सरकारी ऋण साढे २३ खर्ब नाघ्यो, पूँजीगत खर्चभन्दा ३ गुणा बढी ऋणकै साँवाव्याज भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारी ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सरकारको ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । जसमध्ये ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ  भने ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण छ ।

पछिल्लो अवधिमा प्राप्त कुल एक खर्ब छ अर्ब ७८ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिकतर्फ ९७ अर्ब ३१ करोड र बाह्यतर्फ नौ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जस कारण सरकारी ऋणको ग्राफ २३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कायम रहेको सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको लागि मात्र राज्यकोषको ६७ अर्ब ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीका लागि ५६ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीका लागि ११ अर्ब १५ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो अवधिमा भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानीतर्फ ४२ अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ र व्याज भुक्तानीतर्फ १३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी बाह्य ऋणमा साँवातर्फ आठ अर्ब ७० करोड ३६ लाख र ब्याजतर्फ दुई अर्ब ४४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब छ अर्ब ७८ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ नौ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको तुलनामा सोही अवधिमा भएको सार्वजनिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानी दायित्व करिब तीन गुणा बढी देखिएको छ । सरकारी ऋण वर्षेनी बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा र व्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक १२ गतेसम्ममा सरकारले २५ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै गत असोज मसान्तसम्ममा सरकारी ऋणको साँवाव्याज तिर्न ६७ अर्ब ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अवधिमा भएको कुल पुँजीगत खर्चको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवाव्याज तिर्न भएको खर्च करिब तीन गुणाले बढी हो ।