विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरबीच विजुलीको विलले बबाल, कुलमानले भने-‘असली कुरो वार्तामा हुन्छ’

काठमाडौं । वर्षौँदेखि सडक बत्तीको विल नतिरेको विषयले काठमाडौं महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणबीच घम्साघम्सी पर्ने भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले सरकारी अखबार गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर देशभरका ३३२ स्थानीय तहलाई ४५ दिनभित्र बाँकि बक्यौता तिर्न भनेको छ । सबैभन्दा बढी बक्यौता काठमाडौं महानगर कै देखिन्छ । यो सूचनाबारे देश विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले थाहा पाएका छन् ।

तर, काठमाडौं महानगरले सडकबत्ती जडान गरेदेखि हालसम्म कहिल्यै एक रुपैयाँ पनि विजुलीको विल नतिरेको कुरा महानगर र विद्युत प्राधिकरणबाहेक अरुलाई थाहा छैन । बीमापोष्टसँग कुरा गर्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘२०७३–०७४ मा भएको समझदारीको पालना गरेर अन्य स्थानीय तहले विजुलीको महसुल तिरे । काठमाडौं महानगरले सुरुदेखि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि तिरेको रेकर्ड छैन । अन्यले हामीले गरेको परिपत्रलाई प्रमाणित गरे । काठमाडौं महानगरले टेरपुच्छर लगाएन ।’

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना अनुसार काठमाडौं महानगरले मात्रै तिर्न बाँकि एक अर्ब ७८ करोड बढी छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्र मै मात्रै महानगरका नाममा ८५ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै बालाजु वितरण केन्द्रमा ४६ करोड बढी बक्यौता छ । महानगरले अब पनि अटेर गरे सूचना अनुसारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बीमापोष्टलाई बताए । उनले अगाडि भने, ‘महानगरले कहिल्यै पनि विल नतिरेका कारण बढी रकम देखिएको हो । वार्ता गर्छु भनेको छ । वार्ताका माध्यमबाट टुंगिए ठिक छ, नभए कानून अनुसार अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।’

२०७३–०७४ अघि सडकबत्तीको महासुलमा सरकारले हिसाब मिलान गर्ने गरेको थियो । ०७३–०७४ मा एक पल्टलाई हिसाब मिलान गरेर त्यसपछि सडकबत्तीको महसुल सम्बन्धित स्थानीय तहले तिर्ने भनेर निर्णय भयो । त्यो निर्णयको पालना गरेर अन्य स्थानीय तहले अहिले धमाधम महसुल तिरिरहेका छन् । तर, काठमाडौं महानगरले जनतासँग सडक, सडकबत्तीको कर उठाएर पनि हालसम्म विद्युत महसुल तिरेको छैन ।

यतिसम्म कि पहिले पहिले सडक बत्ती जडान गर्दा प्राधिकरणसँग समन्वय हुन्थ्यो र सबै बत्तीको प्रतिघण्टा खपत वाटका दरले विद्युत महसुल गणना हुन्थ्यो । तर, अहिले प्राधिकरणलाई नसोधी अनधिकृत रुपमा सडकबत्ती हाल्ने काम भइरकेको छ । अब त्यसरी जोडिएका बत्ती हटाउने चेतावनी प्राधिकरणले दिइसकेको छ । प्राधिकरणका एक जना अधिकारीले उसै परे काठमाडौ महानगर र ३२ वटा वडा कै विजुली काट्न पछि नपर्ने बताएका छन् ।

उता काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर प्राधिकरणसँग जंगिए । उनले सडकमा बत्ती बालेर जनतालाई उज्यालो दिने दायित्व प्राधिकरणको समेत भएका कारण आफुहरुले विजुलीको विल नतिरेको बताए । उनले भने, ‘यो ग्रिडको महानगरले तिर्ने र यसको प्राधिकरणले जिम्मा लिने भनी दोहोरो एमओयु गरेको भए हुनेथियो । कुनै पनि सम्झौता नगरी एउटा परिपत्र गरेका भरमा कसरी विद्युत महसुल तिर्ने ?’

प्रवक्ता मानन्धरले प्राधिकरणसँग काठमाडौं महानगर भरी कति पोल छन् ? ति पोलमा कति बत्ती बल्छन् भन्नेको यकिन डेटा नै नभएको र हचुवामा हिसाब गरेर अर्बको विद्युत महसुल निकालेको आरोप लगाए ।

उनले अगाडि भने, ‘हिजो ५० वाटको एउटा बत्ती बल्ने ठाउँमा आज थपिएर तीन चार वटा बत्ती बलिरहेका हुनसक्छन् । र, २०० वाटको ठाउँमा ५ वाटको सिएफएल बलिरहेको पनि हुनसक्छ । सिएफएल र फिलामेन्टको खपत युनिट एउटै कसरी हुन्छ ? यसको यकिन र फेयर डेटा ननिकालेसम्म समस्या समाधान हुन्छ । अब प्राधिकरणले सूचना निकाली नै सकेपछि हामी वार्ता गरेर क्लियर कट गर्छौँ ।’
उनले फेयर हिसाब भए आफुहरु अर्ब होइन खर्ब भए पनि तिर्न तयार रहेको फुईं लगाए ।