काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले वर्षौदेखि राज्यलाई रोयल्टी नतिरेको र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ)को रकम नबुझाएको विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएको छ ।

लेखा समितिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राज्यलाई रोयल्टी नबुझाएको र आरटीडीएफको रकम नतिरेको तथा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले प्रयोग गरेको टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितताबारे वृहत छलफल भएको छ ।

समितिको बैठकमा राज्यलाई रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने विषयमा कुरा भएको छ भने टेरामक्सको विषय लामो र विवादित भएका कारण छलफल लम्बिएको बताइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार टेरामक्सको छलफलले शुक्रबार पनि निरन्तता पाउने छ ।

बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘महालेखाले हेरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति आकर्षित हुन्छ । त्यसको अर्थ ‘टेरामक्स’मा गम्भीर आर्थिक घोटाला भएको भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक अनियमितता भएकै कारण एकै दिनमा छलफल सकिएन । शुक्रबार यसको केहि न केही निष्कर्ष आउँछ ।’

उता, वेबसर्फर नेपालबाहेक मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन, वर्ल्डलिंक, सुविसु केवल नेट, भायानेट कम्युनिकेशन, क्लासिक टेक, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र पोखरा इन्टरनेटले ५–७ वर्षदेखि कै रोयल्टी सरकारलाई बुझाएका छैनन् । वेबसर्फरले गत आर्थिक वर्षबाहेक अन्य वर्षको रोयल्टी तिरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वर्ल्डलिंकले त सरकारको ढिकुटीमा सोझै जम्मा गरिनु पर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ वापतको रकम तिर्नै पर्दैन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ । सर्वोच्चले एक पल्टलाई त्यस्तो रकम नतिराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएका कारण वर्ल्डलिंकलाई थप वहाना बनेको छ ।

ति सबै कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम हेर्न हो भने झण्डै २ अर्ब छ । सबैभन्दा बढी रकम तिर्नु पर्ने पहिलो नम्बरमा वर्ल्डलिंक छ । उसले १ अर्ब २५ करोड बढी रकम सरकारलाई राजस्व बुझाउन बाँकि छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार यि कम्पनीहरुको बक्यौता अधिक भइसकेका कारण यिनले तिर्न नसक्ने र खारेजीको कारबाहीमा पर्ने सम्भावना प्रवल छ ।

यो पनि नछुटानुहोस्

वर्ल्डलिंक, मर्कन्टाइलसहित ८ ठूला इन्टरनेट कम्पनी खारेज गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी