बीमा प्राधिकरणको निर्देशन नै मान्दैनन् बीमा कम्पनी, कर्णाली प्रदेश कार्यालय रित्तो
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरु सहर, बजारतर्फ बढी केन्द्रीत हुँदा कर्णाली प्रदेशमा अझै बीमा कम्पनीहरुको प्रदेश कार्यालय पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई संघीय संरचनाअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिए पनि ग्रामीण इलाकामा उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा भएका बीमा कम्पनीहरु पनि प्रायः प्रदेश राजधानी सुर्खेतकेन्द्रीत मात्र देखिन्छन् ।
प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त बीमकको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकाले बीमा ऐन, २०७९ अनुसार निर्देशिका जारी गरेर प्रदेश कार्यालय संचालन गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक बीमा कम्पनीहरुले शाखा कार्यालय खोल्दा बीमाको दायरा नरहेको स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।
कम्पनीहरुले शाखा कार्यालय खोल्दा बीमाको दायरा नरहेको, बीमा कम्पनीहरुको उपस्थित न्यून रहेको स्थान र कुनै पनि बीमा कारोबार गर्ने इकाई नभएको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शाखा वा उप शाखा कार्यालय खोल्न प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार कम्पनीहरुले कृषि, बाली पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा सोवा प्रदान गर्न प्राधिकरणले जिल्लागत रुपमा कार्यालय खोल्न तोकेको अवस्थामा सो जिल्लामा प्राथमिकता दिई कार्यालय खोल्नुपर्नेछ ।
कम्पनीहरुले शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट हुने बीमा व्यवसाय तथा सेवा प्रवाहलाई समन्वय गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय खोल्नुपर्नेछ ।
बीमा प्राधिकरणको नियम उल्लंघन गर्दै १३ बीमा कम्पनीहरुले कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएका छैनन् ।
जीवन बीमा तर्फ सात र निर्जिवन बीमा कम्पनीतर्फबाट ६ बीमा कम्पनीहरुले अझै कर्णाली प्रदेशमा शाखा कार्यालय विस्तार गरेका छैनन् ।
जीवन बीमातर्फ राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाइफ, एलआईसी नेपाल, आइएमई लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय रहेको छैन ।
निर्जिवन बीमातर्फ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, एनएलजी, हिमालयन एभरेष्ट, आईजीआई प्रुडेन्सियल, सानिमा जिआईसी र प्रभु इन्स्योरेन्सको कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयमा संचालनमा आएका छैनन् ।
प्रदेश कार्यालय वा शाखा कार्यालय वा उपशाखा कार्यालय खोल्नु अघि कम्पनीहरुले सो सम्बन्धमा स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनमा कम्पनीहरुले कार्यालय खोल्नका लागि प्रस्तावित स्थान वित्तीय रुपले सम्भाव्य रहे नरहेको, बीमा सेवामा पहुँचको अवश्था वस्तुनिष्ठ रुपमा भए वा नभएको, प्रस्तावित स्थानमा भईरहेको आर्थिक तथा वित्तीय क्रियाकलापको स्थिति, बीमकको अवस्था र ३ वर्षभित्रमा बीमा कारोबारबाट प्रस्तावित कार्यालयको मुनाफामा सञ्चालन हुन सक्ने औचित्यातपूर्ण आधारमामर लगायतका विषय समेट्नुपर्नेछ
