किन हुन्छ पोलिसी सरेण्डर ? सरेण्डर दर बढ्दा बीमा क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ ?
काठमाडौं । नेपाली बीमा बजारमा पोलिसी सरेण्डर (समर्पण÷त्याग) गर्ने दर बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनामा नै १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको ९ हजार ७ सय ७९ वटा पोलिसी सरेण्डर भएको नियामक बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बीमा अभिकर्ताले बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा पोलिसी सरेण्डरको मात्रा बढेको समितिले बताउँदै आएको छ । र, यस्तो दर रोक्नका लागि पहल भइरहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
ऐनमै बीमा पोलिसी सरेण्डर गर्न पाउने व्यवस्था रहँदा यस्तो दर बढेको सरोकारवालहरुको भनाई छ । पोलिसी सरेण्डर गर्दा बीमितका साथै बीमा कम्पनीलाई समेत घाटा पर्ने बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा बताउँछन् ।
बीमालेख सरेण्डर गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै नभई संसारभरी नै छ । बीमालेख खरिद गर्नुपूर्व नै आफ्नो आय, आम्दानीलाई मध्यनजर गरेर आफुलाई सुहाँउदो बीमा पोलिसी खरिद गर्दा भने सरेण्डरको समस्या नआउने शर्माको भनाइ छ ।
व्यक्तिको आयस्रोतलाई मध्यनजर नगरी क्षमताभन्दा बढी रकमको बीमा गर्दा सरेण्डरको दर बढ्ने गरेको उनको तर्क छ। बीमा गर्नुपूर्व नै आर्थिक स्थितिलाई असर नपर्ने गरी सो रकमले उक्त बीमालेखलाई निरन्तरता दिनसक्ने गरी बीमालेख खरिद गर्यो भने सरेण्डरको मात्रा कम हुने उनको बुझाइ छ ।
ऐनमै पोलिसी सरेण्डर गर्न पाउने व्यवश्था रहेको हुँदा बीमा बजारमा खासै असर नपर्ने उनी बताउँछन् बीमालेख सरेण्डर हुनुको मुख्य कारण आर्थिक संटक हो । र, आर्थिक संकटका साथै मिस सेलिङले पनि पोलिसी सरेण्डरको दर बढेको हो ।
‘आर्थिक संकट पर्यो भन्दै पोलिसी सरेण्डर गर्छुभन्दा बोल्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरेण्डर गर्ने चलन संसार भरिनै छ, कानूनले नै सरेण्डर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।’तर, सरेण्डरको दर धेरै भयो भने अध्ययन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
निश्चित अवधिका लागि खरिद गरिएको पोलिसी विभिन्न कारणले बीचमै रोकिएमा त्यसलाई बीमा पोलिसी त्याग (सरेण्डर) गरिएको मानिन्छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण बिमितले पोलिसी सरेण्डर गर्ने गरेको बिमकहरू बताउँछन्।
बजारमा सुस्तता आएको समयमा बीमा पोलिसी त्याग गरेरै भए पनि पैसा चलाउनका लागि बिमितहरूले चाहना राख्ने गरेको समेत बीमाकर्मीहरुको बुझाई रहेको छ ।
‘सानो सानो रकमको गर्ने तर पटक पटक गर्ने’
बीमा गर्दा आफ्नो आय रकमले भ्याएसम्मको गर्नुपर्ने र आर्थिक आय कति छ, त्यो आयले बीमा गर्नका लागि कतिले भ्याउँछ लगायतका कुरा बुझेर बीमालेख खरिद गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘व्यक्तिले आफ्नो आयको पूरै रकम बीमामा राख्न सक्दैन, बीमालाई कति रकम छुट्याउन सक्छ, सो अनुसारको बीमा खरिद गर्नुपर्दछ,’ शर्माले भने ।
सो अनुसार बीमितले बीमालेख खरिद गरेमा भोलिका दिनमा बीमा योजनालाई निरन्तरता दिनसक्ने उनको भनाइ छ ।
बीमालेख खरिद गर्नूपूर्व आफ्नो आयलाई आधार मानेर बीमालेख खरिद गर्दा बीमामा सरेण्डरको दर घट्ने उनी बताउँछन् ।
बीमा गर्नुपूर्व सो बमोजिमको अध्ययन गर्ने हो भने बीमितले आफ्नो आयमा तलमाथि आयो भने कसरी प्रिमियम तिर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानकार हुने उनको दावी छ । बीमितले बीमालेख खरिद गर्नुअघि नै त्यस्ता कुरामा जानकार भएमा सरेण्डर नहुने उनको अनुमान छ ।
जीवन बीमा व्यवसायमा अभिकर्तालाई मूख्य पात्रकारुपमा लिइन्छ । अभिकर्ताले बीमा कम्पनी र बीमितका बीचमा मध्यस्थकर्ताका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । अभिकर्ताहरुले बीमालेख बिक्री गर्नुपूर्व बीमितलाई राम्रोसँग बीमालेखका बारेमा नबुझाउँदा पनि सरेण्डर गर्ने परिपाटि रहेको शर्माको भनाइ छ ।
सरेण्डरको दर रोक्नका लागि बीमा अभिकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको बुझाइ छ । अभिकर्ताले बीमितको आर्थिक अवस्था तथा बीमितको आवश्यकता अनुसारको बीमालेख बेच्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।
‘आम्दानीलाई विचार नगरी बीमालेख खरिद गर्दा प्रिमियम तिर्न आर्थिक संकट पर्छ त्यो कारणले सरेण्डर गर्नु राम्रो होईन, बीमा सानो सानो रकमको गर्ने तर पटक पटक गर्ने,’ उनले भने ।
कम्पनीहरुमा सरेण्डरको मात्रा बढी देखिनु भनेको कम्पनीको ग्रोथ नेगेटिभ हुनु शर्माको भनाइ छ । पोलिसी सरेण्डरको दर बढ्दै जाँदा कम्पनीहरुको व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ ।
कडाई गरेका छौःबीमा प्राधिकरण
प्राधिकरणले बीमा पोलिसी समर्पण मूल्यसमेत निर्धारण गरी तीन वर्षपछि समर्पण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार बिमितलाई बीमा पोलिसी समर्पण गर्दा भुक्तानी भएको कुल बीमाशुल्कको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
साथै सो अवधिसम्ममा आर्जित बोनस रकमसमेत जोडिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । अहिले बीमा पोलिसी सरेण्डर गर्नेहरूमा यो व्यवस्था लागु हुनुअघिका बढी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएकै कारण पछिल्लो समय बीमा पोलिसी सरेण्डर गर्नेहरूको संख्या बढेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण मानिसमा क्रयशक्ति नै छैन । पैसा आवश्यक पर्दा केहीले पोलिसी त्याग गरेको देखिन्छ ।” यसबाहेक अभिकर्ताहरूले एकातिर सरेण्डर गराएर अर्काेतिर बीमा गराउने प्रवृत्ति पनि छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले तीन वर्षे व्यवस्थाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई केही रोके पनि पूर्ण रुपमा रोक्न नसक्दा तथ्यांक बढेको बताए ।
उनले भने, “तीन वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थाले केही हदसम्म त त्यस्तो प्रवृति रोकियो । तर पूर्ण रोक्न सकेको अवस्था छैन ।” उनले सरेण्डरलाई पूर्ण रुपमा रोक्न नसकिने समेत बताए । यद्यपि, केही कम गर्न भने सकिने उनको भनाइ छ । बीमा पोलिसी सरेण्डरलाई कम गर्न कम्पनीहरू पनि सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आर्थिक मन्दीको प्रभाव सबै क्षेत्रमा देखिएको छ । सो कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर पोलिसी सरेण्डरमा देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताँउछन् ।
नविकरणमा ध्यान कम हुँदा देखियो समस्या
पोलिसी सरेण्डर गर्दा बीमितका साथै बीमा कम्पनीलाई समेत घाटा पर्ने बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा बताउँछन् । तथ्यांक हेर्दा नयाँ विजनेस ल्याउने होडबाजी चल्छ तर पुरानो बीमा नविकरणमा बीमा अभिकर्ताको चासो घट्दै गएको कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समय जीवन बीमा क्षेत्रमा बीमा अभिकर्ता र नयाँ बीमा व्यवसाय दुवै घट्दै गएको छ ।
बीमा अभिकर्ताहरुलाई सुरुका बर्षहरुमा राम्रो कमीशन आउने लोभको कारण बीमितहरुलाई निगरानीमा राख्ने र बीमा योजना पुरानो हुँदै गएपछि वेवास्ता नगर्ने प्रवित्ति अझै पनि छ । बीमितहरु पूर्ण अभिकर्ताको भरमा चल्ने हुँदा स्वयम् बीमा नविकरणको लिष्टमा नपर्नु अर्को पनि कारण रहेको छ ।
नविकरणमा अभिकर्ताको प्राथमिकता कम पर्दा तत्कालको लागि कुनै समस्या नदेखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसले जटिल असर गर्न सक्ने बीमा अधिकारीहरु बताँउछन् ।
जीवन बीमा व्यवसायमा सरेण्डर र प्रथम बीमा शुल्क आर्जनले विशेष महत्व राख्छ ।
प्रथम बीमा शुल्कको भन्दा पनि सरेण्डर रकम बढ्दा जीवन बीमा कोषको बृद्धिदर घट्न सक्नेछ । कारण पनि प्रथम बीमाशुल्क आर्जन र सरेण्डरबीचको अन्तरसम्बन्धका कारण बीमितले भविष्यमा पाउने बोनसदर समेत प्रभावित हुनसक्ने हुन्छ ।
हालको अवस्थामा आर्थिक मन्दीको प्रभावको कारण पनि बीमा कम्पनीहरुमा बीमालेख सरेण्डरका लागि चासोका साथ सोधपुछ गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले सकेसम्म बीमालेख सरेण्डर नगर्न सुझाउने गरेका छन् । उनीहरुले मिलेसम्म बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । कतिपय कम्पनीहरुले पोलिसीमा भएको फिचर अनुसार बीमाङ्क रकम घटाएर पनि पोलिसीलाई निरन्तरता दिन सुझाउने गरेका छन् । एकातिर आर्थिक अभाव अर्कोतर्फ नविकरण बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि कतिपय बीमित वास्तवमै समस्यामा देखिने गरेका छन् ।
