नयाँ बन्ने सबै भवनहरुको बीमा गर्नुपर्ने नियम लागू हुँदै, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ बन्ने सबै भवनहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले अबदेखि नयाँ बन्ने सबै भवनहरुको अनिवार्य घर बीमा गर्नुपर्ने नियम लागू गर्दैछ । त्यसको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णयहरुको सूचि नं ८ मा सो कुरा उल्लेख छ ।
जाजरकोट भूकम्पपछि सरकारले घर संरचनाको बीमा अनिवार्य गराउन सरकारले अध्ययनअघि बढाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशनसहितको निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’
अब मुख्य सचिवले बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छन् । उता, कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पपछिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
जागरकोट भूकम्प प्रभावितहरुको अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुः
(क) भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रति परिवार रु. ५०,००० उपलब्ध गराउने । यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधै उपलब्ध गराउने । अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।
(ख) सहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
(ग) संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
(घ) अस्थायी आवास निर्माण लगायतका कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने ।
(ङ) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि उक्त निकायले उपलब्ध बजेटबाट गरेको इन्धन खर्चबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने ।
(च) चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रु. ८ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप रु. १ अर्ब ७५ करोडसमेत सो कोषमा थप गरी जम्मा रु. १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने ।
(छ) भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने ।
(ज) नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने । -तस्वीर : फाइल
