लामो समयदेखिको प्रिमियम दरको विवाद टुगांउन इप्पान र नेपाल बीमक संघबीच छलफल, दर हेरफेर नभएसम्म नविकरण गर्दैनौं: इप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघ लामो समयदेखि विवादमा बीच जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियको बिषयमा छलफल भएको छ।लामो समयदेखि चर्किएको विवाद सुल्झाउन दुबै संघले कमिटि बनाउने बिषयमा छलफल पनि राखेको छ। जसमा बीमक संघको तर्फबाट तीन र निर्जिवन बीमक संघको तर्फबाट तीन र पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत दुई जना कमिटिमा राखेर छलफलमा जाने बताएको छ।
प्रिमयमको विवादले धेरै आयोजनाले बीमा नविकरण गर्न समेत छोडिसकेको थियो । पछिल्लो समय दुई दर्जन भन्दा बढी जलविधुत् आयोजना कम्पनीहरु क्षती भएसँगै थप कम्पनी संशकित भएका थियो ।३० जलविद्युत् आयोजनामा झन्डै आठ अर्ब ५० करोड बराबरको क्षति भएको रिर्पोट समेत इप्पानले सार्वजनिक गरेको थियो । ती कम्पनीहरु पनि बीमाको नविकरणको दायरबाट बाहिरीएका थिए ।
नेपाली हाइड्रोपावर कमपनीले पुनर्बीमा गर्न नमान्ने हुँदा धेरै रिक्स भएको कम्पनीको जोखिम वहन कम्पनीले गर्न सम्भव नरहेको कार्यक्रममा सुझाएका थिए ।इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बीमा कम्पनीहरु मुनाफामा मात्रै केन्द्रित हुँदा यस्तो समस्या देखिन आएको गुनासो पोखेका थिए ।
कम्पनीले एकातिर प्रिमियम बढाउने अर्को तिर जोखिम क्षेत्र घटाउँदै जाने कुरा स्वीकार नभएको कार्यक्रममा बताएका थिए ।बीमा पोलिसी हाईड्र नै लक्षित रहेको पूर्ण आयोजनाको जोखिम वहन गर्न सक्ने हुनुपर्ने भन्दै उनले कार्यक्रममा बीमक संघलाई सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले पुरानै प्रिमियमलाई प्रवर्द्धकले अस्विकार गरेको बेला नयाँ प्रिमियम दरलाई प्रवर्द्धकले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नभएको बताएका थिए ।बीमाको प्रिमियम बढाउन खोजेपनि दाबी परेपछि भुक्तानी पाउने न्युनतम वा अधिकतम समयको वारेमा किन स्पष्ट हुन नसकेको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
यस अघि प्रति हजारको २ रुपैयाँ मात्र रहेको जलविद्युत बीमाको प्रिमियम दर अहिले ७।५ रुपैयाँसम्म बनाउने प्रस्ताव बीमा प्राधिकरणमा राखिएको बीमक संघले जनाएको छ।
हाईड्रोपावर कम्पनी मारमा परेको कुरा बीमक संघले पनि स्वीकार गरेका छन् । एकैपटक २ रुपैयाँबाट साढे ७ रुपैयाँ प्रिमियम पु¥याउँदा जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई पनि मर्का पर्ने भएकाले त्यसलाई साढे ५ रुपैयाँ कायम गरेर जान सकिने बिषयमा कमिटिमा छलफल गर्ने भएको छ।
बीमक संघ, इप्पान र पुनर्बीमा कम्पनी मिलेर कमिटी गठन भएपश्चात् मूल्य समायोजना गर्ने कुरामा बीमक संघ पनि विश्वस्त छ ।प्रवर्द्धकहरुले भने प्राधिकरणले दिएको प्रतिवेदन अनुसार बढेपनि घटेपनि प्रिमियम तिर्न तयार रहेको भन्दै अहिले कै अवस्थामा पोलीसी नविकरण नगर्ने बताएका थिए ।