बिनासुझबुझ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्श नै नगरी हठात् गरिएको यो निर्णयले समस्याभन्दा चुनौती थप्ने क्यान महासंघको ठहर छ ।

सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारले अवसर र चुनौती दुवै स्वाभाविक रूपमा आउने भएपनि सरकारले प्रविधिलाई समस्याका रूपमा हेरी निषेध गर्न खोजेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजित कुमार पोदारले बताए । ‘समस्या नियन्त्रणको नाममा प्रविधिमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नुले सरकारको नियत छताछुल्ल भएको छ,’ अध्यक्ष पोदारले भने, ‘कन्टेन्ट नियमन गर्न पहलै नगरी प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’ सूचना प्रविधिको विकासको गतिलाई रोकेर नरोकिने बताउँदै अध्यक्ष पोदारले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले उचित ढंगले योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा उपलब्ध सबैखाले सामाजिक सञ्जालको सुव्यवस्थित प्रयोगका लागि सरकारले विज्ञ टोलीमार्फत वार्ता तथा समन्वय गर्न क्यान महासंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रको हैसियतमा हामी आवश्यक जस्तो सुकै प्राविधिक सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालमा टिकटक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेकोमा यसको उपयोगिता ख्याल नराखी सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए । टिकटकलाई करको दायरमा ल्याई व्यावसायिक वातावरणमा सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ । महासचिव अधिकारीले भने, ‘सञ्चार र मनोरञ्जनका लागि मात्रै नभई टिकटक सिर्जनशीलता देखाउने थलो बनेको छ । कसैका लागि आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा पस्कने माध्यम बनेको छ । त्यस्तै साना तथा मझौला आकारका व्यवसायी तथा स्टार्टअपलाई आफ्नो बजार विस्तार गर्ने विकल्प बनेको छ । यस्ता सबल पक्षलाई वास्तै नगरी सरकार एक कदम अघि बढेर प्लेटफर्ममाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ, त्यो तरिका गलत हो ।’

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि थुप्रै समस्या भएको बताउँदै महासचिव अधिकारीले प्लेटफर्ममाथि बन्देज लगाउनु उचित समाधान नभएको बताए । साथै सरकारका यस्ता कदमका कारण डिजिटल नेपाल निर्माण कठिन हुने उनको भनाइ छ ।