बढ्यो घरजग्गा कारोबार, मंसिरमा छलाङ् मार्ने !, के छ कित्ताकाटको नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षको असोजमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको असोजमा घरजग्गा कारोबार ४६.७६ प्रतिशतले बढेको हो । यो सँगै सरकारको राजस्व समेत ३७.१२ प्रतिशतले बढेको छ ।

कित्ताकाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष असोजको तुलनामा ८१.९७ प्रतिशत प्रतिशतले बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । स्थानीय पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा पोहोर मंसिरयता घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट शिथिल भएको थियो ।

यो वर्ष साउन र भदौमा उत्साह सिर्जना गरेको घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाटले असोजमा गति लिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाटले साउनमा २ अर्ब ९१ करोड राजस्व उठेको थियो ।
तर, असोजमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । चाडपर्वका बेलामा पनि घरजग्गा कारोबारमा सकरात्मक संकेत देखिएको र मंसिरदेखि अझै बढ्ने नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ७७ हजार ६८ पटक कित्ताकाट भएको थियो । भदौमा ८० हजार ३१७ पटक जग्गाको कित्ताकाट हुँदा असोजमा बढेर १ लाख ६ हजार ३४९ पटक पुगेको रकेर्ड छ । समग्रमा हेर्दा साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः १ लाख १९ हजार, १ लाख २० हजार र १ लाख ४० हजार घरजग्गा कारोबार भएको विभागले जनाएको छ ।

गत वर्षको जेठ २३ मा पारित भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै गएको वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरे पनि त्यसलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ३० मा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

नियमावली संशोधन गरेर सरकारले वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूको जुनसुकै जग्गाहरूको पनि कित्ताकाट गर्न मिल्ने बनाएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने भनिएको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टा–छुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ ।  प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई सरकारले ८० वर्गमिटर र नलिएकालाई १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

विकास निर्माणका योजनाले कामअघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ । अंशबन्डा, अंश भर्पाई, मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्रा गर्न पानइने निर्णय गरेको छ ।

संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार थप्नुका साथै समयावधि पनि थप गरेको छ । सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक अथवा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।