सहकारी पीडित र सरकारबीच सात बुँदे सहमति
काठमाडौं । सहकारी संस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका पीडित र सरकारबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै आन्दोलन स्थगित गरिएको छ ।
सहकारी संस्थामा भएका विकृति तथा विसंगति निर्मुल पारि सहकारीको मूल्य तथा मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था तत्काल सुधार गर्न र कानुन संशोधन गर्नुपरेमा सो विषयमा पनि तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक कार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव तथा कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको समेत अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन तथा धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्न आजैका दिनबाट बढीमा तीन जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षीत बनाउन तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्न मन्त्रालयले कार्य प्रकिया अगाडि बढाउने, ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको पक्षबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने तथा सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रकियालाई छिटोछरितो र प्रभावशाली बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता भएसँगै सहकारी पीडितहरुले गरिरहेको आन्दोलन समेत स्थगित गरिएको उक्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
