वर्ल्डलिंक, मर्कन्टाइलसहित ८ ठूला इन्टरनेट कम्पनी खारेज गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी

काठमाडौं । गुणस्तरीय सेवा दिने नाउँमा प्रयोगकर्तासँग अचाक्ली शुल्क असुल्ने ८ वटा ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेजी गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले वर्षौदेखि तिर्न बाँकी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ)को रकम नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीलाई ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने भनी पत्राचार गरेको छ ।

सरकारलाई तिर्नु पर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम नतिर्ने मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनदेखि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनसम्म यसको भागिदार बन्ने छन् । वेबसर्फर नेपालबाहेक मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन, वर्ल्डलिंक, सुविसु केवल नेट, भायानेट कम्युनिकेशन, क्लासिक टेक, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र पोखरा इन्टरनेटले ५–७ वर्षदेखि कै रोयल्टी सरकारलाई बुझाएका छैनन् । वेबसर्फरले गत आर्थिक वर्षबाहेक अन्य वर्षको रोयल्टी तिरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वर्ल्डलिंकले त सरकारको ढिकुटीमा सोझै जम्मा गरिनु पर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ वापतको रकम तिर्नै पर्दैन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ । सर्वोच्चले एक पल्टलाई त्यस्तो रकम नतिराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएका कारण वर्ल्डलिंकलाई थप वहाना बनेको छ ।

ति सबै कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम हेर्न हो भने झण्डै २ अर्ब छ । सबैभन्दा बढी रकम तिर्नु पर्ने पहिलो नम्बरमा वर्ल्डलिंक छ । उसले १ अर्ब २५ करोड बढी रकम सरकारलाई राजस्व बुझाउन बाँकि छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार यि कम्पनीहरुको बक्यौता अधिक भइसकेका कारण यिनले तिर्न नसक्ने र खारेजीको कारबाहीमा पर्ने सम्भावना प्रवल छ ।

उनले बीमापोष्टसँग भने, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता धेरै भइसकेका कारण तिर्ने छाँटकाँट कतैबाट देखिन्न । त्यसरी वर्षाैदेखि राजस्व नतिर्नेलाई नियमावली अनुसार खारेजीको कारबाहीसम्म हुने प्रावधान छ । तर, अफ्ठेको के छ भने, पहिले पनि व्याण्डविथ बन्द गर्नेसम्मको कारबाही भएको हो । फेरि अहिले कुनै व्यवस्थापन वा विकल्पविना व्याण्डविथ बन्द गर्दा वा अटेर गर्ने कम्पनीहरु खारेज गर्दा सेवाग्राहीलाई पर्ने मर्का अब मुख्य समस्या हो ।’

ति कम्पनीहरुलाई वास्तविक के कारबाही हुन्छ भन्नेबारे अब सात दिने पत्राचारको म्याद सकिएपछि थाहा हुने उनले बीमापोष्टलाई बताए । ऐन वा नियमावली अनुसार कारबाही गर्दा खारेजीको विकल्प छैन ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नवौं संशोधनले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दाखिला गर्नु पर्ने भनेको छ । पवक्ता पौडेलका अनुसार यो प्राधिकरणको खातामा आउने रकम होइन । विभागीय मन्त्रालय अर्थात् नेपाल सरकारको राजस्व खातामा सोझै जाने रकम हो । रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम बुझाए नबुझाएको लेखाजोखा गर्ने समेत स्वयं सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने पौडेलले जानकारी दिए ।

‘धानखाने मुसा, चोट पाउने भ्यागुता’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यसको लहरो निकै गुजुल्टिएको छ । पहिल्यैदेखि मेसो विग्रिएको चाल नपाउँदा हालका मुख्यसचिव एवं तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले ५ हजार जरिवाना तिर्नु परेको थियो । सचिवको कुर्सीमा बसेकै कारण अघिल्लो कार्यकालमा भएका बेरुजुको जिम्मेवारी लिँदै अर्यालले ५ हजार जरिवाना तिरेका हुन् ।

रोयल्टीवापतको रकम सरकारको खातामा सोझै जाने भएका कारण मन्त्रालय यसमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने प्राधिकरणको जोड छ । वैकुण्ठ अर्याल सञ्चार सचिव हुँदा त्यसरी रोयल्टी नबुझाउने इन्टरनेट कम्पनीहरुको व्याण्डविथ बन्द गरिएको थियो । पछि चुनावको बेला त्यसो नगर्न चौतर्फी दबाब आएपछि खोल्नु परेको थियो ।

यस्तै, यसलाई थप गुजुल्ट्याउने काम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत गरेको छ । उसले विनाआधार ‘गैर दूरसञ्चार सेवा’भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदिएपछि अटेरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई के चाहियो र ?, ‘चोरलाई चौतारो’ भइहाल्यो ।

चैत बैशाखको हुरी झैँ बतासिएर सञ्चार मन्त्रालय छिरेका गोकुल बास्कोटाले सामान्य टीडीएस काट्ने तर, त्यसरी मेन्टिनेशन्स, सपोर्ट, रिलोकेशन तथा टेक्निकल चार्जवापतको रोयल्टी नलिने सहमति गरिदिए । तर, उनले नियमावलीमा त्यो व्यवस्था गरेर गएनन्, अटेरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई झन् ब्यूँझाएर गए । समस्या थप बल्झाएर गए । त्यसै गन्जागोलको फाइदा उठाएर यि नइन्टरनेट सेवा प्रदायकले कुस्त कमाए पनि सरकारलाई रोयल्टी तिरिरहेका छैनन् ।
यस्तै, महालेखाले समेत ०७३–०७४ देखि बेरुजु भनेर लेख्न छोडेको छ । लगत कट्टा गरिएको हो वा अन्य कुनै कारण यसबारे पनि विभागीय मन्त्रालयले कुनै सोधीखोजी गरेको छैन ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये केहीले राजश्व चुहावट तथा सरकारलाई हानी नोक्सानी गरेको भन्दै छानबिनका लागि विमागीय मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । मन्त्रालयले उजुरीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको र सो समितिले विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक पक्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम मन्त्रालयले ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रादयकसँग १० आर्थिक वर्षको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष रकम यकिन गरी असुल उपर गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले असोज ९ गते प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेकोमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई असोज १५ गते पत्र पठाई मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम ७ दिनभित्र दुवै रकम दाखिला गर्न भनेको छ ।

एक साताभित्र उक्त रकम दाखिला नभए प्राधिकरणबाट हुने सबै प्रकारका सिफारिस तथा सहजिकरणको कार्य नगरिने समेत भनिएको छ । तर, इन्टरनेट कम्पनीहरुसँग झण्डै २ अर्ब रकम असुल गर्ने हुत्ती नभएर सरकारले त्यो झमेला प्राधिकरणको टाउकोमा हालेको बुझिएको छ ।