राष्ट्रिय बीमा संस्थान खारेज हुनबाट जोगियो, पूँजीवृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, तत्कालै आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय बीमा संस्थान खारेज हुनबाट जोगिएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ सबैलाई लागू हुने भन्दै कात्तिक २८ गतेभित्र पूँजी नपुर्याए खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि अर्थमन्त्रालयले पूँजी पुर्याउने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो ।
मौखिक जवाफले मात्रै नभई लिखित जवाफको पखाईमा रहेको प्राधिकरणलाई नै तोकेरे अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाएको छ । गत साताको मन्त्रिपरिषद बैठकले संस्थालाई पूँजी थप गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कवि पाठकले जनाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पूँजी वृद्धि भएपनि सरकार कै स्वामित्वमा रहने उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम पूँजी वृद्धि भएपनि तत्कालका लागि पब्लिकमा परिणत नगर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १७२ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम हाल कै पूँजी संरचना अनुसार अधिकृत पूँजी रू. ५० करोड र चुक्ता पूँजी रु.१८ करोड १० लाख हजार कायम गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
यसैसाथ संलग्न राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र र ऐन कम्पनीको नियमावली, २० स्वीकृत समेत गरेको छ । हालसम्म राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा पूँजीकृत भई नेपाल सरकारको लगानी हिसाबमा जनाइएको नेपाल सरकारको सबै चल अचल सम्पत्ति राष्ट्रिय बीमा संस्थान पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा भएपछि समेत नेपाल सरकार कै स्वामित्वमा रहने निर्णयको कारण तत्कालै आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने भएको छ ।
