राष्ट्र बैंकका गभर्नरनै नीतिगत भ्रष्टाचारमा, कालोसूचीमा पर्नुपर्ने ऋणीको नविकरणमा कमिशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले नेपालका ठूला व्यापारीलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तिर्न तथा बुझाउन बक्यौता रहेको रकम नतिरी ब्याजलाई पुनः सावाँकरण गर्न छुट दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत बैशाखमा केही ठूला व्यापारिक घरानाले ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा उनीहरुको ब्याज र किस्तालाई पुनः नविकरण गर्न छुट दिएर बचाउ गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले त्यहि मेसो मिलाएबापत कमिशन लिएको आरोप लागेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीति तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको र सो बापत कमिशन लिएको आरोपसहित उजुरी दर्ता भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले गत आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निर्माण क्षेत्रका लागि गत असार मसान्तसम्म तिर्न नसकेका ऋणीहरुको ऋण पैसा नतिरी निवकरण गर्न छुट दिएका थिए । त्यस्तै, लगातार दुई त्रैमासदेखि ऋणात्मक बृद्धि रहेका उद्योगहरुको ऋण पनि गभर्नर अधिकारीले नविकरण गर्न छुट दिएका थिए । यो सुविधाबाट नेपालका १० वटा भन्दाबढी ठूला व्यापारिक घराना बैंकलाई बुझाउनु पर्ने अर्बौ रुपैयाँ नबुझाएरै ऋण नविकरण गरेर आफ्नो ढुकुटी सुरक्षित गर्न सफल भएका थिए ।

जनसाधारणले लिएको केही लाख ऋणको कारण घरजग्गा नै लिलाम गर्ने बैंकहरु समेत गभर्नर अधिकारीको नीतिगत भ्रष्टाचारका फड्के साक्षी बनेका छन् । लघुवित्तको ऋणका कारण जनसाधारणको गोठ मै पसेर गाई, भैँसी, बाख्रा उठाएर लैजानेहरुले ठूला व्यापारिक घरानाले ऋण तिर्न नसकेर सम्पत्ति लिलाम हुने अवस्थामा समेत जस्केलाबाट नीतिगत व्यवस्था गरी उम्काइदिएर गभर्नर अधिकारीले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन गरेका छन् ।

यसरी जनसाधारणलाई भुङ्गोमा डढाउने र ठूला व्यापारिक घरानालाई जस्केलाबाट छुट दिने जस्तो अन्याय र विभेद गरेर गभर्नर अधिकारीले आर्थिक अपराध गरेको भन्दै अख्तियारमा छानविनको मागसहित उजुरी परेको हो ।

शेयर लगानीकर्तालाई सडकमा पुर्याएको आरोप लागिरहे कै बेला नीतिगत भ्रष्टाचारमा छानविनको माग गरेर उजुरी परेपछि उनीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेका बेला उनले चालेका कतिपय कदम राष्ट्रिय अर्थतन्त्र झनै धरासायी पार्ने खालका रहेको आरोप पनि गभर्नर अधिकारीलाई लाग्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गरेको सन्दर्भमाथि लागेका अन्य आरोप औचित्यपूर्ण नभए पनि ऋणीमाथि फरक-फरक नीति लागू गरेको विषय महंगो सावित हुने देखिएको छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारी कै निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले फरक-फरक र क्षेत्र तोकेरै ऋणीमाथि रकम असुल गर्ने र नगर्ने व्यवस्था गरेका छन् । जसको छानविनका लागि अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।