बीआरआईमा २० खर्ब अमेरिकी डलर लगानी, नेपालमा भ्रम फैलाउने धेरै

काठमाडौं । चीनको प्रहुप्रतिक्षित पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको भन्दै स्वेतपत्र जारी भएको छ ।

चीनको स्टेट काउन्सिलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा साझेदारहरूसँग २० खर्ब (झण्डै २६ सय ६० खर्ब ) अमेरिकी डलर बराबरको निर्माण सम्झौता गरेको उल्लेख छ । र चीनले यि उपलब्धीहरु यही महिना मनाइने बीआरआईको १०औं वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

बेइजिङले एक्जिम बैंकबाट बीआरआई परियोजनाको ऋण सन्तुलन कुल २२ खर्ब युआन अर्थात् तीन खर्ब ७४ करोड डलर पुगेको जनाएको छ । साथै उसले आफ्ना निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक लगानी १३ खर्ब डलर पुगेको समेत जानकारी दिएको छ । बीआरआईमा सहभागि हुने मुलुकहरु अझै अलमलमा रहेको र चीनले ति मुलुकहरुलाई ऋणको पासोमा पार्न खोजेको भन्दै केही आलोचकहरुले थप भ्रमित गरिरहेका छन् ।

पश्चिमाहरुले बीआरआई परियोजनामा सहभागि मुलुकहरूमाथि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम बैंक)को तीन खर्ब डलरभन्दा बढी ऋण रहेको भनी व्याख्या गरेका छन् । बीआरआईमा सहभागि हुने एक सय ३० मुलुकले प्रतिमुलुक औसत दुई अर्ब ४० करोड डलर ऋणभार थेग्नु पर्ने भनी टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

तर, चीनको स्टेट काउन्सिलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा त्यस्तो ऋण वा भारबारे उल्लेख छैन । त्यति मात्रै होइन स्वेतपत्रमा लुकाइएका ऋणबारेको खुलासा अर्को शैक्षिक अनुसन्धान पत्रमा गरिएको भनी जिकिर गरिँदैछ । तर, वास्तवमा बीआरआई चीनले आफ्नो राजनीतिक एवं रणनीतिक पर्पसका लागि अघि बढाएको भए पनि संयोजनकारी रहेको यस मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर पिताम्बर शर्मा बीआरआई बहुआयामिक रहेको बताउँछन् । उनले बीमापोष्टसँग भने, ‘बीआरआईमा कतिपय ठाउँमा अनुदान हुनसक्छ भने कतिपय ठाउँमा ऋण अर्थात् व्यापारको प्रयोजन पनि छ ।’

चीनले बेलाबखत स्टेटमेन्टहरु जारी गर्नु स्वभाविक छ । आफ्नो सबैभन्दा महत्वकांक्षी परियोजनाका गतिविधिबारे जानकारी दिएको कुरालाई लिएर हामी उत्साही वा ऋणको त्रासदीमा बाँच्नुको तुक छैन, प्राध्यापक डाक्टर शर्मा अगाडि भन्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा त झन् यसको कुरा गर्ने बेला नै भएको छैन । किन भने नेपालले अहिलेसम्म बीआरआईमा कुनै कार्यक्रम समिट गरेको छैन । कुन आयोजनामा लगानी गर्ने, कस्तो आयोजना बीआरआईमा लैजाने भन्ने टुंगो नै नलागेका बेला हामीले यसको बहस गर्नुको औचित्य के हुन्छ । यो ओभर सिन्सेटिभ हुने कुरा मात्रै हो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोग कै अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने नेपाल बीआरआईमा गएर ऋण लिने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उनले अनुदानमा आयोजना बनाइदिने भए गए हुन्छ, ऋण लिनु हुँदैन भनेका छन् ।

तर, प्राध्यापक डाक्टर शर्माले नेपाललाई ऋण लिनै पर्ने बाध्यता नरहेको र लिनै पर्ने भए ट्रम्स एण्ड कण्डिशन हेरेर विश्व बैंक भन्दा कम व्याजदरमा पाए लिँदा राम्रो हुने बताए । उनले अगाडि थपे, ‘नेपालले ऋण लिएर बनाउने आयोजना प्रतिफल दिने खालेका हुनुपर्छ । जसको प्रतिफलले ऋण तिर्न पुगोस् । त्यसरी योजना छनोट भए मात्रै सार्थक हुन्छ । यसमा अन्यथा बहस जरुरी छैन ।’

यस्तै, कतिपयले असारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हुन सोङ्गले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत नै भएको भनी अथ्र्याए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चिनियाँ ऋणबाट भएको र वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजदरलाई कठोर मानिएको तर्क उनीहरुले गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विमानस्थल बनाउन चीनसँग भएको ऋण सम्झौता बीआरआई सम्झौता हुनुभन्दा अगावै भएकाले त्यसअन्तर्गत राख्न नमिल्ने बताएका छन् । आफु परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उक्त विमानस्थलको ऋण सम्झौता भएकाले बीआरआईमा यसलाई राख्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।