ऋणमा चुर्लुम्म नेपाल एयरलाइन्स जोगाउन एक मौका !

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सलाई जोगाउन सरकारलाई हम्मे परेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमको नोक्सानी घट्ने भन्दा बढ्दै गइरहेको छ । ४ अर्ब ९० करोडको पूँजी रहेको निगम ४८ अर्ब ३ करोड ऋणको भारी थाप्लोमा बोकेर जहाज उडाइरहेको छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत भन्दा बढीका दरले ऋणको व्याज खेपिरहेको छ । ६ वर्षमा वाइडबडी सञ्चालनबाट मात्रै १९ अर्ब १४ करोडको नोक्सानी भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समितिको प्रतिवेदन-२०८०’ले जहाज नथपि नाफामा जान नसक्ने कारण औंल्याएको छ । यस्तो परिस्थितिमा विभागीय मन्त्री सुदन किरातीले यसै आर्थिक वर्षमा १० वटा जहाज थप्ने उद्घोष गरेपछि उनी हाँसोको पात्र बनेका छन् ।

तर, मन्त्री किरातीले यसै प्रतिवेदनको बेसलाइनमा टेकेर सरकार एवं राज्यलाई दबाब स्वरुप यो घोषणा गरेको रुपमा लिइनु पर्ने सुझाव जानकारहरुले दिएका छन् । वायुसेवा मामिलाका एक जानकारले बीमापोष्टसँग भने, ‘वायु सेवा अति भन्दा पनि अति प्राविधिक र व्यवसायिक हिसाबले अतिम खोजिमपूर्ण क्षेत्र हो । तर, त्यसो भन्दैमा लगानी नै गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क गरिनु हुँदैन । हरेक क्षेत्रको आ-आफ्नो विशिष्टिकृत गुण हुन्छ । जस्तो इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेका नेपालीलाई ल्याउन जसरी घाटा सहेर राष्ट्रिय ध्वजावहाक उड्यो । निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सलाई त्यसरी परिचालन गर्न सकिँदैन थियो । एकातर्फ महँगो चार्जमा परिन्थ्यो भने अर्कोतर्फ रुट अनुमति लिनलाई असाध्य झमेला हुन्थ्यो । यस्ता विशेष अवस्था मात्रै होइन, व्यवसायिक हिसाबले हेर्दा पनि बहुपक्षीय कोणबाट हेरिनुपर्छ ।’

नोक्सानै नोक्सानले कोमामा जानै लागिसकेको वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने कुरा जोडतोडले उठेको छ । विगतमा त्यस्तो गर्ने कसरत समेत गरिएका तथ्यहरु बाहिर आए । तर, एक पल्टलाई भए पनि निगमलाई सुधारको मौका दिइनुपर्छ भन्छन्, सुझाव समितिका अध्यक्ष एवं पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ।

अदालको आदेशले जागिर थमौती गरेर बसिरहेका व्यवस्थापकले यसको तत्व नबुझ्ने र आमूल परिवर्तनको क्षमता पनि नराख्ने भएका कारण आफुहरुले सञ्चालक समितिको संरचनागत फेरबदल र खुला प्रतिष्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था शीध्र गर्नु पर्ने सुझाव दिएको क्षेत्रीले बीमापोष्टलाई बताए ।

खुला प्रतिष्पर्धाबाट आउने प्रमुख कार्यकारी अर्थात् सीईओले आफ्ना अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्लान पेश गरेर आउँछ र ४-५ वर्ष विना हिच्किचाहट काम गर्न पायो भने नतिजा देखिन्छ, क्षेत्री भन्छन्, ‘काम गर्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ । अवसर सिर्जना नगरी हुँदैन । काम गर्नेलाई बाटो खोलिदिनु पर्छ । काम नगर्ने र गल्ती गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नै पर्छ ।’

यसअघि विमान खरिद प्रकरणमा ४.५ मिलियन डलर घोटाला भएकै हो भनेर संसदीय समितिले किटान गर्दा समेत अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही भएको छैन । अख्तियार भइरहेको छ, गरिरहेका छौँ लगायतका रेडिमेड जवाफ दिन्छ । अदालतले अनुसन्धान भइरहेकाले यसमा थप आदेश वा निर्देशन गरिरहनु परेन भनिदिन्छ । र, कार्यकारिणी पदमा बसिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेश अघिल्तिर राखेर धम्क्याउँदै, घुक्र्याउँदै जागिर खाइरहन्छ । संस्था चुर्लुम्म हुँदा पनि ती कार्यकारीलाई केही फरक पर्दैन ।

१० होइन यो पल्ट पाँच वटा सम्भव
निगमसँग अहिले चालु अवस्थामा ६ वटा जहाज छन् । जोडबल गर्ने हो भने यो वर्ष थप पाँचवटा जहाज निगमले थप्न सक्छ । अहिले सरकारको पूर्ण वा अर्ध स्वामित्व भएका वाणिज्य बैंकहरु नाफा कमाइरहेका छन् । ति बैंकबाट साढे ५ अर्ब, सरकारसँग ५ अर्ब, निगमको सोल्टी होटलमा रहेको शेयर ४ अर्ब ५७ करोड र हालको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ९० करोड जोडेर २० अर्ब हाराहारीको पूँजी निर्माण गर्ने हो भने निगमले ५ वटा जहाज थप्न सक्ने तथा सुधारका लागि पहिलो पाइला चाल्नसक्ने सुझाव समेत समितिले दिएको छ । तर, त्यसका लागि सबैले एकपल्ट मौका दिनुपर्ने सुझाव समितिका अध्यक्ष क्षेत्रको भनाइ छ ।

यो वर्ष निगमले पोखरा, भैरहवा लगायत शहरमा उड्न २ वटा ट्रङ्क, २ वटा स्टल तथा एउटा जेट विमान थप्ने योजना बनाउन सक्ने बताइएको छ । यत्ति हुँदा पनि निगमलाई ठूलै राहत मिल्ने सुझाव समितिको अड्कल छ । १६ घण्टा उडान भर्न सकिनेमा नेपाल एयरलाइन्सले ८-९ घण्टा भन्दा बढीको उडान नै पाएको छैन । न्यारोबडी विमान नजिकका मुलुकबाहेक अन्यत्र जान पाउँदैनन् । दुईवटा वाइडबडी मध्ये एउटा ग्राउन्डेड छ । एउटा विमानले एक लट यात्रु लगेर जाँदा अर्को विमान नफर्किएसम्म सम्पूर्ण यात्रुको व्ययभार नेपाल एयरलाइन्सले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । पर्याप्त जहाज नभएकै कारण नेपाल एयरलाइन्स दोहोरो घाटा व्यहोरीरहेको निष्कर्ष सुझाव समितिले निकालेको छ ।

निजीकरण भए न झण्डा रहन्छ न इज्जत
नेपाल वायुसेवा निगमलाई हालको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने विकल्प निजीकरण नभएको तर्क पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले गरेका छन् । उनका अनुसार समितिले ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारको हुने गरेर कम्पनीमा जान सकिने विकल्प सुझाएको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजावहाकलाई जोगाउने अनेक उपाय दिएको बताउँदै उनले भने, ‘निजीकरण हुनासाथ सबैभन्दा पहिले निजी कम्पनीले राष्ट्रिय झण्डा उखेलेर फाल्दिन्छ । विदेशी पर्यटकले सहुलियत र सुरक्षाका हिसाबले राष्ट्रिय ध्वजावहाक खोज्छन् । विश्वसनीयताका हिसाबले पनि उनीहरु राष्ट्रिय ध्वजावहाकलाई रोज्ने गर्दछन् । त्यसरी विदेशबाट ल्याइएका पाहुनालाई देशभर घुमाउन पनि राष्ट्रिय ध्वजावहाक ‘साइक्लिङ’ सुरु गर्न सकिन्छ । राष्ट्रय ध्वजावहाकले नै आन्तरिकतर्फ पर्यटकलाई सुरक्षित र सुविधायुक्त तवरले घुमाइदिनसक्छन् ।’

अन्तर्राष्ट्रियतर्फ पनि नजिकका राष्ट्र भन्दा टाढाका राष्ट्र उड्ने गन्तव्यहरु तय गरिनु पर्ने र त्यसका लागि आईकाओको प्रतिबन्ध हटाउन पहल गर्नु पर्ने सुझाव समेत क्षेत्रीले दिएका छन् ।