बीमाको प्रिमियम दरमा भएको मूल्यवृद्धि घटाउन माग, प्राधिकरण बीमितको हितमा भन्दा बढी कम्पनीको हितमा केन्द्रित रहेको गुनासो

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले बीमाको प्रिमियम दर भएको मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । बीमाको दर रेट बढ्दा निमार्ण व्यवसायीहरुको लागत बढेको भन्दै प्रिमियम मूल्यमा गरिएको वृद्धि घटाई पुरानै दर रेट कायम गर्न बीमा प्राधिकरणलाई माग गरेको छ ।

नियामक निकाय निष्पक्ष नहुँदा निमार्ण व्यवसायीहरुको प्रिमियम मूल्यमा गरिएको दररेट वृद्धिको कारण पूर्वधार खर्च समेत बढेको निमार्ण व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा महासंघका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले बीमाको प्रिमियम दरमा भएको मूल्यवृद्धि घटाउनपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महसंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बीमा कम्पनीहरु नाफामा मात्रै केन्द्रित हुँदा यस्तो समस्या देखिएको बताए । उनले कार्यक्रममा बोल्दै बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितहरुको हित विपरित हुने गरी बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा पर्दै खुल्ला अर्थ निति विपरित बजार प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पारी कार्टेलिङ हुने गरी बीमा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यता, सिद्धान्त र ऐन नियम समेत विपरित हुने काम गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

बीमा प्राधिकरणले अर्थिक बर्ष २०७८ साल असोज ७ गते को निर्देशनबाट प्रिमियम दरमा अत्याधिक शुल्क वृद्धि गरिएको हुँदा सो बाट पूर्वधार खर्च बढ्न गएकाल बीमाको प्मिियम दरमा गरिएको मूल्य वृद्धि घटाई पुरानै व्यवस्था बमोजिम दर रेट कायम गरिनुपर्नेमा संघका अध्यक्ष सिंहले यस बिषयमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

हामीले बीमा किन गर्ने त ? जोखिम प्रतिस्थापन गर्न नै हामीले पूर्वधार गर्ने हो तर जोखिम व्यवस्थापनको उचित काम कसरी भईरहेको छ भन्ने काम बीमा प्राधिकरणले गनुपर्ने हो तर नियामक निकायले कम्पनीलाई कसरी बीमा कम्पनीहरलाई बढी मुनाफा आउछ भन्ने कुरा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

नियामक निकायले बीमा कम्पनीको हितमा कसरी बढी भन्दा बढी मुनाफा दिन सकिन्छ भनेर केन्दि«त भएर बीमा निर्देशिका बनाएको कुरामा निमार्ण व्यवसायीहरुको लागत बढेको उनले बताए ।‘सरकारले म्याद थपको जिम्मा आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ, कर्मचारीहरुले म्याद थपका लागि हामीसँग पैसा माग्न थाले’, उनले भने, ‘सरकारले सबै अधिकार कर्मचारीलाई दियो, उनीहरुले हामीलाई दुःख दिएर पैसा लिने योजना बनाए ।’

सरकारले गत असार २१ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोजनाको म्याद थपको सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ । महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा शेर्पाले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले झुठो आश्वासन दिएको बताए ।
‘हामीले बजेट अगाडि र बजेट सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित सबै निकायमा हाम्रो समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थियौँ, हाम्रो समस्या सुनेपछि सबैले माग जायज छ भनेका थिए तर, सम्बोधनका निम्ति केही काम भएको छैन’, उनले भने ।

उनले बजेटमा नआएपछि प्रधानमन्त्रीले नै संबोधन गर्ने आश्वासनन दिएको भएता पनि असार २१ गतेको आदेश पूर्ण नआएको बताए ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा संस्था रहेको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।