कर्जाको व्याजमा २ प्रतिशत विन्दुअन्तर तोकिएपछि बैंकरहरु तनावमा, ‘राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन फेल खाने संकेत’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंकहरुलाई तर्साउन बिहीबार एउटा निर्देशन जारी गर्यो । त्यो निर्देशनपछि केही बैंक तथा बैकर छटपटाउन थालेका छन् । आरामदायी आम्दानीमा रमाइरहेका उनीहरुलाई टिक्न नसकिने पो हो कि भन्ने पिरलो परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको व्याज र प्रिमियमको व्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा माथि हुन हुँदैन भनेर निर्देशन जारी गरेपछि बैंकरहरु तनावमा परेका हुन् । यो निर्देशन उनीहरुले आउँदो बिहीबारबाट पालना गर्नु पर्नेछ ।
एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न पाइने छैन भनेपछि बैंक सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी वा बैंकको उपल्लो तहका अधिकारीहरुसँग नजिक अर्थात् पहुँच राख्नेहरुले आधार दरमा एक प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोडेर ऋण पाउने परिपाटी तोड्नु पर्नेछ । त्यसो भएका खण्डमा जनसाधारणलाई भने राहत नै हुने बताइन्छ ।
एकीकृत निर्देशनको ‘ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था’ को १५ नम्बर बुँदालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ प्रावधान ल्याएको हो । यसअघि कर्जामा यस्तो बेथिति थिएन, पूर्व अर्थसचिव एवं प्राध्यापक रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘बैंकहरुले मिलेमतोमा एक अर्कालाई ऋण दिने र आफ्नै पकड भएकालाई मात्रै ऋण लगानी गर्ने तर व्याजको व्ययभार आम जनसाधारणलाई समेत थोपर्ने परिपाटी बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले यो नयाँ नीति लिएको देखिन्छ । यो जरुरी थियो । निर्देशन जारी गर्नु ठूलो कुरा होइन, महत्वपूर्ण चाँहि कार्यान्वयन हो ।’
राष्ट्र बैंकले जसरी निर्देशन जारी गरेको छ, कार्यान्वयनमा समेत त्यसरी नै कडाई गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । कसैले झुक्याएका खण्डमा पनि संपरीक्षणमा सबै थाहा भइहाल्ने बताउँदै उनले अटेर गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले सख्त कारबाही गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्र बैंकले पर्खालै खडा गरिदिएपछि केही बैंकरहरु त्राही त्राही भएका छन् । ऋणीलाई दिइने कर्जाको प्रस्ताव पत्र (अफर लेटर) मा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशन यसअघि नै गरिएको थियो । प्रिमियम दर तय गर्दा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तोक्न पाइँदैन। एक पटक तय भएको प्रिमियम दर कुनै पनि बहानामा बढाउन पाइँदैन । अहिलेको नियमसमेत यिनैसँग अन्तर्सम्बन्धित भएर आएपछि (मालप्राक्टिस)मा रमाउने बैंकरहरुलाई अफ्ठेरो परेको हो ।
यसले अब एउटालाई सस्तोमा दिएको ऋणको क्षतिपूर्ति अन्यबाट भराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने बताइँदैछ । यसअघि पहुँचवालाले आधार दर १० प्रतिशत छ भने एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ११ प्रतिशतमा ऋण पाइरहेका थिए । अन्य ऋणीले यसै शीर्षकको ऋण चलाउँदा १५ प्रतिशतसम्म व्याज तिर्नु परिरहेको थियो ।
अब ती बैंकलले पहुँचवालालाई ११ प्रतिशतमा ऋण दिँदा अन्य ऋणीसँग १३ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन । यसले बैंकहरुको ऋणीबीचको व्याज अन्तर घटेर आम्दानी प्रभावित हुने भएकाले बैंकहरु आत्तिएका छन् । कम प्रिमियम तोकिएका कारण प्रावधिक कठिनाई पनि उनीहरुले झेल्ने छन् ।
अब फसाद परेको छ, उनीहरुलाई । दुईतिरबाट जन्जिर परेको छ । पहुँचवालाहरुलाई एक प्रतिशत प्रिमियम मात्र लिइरहेका उनीहरुले अब एउटै शीर्षकको ऋणमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन् भने एक पटक तोकिएको प्रिमियम बढाउन पनि पाउने छैनन् ।
आधार दरमा ४–५ प्रतिशत प्रिमियमको स्वाद लिइरहेका बैंकहरुले व्याज घटाउनै पर्ने भएको छ । जसले बैंकहरुको आम्दानीमा धक्का लाग्ने छ । विशेष गरेर व्यापारिक र औद्योगिक घरानाले चलाएका बैंकहरुलाई फसाद परेको छ ।
‘कस्मेटिक’ पोलिसी
हामीकहाँ राष्ट्र बैंकले पोलिसी ल्याउनु भन्दा पहिल्यै बैंकहरुले इन्टरनल पोलिसी लादिसकेका हुन्छन् । एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने सन्दर्भको निर्देशन पनि कुन हेतुले आएको छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने अर्थशास्त्री एवं प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराज खनालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामीकहाँ प्रेसर आएका खण्डमा मात्रै राष्ट्र बैंकले फुत्त फुत्त निर्देशन जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, स्ट्रक्चरल रुपमा त्यो म्याच्योड अर्थात् विवेकसम्बत देखिँदैन । अहिले कै निर्देशन पनि धेरै फ्रिक्वेन्ट देखिन्छ ।’
निर्देशन जारी गर्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको बताउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि समग्रतामा जानु पर्नेमा जोड दिए । उनले अगाडि भने, ‘कि त इन्फोर्स गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने गरेको जस्तो मात्रै गरेर हुँदैन । बेला मौकामा टल्काउने र देखाउने, अन्य बेला फुस्रै बस्ने प्रवृत्तिले कहाँ अर्थतन्त्र चल्छ ?’
कार्यान्वयनमा जाने कठिनाईतर्फ लक्षित गर्दै प्राध्यापक डाक्टर खनालले स्ट्रच्चर खराब रहेको बताए । उनले भने, ‘स्ट्रक्चरमा के देखिएको छ भने, बैंकहरु सारा केही घरानामा जाने, भन्ने एउटा गर्ने अर्कै, बागमती प्रदेश भन्दा दायाँबायाँ नसर्ने र कोभिडकाल पछिको समीक्षा गर्ने हो भने बढीजसो रियलस्टेटमा मात्रै लगानी गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी सन्तुलन मिलाउन सक्छौँ । भोली यिनै बैंकहरुले हामीलाई कस्यो, चौपट भयौँ भन्नेछन् ।’
प्राध्यापक डाक्टर खनालले भने झैँ बैंकरहरुलाई राष्ट्र बैंकले कसेको बुझाइ परिनै सक्यो । उनीहरुले राष्ट्र बैंक यो खाले व्यवस्था लागू गरेर स्प्रेड दरमा घुमाउरो पाराले थप नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
ऋणमै अब २ प्रतिशतको अन्तर हुनु हुँदैन भन्नेबित्तिकै स्प्रेड २ प्रतिशतमा झर्छ र २ प्रतिशतले त टिक्न-खान सकिँदैन, भन्न थालिसकेका छन् बैंकरहरु । उनीहरुका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले आम्दानी घटाउने भएकाले व्याजदर निर्धारण आधार दरपछि जोड्ने प्रिमियम बढाउनै पर्ने हुन्छ । अहिले बेसरेटमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकिएको छ । चाहिने भन्दा बढी निगरानी गर्न थालियो भने त्यो ८ देखि १० प्रतिशत नै पुग्न बेर नलाग्ने तर्क केही बैंकरहरुले गरेका छन् ।
