गत आवको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय २३ प्रतिशतले घट्यो, १३ कम्पनीको घट्यो, दुईमात्रै बढ्यो (सूचीसहित)
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन अर्थात नयाँ व्यवसाय २३.३६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ८५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । आर्थिक संकटका कारण र नियामकीय चलखेलका कारण जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रथम बीमा शुल्क उच्च दरले घटेको हो ।
बीमा प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक बर्षको तुलनामा संचालनमा रहेका १५ जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये २ कम्पनीको मात्र प्रथम बीमाशुल्क बढेको छ ।
समिक्षा अवधिसम्ममा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र आइएमई लाइफको प्रथम बीमाशुल्क बढेको छ । यस अवधिसम्ममा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ७ दशमलव ४१ र आइएमई लाइफको ४।३३ प्रतिशतले प्रथम बीमाशुल्क बढेको छ ।
साविकको प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफ मिलेर बनेको हिमालयन लाइफको प्रथम बीमाशुल्क गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सर्वाधिक घटेको छ । कम्पनीको यस्तो शुल्क ४५.५६ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै, मर्जर प्रक्रियामा रहेको प्रभु र महालक्ष्मी लाइफको पनि प्रथम बीमाशूल्क आर्जन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ । जसमा प्रभुको ३९ दशमलव २३ प्रतिशत र महालक्ष्मी लाइफको ३४ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ ।
समिक्षा अवधिसम्ममा सूूर्यज्योति लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, मेट लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, नेपाल लाइफ,सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफहरुको प्रथम बीमा शूल्क गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ ।
प्रथम बीमाशूल्कको आधारमा
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपाल लाइफले सबैभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले यस अवधिमा कुल ५ अर्व १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ ।
दोस्रो नम्बरमा रहेको नेशनल लाइफले समिक्षा अवधिमा ३ अर्व २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यसका साथै, सूूर्यज्योति लाइफले २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कमाएको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले २ अर्ब १ करोड ३ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । यी बाहेकका अन्य कम्पनीको प्रथम बीमाशूल्क आर्जन १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम रहेको प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको विवरणले देखाएको छ।
