नेपालको संविधान २०७२ को इमान्दार कार्यान्वयन सबैको दायित्व

२०५२ साल फागुन १ गते नेकपा (माओवादी)को जनयुद्धको जग र २०६२।०६३ को जनआन्दोलन भाग–२ पूर्ण सफलताको कारण नेपालले पहिलो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान २०७२ प्राप्त भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा संविधानको घोषणा भएको थियो ।

२०७२ को संविधानमा भएको प्रावधान प्रति मधेशको असन्तुष्ति थियो । २०७४ सालको भएको मधेश आन्दोलनको जगमा नेपालले संविधानको पूर्णता पाएको थियो । ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । संविधान सभाको बैठकहरु वहिस्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको तत्कालीन मधेशी मोर्चाहरू समेत यस पालीको संविधान दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउने भएको छ ।

नेपालको संविधानले समावेशी र समानुपातिक सहभागीताको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

संविधानको संशोधनले राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र संविधानको पहिलो संशोधन पछि मंसीर २०७४ मा भएको निर्वाचनमा अरु प्रदेशमा (एमाले र माओवादी केन्द्रको) वाम गठबन्धनले वहुमत पाउँदा तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ मा जसपा र लोसपा (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी)को संयुक्त सरकार बनेको थियो ।

कतिसम्म भने कठिन मानिएको प्रदेशको नामकरण समेत पहिचानका आधारमा भयो । ३ असोज २०७८ मा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम मधेश राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पास गरे ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मधेश नामको पक्षमा (५४) मत मात्र भएको थियो । कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा तथा एमाले र एकीकृत समाजवादीले जानकी नाम प्रस्ताव गरेका थिए । जबकी प्रदेशको नामबारे निर्णय गर्न दुई तिहाई मत चाहिन्थ्यो । दुई तिहाई नभएकै कारण ३ चैत २०७६ मा भएको मतदानमा कुनै पनि प्रस्ताव पास हुन सकेको थिएन ।

दोस्रो पटक भएको मतदानमा माओवादी केन्द्रले संस्थागत रुपमै मधेशको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय ग¥यो भने कांग्रेसले प्रदेश सांसदहरुले मत दिएपछि प्रदेशसभाको दुई तिहाई वहुमतले मधेश नाम पारित ग¥यो । ‘‘नामकरणमा मधेशले जितेको छ । ठूला दलहरु जुन अडानमा थिए, त्यो नाम रहेन । मधेशले खोजेको नाम पायो ।’’

नेपालको लागि ‘‘समावेशी, समानुपातिक संविधानसभा बन्नु शौभाग्य हो’’, प्राप्त भएको उपलब्धी पनि खोस्ने प्रयास भईरहेको प्रति आफूहरु सचेत रहेको मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु बताउँछन् । ‘‘१० प्रतिशत होस् वा ५ प्रतिशत होस्, जति प्राप्त भयो । यो मधेशीले फोकटमा प्राप्त गरेको होइन’’ संविधान जारी हुनुअघि र भएपछि भएको दुईवटा मधेश आन्दोलनका क्रममा १५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको र हजारौं घाइते भएका थिए । ‘‘जति प्राप्ति भयो, यसलाई उपलब्धीका रुपमा लिएर अगाडि बढ्छ ।’’ भएका कमी कमजोरी सच्याउदैं समयको मागअनुसार एकजुट हुन सक्यौं भने संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को रक्षा हामी सबैको कर्तव्य हो । नेपालको संविधानको विरोधमा अहिले पनि असन्तुष्ति पैदा गरेर संविधानको मर्ममाथि खेलवाड गर्न लागेको छ । खुलेरै संविधान प्रति विरोधहरू लिएर आएको छ । ती विरोधहरूको सम्वोधन के हो । सम्बन्धित निकायले सोच्नु पर्छ । संविधानको रक्षा गर्न हामी सबैको कर्तव्य हो । संविधान लेखन त्यति सहज रुपमा लेखिएको होइन । जनआन्दोलनको जगमा बनेको नेपालको संविधानलाई कमजोर बनाउने पक्षमा कोही पनि उभिनु हुँदैन । संविधान आफैमा गतिशिल दस्तावेज हो । आवश्यक कुराहरु सहमतिमा संशोधन गर्न सकिन्छ तर संविधान पालना गर्नु, गराउनु सबैको दायित्व हुन आएको छ । पार्न लागि परेको छ ।