असफल बन्दै सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरुलाई जबरजस्ती आवद्ध हुन ठाडो निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि “नयाँ युगको शुरुवात” भन्दै ल्याएको व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पूर्ण रुपमा अझै स्वीकार्न सकेका छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको भिजन बनाउँदा नै दीर्घकालिन सोचको अभाव रह्यो । जसबाट कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सुविधा समेत कटौति हुने भयो । कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाबाट घट्ने गरी कोषले काम गर्न थालेको कर्मचारी संघको आरोप छ । ‘विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्था र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई यस योजनामा जोड्न मरिहत्ते गरेर लाग्नु सामाजिक सुरक्षा कोष राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्य विपरीत हिडेको बिषयमा यसअघि कार्यालय र सडकमै बसेर धर्ना र आन्दोलन पनि नभएका भने हैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आकर्षित भने अझै गर्न सकेको छैन । कोषका अनुसार हालसम्म आधा दर्जन बीमा कम्पनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छैनन् । सरकारले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष हुँदा हुँदै सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएकोले पनि आम मजदुर बर्ग कोष नै कोषको भारमा पर्न गयो । जसका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फ आम श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले रुचि बढ्न सकेन ।

कोषका अनुसार एशियन लाइफ, आइएमई लाइफ, नेपाल लाइफ, नेशनल लाइफ, प्रभु लाइफ र रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कोषमा आवद्ध हुन अटेर गरेको जानकारी दिएको छ । बीमा कम्पनीले भन्दा पनि कर्मचारीहरु आफै पनि कोषप्रति आकर्षित हुन सकेनन् । कोषले एक पत्र आधा दर्जन कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउदै १५ दिनको समयसिमा भित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिएको छ । कोषले वैदेशिक रोजगारले अनिवार्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु आवद्ध भैरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारी चक्रमा संलग्न हुने इजाजतपत्रवाला संस्थाहरु, स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरु, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, सामाजिक सुरक्षा कोष एवं वैदेशिक रोजगार कोषको रकम परिचालन गरिएका बैंकहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको प्रकृया शुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले यो सूचनालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अटेर गरेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले १५ दिनको समयसीमा तोकेर नै बीमा कम्पनीहरुलाई ठाडो निर्देशन दिएको छ । यद्यपि यसको नतिजा आउन बाँकी नै छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिएका छन् । कम्पनीहरुलाई कोषले निर्देशन दिएको छ । ऐनमा नै समावेश भएको अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थामा कोषले तोकेको समय सिमाभित्र कम्पनीहरु आवद्ध हुनुपर्छ, उनले भने । बीमा कम्पनीहरुमात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु नै कोषमा आवद्ध हुन अनिच्छुक देखाएको, कर्मचारीहरुले नै आन्दोलन गर्दै आएको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको वर्तमान संरचनाप्रति नै विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतमा जति पनि सुविधा नरहेको र आवद्ध हुँदा कर्मचारीहरुलाई खासै फाइदा समेत नरहेको भन्दै उनीहरुले अनिच्छुक देखाएका हुन् ।नेपालको बैंक, बीमा, लघुवित्त, पूँजी बजार तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत २५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई संगठित भएको वित्तीय संस्था कर्मचारीहरु आवद्ध छन् ।

कोष शुभारम्भ भएको पाँच बर्ष बितिसक्दा पनि निष्पक्ष रुपले चल्न सकेको छैन । अदालत धाउने काममा कोषको पाँच बर्ष बितेको छ । कहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मुद्धा हाल्ने त कहिले श्रम ऐन २०७४ अन्तर्गत निजि संगठनहरु कोषमा आवद्ध नभएको भन्दै कम्पनीहरुलाई धम्कीपूर्ण पत्र पठाउने कहिले अदालतमा सम्म जाने गरेर बितेको छ ।

कोषका प्रवत्ता विवेक पन्थीले भने, ‘कोषले श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ बमोजिम सञ्चय कोष रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।’ सो बमोजिम औपचारिक रुपमा निजि क्षेत्र सबैले अनिवार्य समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ । यदि नभएको खण्डमा श्रम ऐन अन्तर्गत कारवाही हुन्छ । उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीको तर्फबाट आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशतसहित जम्मा ३१ प्रतिशत रकम योगदान कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा भने कोषमा भएको सुविधा भन्दा उच्चस्तरीउय सुविधा भएको कारण पनि कोषप्रति इच्छुक नदेखिएको देखिन्छ । जसको कारण सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई काषमा आवद्ध हुनेको संख्या न्यून नै छ ।

सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने रोजगारदाताले स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा कोषले नै यसको प्रबन्ध मिलाएको छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरक्षा अपर्याप्त भएको गुनासो रोजगारदाता र योग्दानकर्ताले अनुच्छिक देखिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको अबधारणा बनाउँदा पनि त्रुटीपूर्ण रहेको छ । तलबको ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अनि ३१ प्रतिशत तलव सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेपछि कति तलब बाँकी रहन्छ र कर्मचारीहरुको घर र दैनिकी चल्छ अर्को प्रश्नसँगै आएको छ ।

यही अव्यवहारिक र कर्मचारीलाई शोषण गर्ने नीतिका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष असफल बन्दै गइरहेको छ ।