बीमा प्राधिकरणमा उजुरीको चाङ, पाँच बर्षदेखिकै मुद्दा हेर्न बाँकी, दाबी भुक्तानी बर्ष नारामै सिमित

काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमा कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा अन्तुष्ट भएपछि बीमितहरुले गर्ने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणले समयमै उजुरीको सम्वोधन नगर्दा त्यस्तो उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या बढ्दै गएको हो ।

प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी बर्ष बनाउदै पनि आएको छ । यो नारा नारामा मात्रै सिमित भएको छ । बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा अर्थात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म १३६७ वटा उजुरी परेका छन् ।

गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले १५० वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ भने १९१ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी रहेको छ ।त्यसमध्ये ५७१ वटा अर्थात कुल उजुरीको ३० प्रतिशत मुद्धाको मात्रै फैसला भएका छन् ।

गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले १५० वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ भने १९१ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी रहेको छ ।प्राधिकरणमा ३४१ जना बीमितले मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने आधाभन्दा बढी बाँकी फैसला हुन बाँकी छ ।

बीमितले आफूले माग गरेको बीमा दावी भुक्तानी नपाए, कम क्षतिपूर्ति पाए वा अन्य विवाद सिर्जना भए प्राधिकरणमा सिधै उजूरी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।अर्धन्यायिक निकायको रुपमा प्राधिकरणले मेलमिलाप गराउने तथा बीमित र बीमा कम्पनीलाई न्याय दिलाउने काम गर्नसक्छ ।

बीमा प्राधिकरणमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १८७ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७३, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३३८ तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४१ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणाक कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने उजुरी माथि फैसला गर्ने कामलाई तिब्रता दिएको बताए । ’हामीले प्राधिकरणमा प्राप्त भएका उजुरीहरुको फैसला गर्ने कामलाई तिब्रता दिएका छौं ।नयाँ मुद्धा थपिदै गएपछि फैसला हुन बाँकी रहेको उजुरीको संख्या उल्लेख्य देखिएको उनको भनाई छ।

बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा परेका समस्या संबोधन गर्न अर्धन्यायिक निकायको रुपमा काम गर्ने अधिकार दिइएको छ ।बीमासंग सम्बन्धि कुनैपनि विषयमा समस्या परे,चित्त नबुझे बीमित वा बीमा कम्पनीहरुले समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिन प्रक्रियागत झमेला लगाएर दुःख दिने गरेपछि ग्राहकले बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दायर गर्ने गरेका छन्।

जीवन तथा निर्जीवन बीमाअन्तर्गत विभिन्न मुद्दाहरु आउने गरेको प्राधिकरणका कानुन विभागका उपनिर्देशक विरोध भट्टले बताए। सम्पत्ति, ठेक्कापट्टा, मोटर बीमा लगायतबाट मुद्दा आउने गरेको छ,. उनले भने, त्यसमा पनि मोटर बीमाको मुद्दा सबैभन्दा धेरै आउने गरेको छ। ठेक्कापट्टाको मुद्दा पनि बढी दर्ता हुने गरेको छ।

प्राधिकरणले मध्यस्थता,समन्वय वा मेलमिलापबाट दुवै पक्षलाई समझदारीमा विवाद टुंगाउने प्रयास गर्दछ । प्राधिकरणको फैसला चित्त नबुझेमा बीमित तथा बीमा कम्पनीहरु उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी हरेक वर्ष बीमा समितिमा मुद्दाको चाङ थपिने क्रम जारी छ । प्राधिकरणले मुद्दा फैसलालाई प्राथमिकता नदिदा बीमितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।प्राधिकरणमा सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नगरेका तथा उनिहरुले भुक्तानी गरेको दाबी प्रति चित्त नबुझेर उजुरी गरेको पाईन्छ ।

सर्भेयरहरुको रिपोर्टमा क्षतिको उचित मूल्यांकन नहुने भएकाले पनि बीमितहरु उजुरी लिएर प्राधिकरणमा पुग्ने गरेका छन् । सर्भेयरले कम्पनी सँगको मिलेमतोमा बीमितको मूल्याङ्कन गरिदिने सम्मका हर्कत बजारमा सुन्न पाइन्छ ।

यदि सर्भेयरको प्रतिवेदन विवादित भएमा बीमा समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन उपर थप छानविन तथा क्षति मूल्याङ्कनका गर्न विशेषज्ञ टीम खटाउने हो भने यस्तो समस्या हटेर जाने विज्ञहरु बताउछन् । तर सर्भेयरहरु कहिले बीतित सँग त कहिले कम्पनी सँग मिलेर वास्तविक मूल्यांकन गर्नम चुकिरहेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा बीमित आफैले गराएको क्षतिको प्राविधिक मुल्यांकन बमोजिम बीमा रकम पाउनु पर्ने भन्ने धारणाले पनि बीमा दायित्व फर्छयौटमा समस्या हुने गरेको पाइन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले प्रायः वास्तविक मूल्याङ्कन भन्दा घटाएर दाबी भुक्तानी गर्न खोज्छन् । यसै क्रममा बीमितहरु पनि वास्तविकता भन्दा धेरै मूल्याङ्कन गराउन खोज्छन् । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा विवाद शिर्जना हुन्छ ।

मुद्दा सुनुवाइ गर्ने, फैसला गर्ने स्वात्तता सहित थप विज्ञहरुको विभाग गठन गर्नु पर्छ । अहिले कर्मचारीहरुले भनेको भरमा बीमा प्राधिकरणको बोर्डले फैसालको निर्णय गरेको छ ।

यदि जिल्ला न्यायाधिस सरहको व्यक्ति प्राधिकरणमा राखेर मुद्दा सुनुवाइ गर्ने हो भने समितिमा वर्षदेखि सयौ मुद्दाको चाङ देखिदैन । बीमा कम्पनीहरुले क्षेत्राधिकार बढाइरहेका छन् । यस्तो अवस्था बीमा प्राधिकरणले यस बिषयमा थप सजगताका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।