मन्त्रीपरिषदद्धारा पारित भएको आइपीओ सम्बन्धी विवादास्पद खुकुलो नीति बोर्डबाट लागू हुँदै, शेयर बजार भद्रगोल बन्ने ?
काठमाडौं । मन्त्रीपरिषदद्धारा पारित भएको आइपीओ सम्बन्धी विवादास्पद खुकुलो नीति नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू हुने भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मन्त्रीपरिषदद्धारा संशोधित नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । बोर्डले आइपीओ निष्काशनमा खुकुलो निति लागू गर्न संसोधन गर्न लागेको व्यवस्था भोलि सार्वजनिक गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार अब १ अर्ब पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई पनि प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।निजी लगानीमा खुलेका कम्पनीहरुलाई साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्न अब सहज हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निजी कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा जान सहजता दिने गरी तयार पारेको संशोधित नीतिलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ।
सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८०मा सातौँ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको हो। योसँगै अब १ अर्ब चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो २ वर्ष खुद मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछ।
संशोधित नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य मान्नुपर्नेछ।
प्रिमियम मूल्यलाई प्रत्याभूतकर्ताले पनि प्रमाणित गरि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था सेबोनले संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ।
