सामाजिक सञ्जालबाट सामान बेच्ने ई-कमर्श व्यवसायीको चाहाना चौपट, सरकारले ‘स’ पनि सुन्न चाहेन
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि मालसामान बेच्न पाउनुपर्ने ई-कमर्श व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नगरी राष्ट्रिय सभाबाट विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले विधेयकमाथि दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख सामाजिक सञ्जालको ‘स’सम्म पनि उल्लेख गर्न चाहेन, सरकारले ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले दफा (२) (ट)मा इन्ट्रानेट शब्दपछि सामाजिक सञ्जाल भन्ने शब्द थप्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् । तर, विधायन व्यवस्था समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा सामाजिक सञ्जालको ‘स’सम्म पनि परेन ।
अब यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि जाने भएका कारण ई-कमर्स व्यवसायी तथा सरोकारवालाले आफुहरुको माग प्रतिनिधि सभाले सम्बोधन गर्ने आश गरेका छन् । विधायन व्यवस्था समितिको बैठकमा उनीहरुले ई–कमर्सको वर्गीकरण हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई विद्युतीय प्लाटफर्म मान्नुपर्ने, साना भूलचुकमा समेत उद्यमी व्यवसायीलाई जेल हाल्नेसम्मको कठोर सजायको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
समितिले भने उनीहरुको कुनै पनि कुरा समेट्न आवश्यक ठानेन । सबै माग समेट्न नसकेपनि अनलाइनमाध्यमबाट व्यवसाय गर्न कोही पनि वञ्चित नहुने गरी व्यवस्था गरिएको विधायन समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले बताईन् ।
समितिले तीन महिनाको अवधिमा १० पल्ट छलफल गरेपनि सामाजिक सञ्जाललाई विद्युतीय व्यापारको प्लाटफर्म बनाउन चाहेन । अनलाइन कारोबारको दर्ता र सूचीकरण भने अनिवार्य गरिएको छ । विशेष गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले फेसबुक, मार्केटप्लसलगायतका सञ्जाल व्यापार गर्ने प्लाटफर्म नभएको भन्दै त्यसलाई समेट्न चाहेनन् ।
कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत व्यक्तिगत तहमा सामाजिक सञ्जालबाट अनलाइन व्यापार गर्न पाइँदैन भन्ने विधेयकको मूल मर्म भएको बताएका छन् । विधेयकको दफा १२ मा विद्युतीय व्यापार गर्दा व्यक्तिगत सूचना गोप्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएका कारण पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्युतीय व्यापार गर्ने कुरालाई निरुत्साहन गरेको ठहरिने कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
