रिगलको कैद माफी संविधान र कानून विपरीत, सर्वोच्चकै फैसला देखाएर अपराधलाई मलजल
काठमाडौं । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनं) ऐनको दफा ३७ कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा बाँकी कैद कट्टा गर्न सकिने भजी उल्लेख छ।
तर, सरकारले यो पल्ट भिन्दै लागत तोकेर रिगल, लोकबहादुर विक लगायतको झण्डै ६० प्रतिशत कैद मिनाहाको सिफारिस गरिदियो । फलतः आम माफी पाएको २५ दिन मै लोकबहादुरले २८ वर्षीया भावना विकको हत्या गरिदिए । रिगलको कैद माफीले सिंगो मुलुक हल्लायो ।
सरकारले भने सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई नजिर मानेर यो पल्टको संविधान दिवसमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरूको अलग्गै लागतको कैद मिनाहा तोक्यो ।
संविधानको धारा २७६ ले भने कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानूनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा ७ मा पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भङ्ग गरेको वा क्षति पुर्याएको कसुरमा, जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा कैद कट्टा मिनाहा नहुने प्रावधान छ।
त्यसबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागू औषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, यातना तथा क्रूर व्यवहार, मानवताविरुद्ध कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा पनि सजाय मिनाहा नहुने प्रावधान छ।
