बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका अधिकांश मुद्दामा सम्बन्धित बैंकमा कार्यरत कर्मचारी नै संलग्न, अनुगमन फितलो हुँदा वित्तीय अपराधमा वृद्धि

काठमाडौं । सीआईबीले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका अधिकांश मुद्दामा सम्बन्धित बैंकमा कार्यरत कर्मचारी नै संलग्न रहेको पाइएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्म सीआईबीले अनुसन्धान गरेका २० वटा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा १० जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र ५० जना कर्मचारी संलग्न भेटिएका रिर्पोटले देखाएको छ ।

बैंकिङ कसुर अनुसन्धानसम्बन्धी प्रस्तुति गरेका सीआईबीका अधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकिङ कसुरका अपराध बढिरहेको बताए ।बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका अधिकांश मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भएकाले बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा नो योर इम्प्लोइ लागु गर्नुपर्ने सीआईबीको सुझाव रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जा त्रुटीपूर्ण हुँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्ने भए पनि सम्बन्धित बैंक÷वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतबाट जाहेरी दरखास्तका लागि पत्राचार÷अनुरोध गर्दा सम्बन्धित निकायले कारबाही प्रक्रियामा जान उदासीनता देखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विभाग÷महाशाखालाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाई तोकिएको समय सीमाभित्र स्थलगत निरीक्षण गर्ने÷गराउने तथा दिएको निर्देशनको सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गरे÷नगरेको यथोचित अनुगमन गर्न प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सीआईबीको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा कमसल धितो लिई कर्जा लगानी गर्ने विकृति बढिरहेको सीआईबीको ठहर छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रायः कसुरहरुको उठान नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरी÷पत्रहरुबाट हुने गरेकाले अनुसन्धानमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता पर्ने सीआईबीले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंले विज्ञ कर्मचारीसहित आवश्यक सहयोग र समन्वय गरेको अवस्थामा मात्रै सीआईबीले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सक्ने जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गरेको एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्दा नसक्दा वित्तीय अपराधमा वृद्धि भइरहेको सीआईबीको धारणा रहेको छ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका एकीकृत निर्देशनबमोजिमका काम सम्पादन भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित र विशेष निरीक्षण गराउनुपर्ने सीआईबीको सुझाव छ ।बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान गर्दा मूल्यांकनकर्ताले ऋणीसँग मिलेमतो गरी कमसल धितोलाई अधिक मूल्यांकन गर्ने गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार हालसम्म प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी २ सय ३९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीनमा २ सय ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने प्रहरीले २० वटा मुद्दा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा हालसम्म १ सय ४ जना आरोपित (प्रतिवादी) पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये करिब आधा (५० जना) बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी नै रहेको सीआईबीले जनाएको छ । केही ठूला र जटिल प्रकृतिका मुद्दामा सम्बन्धित बैंकका कर्मचारीकै संलग्नता भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बैंकिङ कसुरका केही अपराधमा बैंकका कर्मचारीको सहभागिता देखिए पनि त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न नहुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । ‘बैंकिङ कसुरका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनमा हामी लागिपरेका छौं । अहिलेको व्यवस्थामा अपराधमा सहभागी नभए पनि हस्ताक्षर गरेकै भरमा कसुर लाग्ने अवस्था छ । त्यो व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा बैंकको नियन्त्रणबाहिर हुन्छ, त्यस्तोमा बैंकका कर्मचारीहरूलाई दोष लगाउन मिल्दैन ।’

बैंकहरूले भने बैंकिङ कसुरका अपराधमा बैंकका कर्मचारीको संलग्नता धेरै हुनु स्वाभाविक भएको दाबी गरेका छन् । एउटा संस्थामा धेरै कर्मचारीले काम गर्ने भएकाले सबैको नियत राम्रो नहुने, कसैको खराब पनि हुन सक्ने भएकाले ती कार्यमा संलग्न भएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बैंकिङ कसुरका अपराधमा कर्मचारीको पनि संलग्नता धेरै देखिएको छ,’ बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘यसकारण गल्ती गर्नेले कानुनबमोजिम कारबाही पाउनु नै पर्छ ।’ तर कसुरमा संलग्न नभएका कर्मचारीलाई पनि अपराध गरेको ठहर गरी कारबाही गर्न नहुने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समयमै विज्ञ उपलब्ध नहुने तथा परीक्षण रिपोर्ट प्रयोगशाला (गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, नास्ट आदि) बाट समयमै उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक हुनुका साथै नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठ्यारो रहेकाले अनुसन्धान निरन्तर अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । यसमध्ये घटना भइसकेको लामो समयपछि मात्र जाहेरी दरखास्त प्राप्त हुने, प्रहरीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरी प्राप्त हुने, बिगो दाबी छुट्याउन समस्या हुनेलगायत छन् ।

सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा धितोबापत राखिने अचल सम्पत्ति सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा आफन्तका नाममा दृष्टिबन्धक राखी कर्जा प्रवाह गर्ने तर ऋणी तथा बचतकर्ताको रकमको साँवा ब्याज तिर्ने दायित्व संस्थामा रहने हुँदा नियमनकारी निकायहरूले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

‘ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन गरी सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूका आफन्तले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूमा लगानी गरी स्वयं सञ्चालक नै सम्पर्कविहीन भई निक्षेपकर्ता ठगिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्ने समयमा धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने तथा ऋणीले कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न नसकी धितो लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा धितोको कम मूल्यांकन गरी ऋणीको सम्पत्ति हडप्ने जस्ता विकृति देखापरेको छ ।’ यस्ता विकृति रोक्न सहकारी संघसंस्थाको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।