सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीले पूँजी नपुर्याए खारेज गर्ने तयारीमा प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई कम्पनीले पूँजी नपुर्याए खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि पूँजी पुराउने प्रकृयामै मात्र बसीरहेको हुँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी र संस्थानको लाईसेन्स खारेजीको तयारी गरिएको प्राधिकरणको स्रोतले बताएको छ।
संस्थानले पूँजी पुराउन राष्ट्र बैंकबाट पैसा जुटाईसकेको छ भने नेपाल बैंक र अर्थमन्त्रालयबाट भने पैसा हालसम्म संस्थानको खातामा पाउन सकेको छैन ।
विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुलाई पूँजी नपुर्याएको र समयमा नपुराए नछोड्ने चेतावनी प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले दिँदै आएका थिए ।
यसअघि पनि नियमनमा संस्थान र कम्पनीलाई नबाधने काम नभएका भने हैन । नियमन भन्दा आफू ठूलो भएको भान महसुस गर्दै प्राधिकरणको कैयौ लिखित जवाफको पत्रको जवाफ नगरेको पनि हैन ।
प्राधिकरण खरो रुपमा उत्रिए नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालयसम्मको बल लगाएर नियामक निकायलाई समेत चुप लागेर बस्न बाध्य बनाउदै आएको संस्थान पूँजी वृद्धिको तयारीमा लागेको छ।
लामो समयदेखि वित्तिय विवरणको चंगोलमा फसेको संस्थान र कम्पनीले यो पटक बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा रहेर आफूलाई अघि बढाउनै पर्ने देखिएको छ।
प्राधिकरणले कम्पनी र संस्थानले पूँजी नपुराएको खण्डामा खारेजीको प्रकृया अघि बढाउन लागिएको छ।
साधारणसभाको बिषयमा कुरा गर्ने हो भने पनि संस्थानको अवस्था निकै नै दयनीय छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थान एक आपसमा छुटिएर जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनी स्थापना हुँदाको समयमा छुटाउनु पर्ने हिसाब अझै निक्यौलमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने तोकिएको समयमा पूँजी पुराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
