मोटर बीमा पोलिसी संशोधन गर्दै बीमा प्राधिकरण, विद्युतीय मोटर समेत बीमाको दायरामा ल्याउने तयारी, अन्य के-के थप हुँदैछ?

काठमाडौं । मोटरबीमामा तेस्रो पक्ष बीमाको विषयका कारण लामो समयदेखि संशोधनको प्रयासमा रहेको मोटर बीमा पोलिसी अब लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा भित्रिएको विद्युतीय सवारी साधनलाई समेत समेटेर नेपाल बीमा प्राधिकरणले मोटर बीमा संसोधन गर्ने भएको हो ।

लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको मोटर बीमा पोलिसी संसोधनको ड्राफट अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विगत लामो समयदेखि मोटर बीमा पोलिसी संसोधन गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया अलपत्र परेको थियो । सो प्रकृया अघि बढाउन पोलिसी संशोधन गर्न गठित कमिटिले यसअघि पनि बैठक बसेर पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेको थिएन ।सवारी साधनबाट हुने तेस्रो पक्ष क्षतिको विषयका कारण अल्झिएको थियो ।

कमिटिले मोटर बीमामात्रै नभई पछिल्लो समय सरकारको केन्द्रविन्दुमा रहेको विधुतीय सवारी साधनको बीमाको पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै नयाँ ड्राफट नै तयार पारेर सबै विषय समेट्ने तयारी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जसमा कति जोखिम सुरक्षण गर्ने, प्रिमियम शुल्क कति लाग्ने, अवधि र यसको प्रकृयाहरुको बारेमा अध्ययन गरि रिर्पोट तयार पार्ने भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा विशेषत ब्याट्रीमा धेरै नै समस्या देखिने भएको कारण यस विषयमा कसरी जाने भन्ने बिषयमा हाल छलफल गरी वैज्ञानिक नीतिसहितको ड्राफट तयार पारेर सम्बन्धित निकायसँग अन्तक्रिया गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन राजुरमण पौडेलले समयअनुसार केही बुँदाहरु थपघट गनुपर्नेे बिषयमा हेरफेर गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई बीमाको दायरामा ल्याउने तयारी भईरहेको जानकारी दिए । हाल यसै बिषयमा छलफल भईरहेको छ । व्यवसायीहरको समेत माग सम्बोधन गरेर सो सम्बन्धमा गठित कमिटिले उचित निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताए ।

२०७५ सालमा नै प्राधिकरणले मोटर बीमाको बीमाङ्क बढाउन सम्बन्धित निकायसँग पटक पटक छलफल समेत गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले पनि सवारी साधनको बीमाङ्क बृद्धि गर्ने विषयमा पटक पटक चासो देखाउँदै आएको थियो । तर, कम्पनीहरुले बीमाङ्क रकम बृद्धि गर्दा प्रिमियम बढ्ने लगायतका विषयहरुका कारण शंशोधन गर्न मानेका थिएनन् ।

सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेजीसँगै मोटर बीमा पोलिसी पनि संसोधनको तयारी गरेको थियो । यातायात समिति नरहने भएपछि मोटर व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले बीमा पोलिसी संशोधनको तयारी गरेको हो । सरकारले मोटर बीमा अन्र्तगतको उपचार खर्च बापतको रकम बढाउने र अन्य जोखिम बापतको भुक्तानीलाई असिमित बनाउने तयारी गरेको छ । बीमा योजनालाई परिमार्जन गर्ने बिषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, बीमा प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालय बिच पटक पटक छलफल भएको थियो ।

हालको व्यवस्था अनुसार दुर्घटनाबाट घाईतको उपचारको लागी बीमा मार्फत कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मृत्यु भएको अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था विद्यमान छ । सो रकम भन्दा बढी खर्च भएमा यातायात समितिले नै भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

तर, समिति नै नरहेपछि भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने बिषयमा अन्यौल देखिएपछि सरकारले बीमा योजना परिमार्जन गरी व्यवसायीलाई सुरक्षित बनाउने तयारी गरेको हो । समय अनुसार संसोधन गनुपर्नें जरुरी देखिएको कारण नै यसलाई संसोधन गरिएको कमिटिमा रहेका बुद्धकाजी श्रेष्ठले बताए ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि बीमाको दायरा ल्याईने

हाल विद्युतीय मोटर बीमा बीमा प्राधिकरणको दायरमा छैन । प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था संसोधन गर्दै विद्युतीय सवारी साधन पनि बीमाको दायरामा ल्याउन लागिएको कमिटिका एक व्यक्तिले बताए । नयाँ व्यवस्था अनुसार ब्याट्रीको समेत बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनमा अन्य सवारी साधनमा नहुने मोटर लगायतका विषयमा पनि बीमाको दायरामा ल्याइनेछ । विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि बीमाको कुनै मापदण्ड नभएको कारण प्राधिकरणले सुरु देखि नै त्यस्को मस्यौदा बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसको तयारीमा बीमा प्राधिकरण र कमिटि टोलीले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।

मेडिकल बीमा बढाउने बिषयमा यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल पछि मात्रै अन्तिम टुगाें लाग्ने

सवारी दुर्घटनामा बीमाले समेटेको तेस्रो पक्षको उपचार खर्च बापतको बीमाङ्क रकम बढाउने बिषयमा यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिसकेपछि मात्रै अन्तिम टुगों लाग्ने भएको छ । मोटर बीमालाई नगद रहित बनाउने बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । जसअनुसार कम्पनीसँग आवद्ध अस्पतालमा पुगेर घाईतेको उपचार गर्न सकिनेछ । जसका लागी कुनै नगदको आवश्यकता पर्दैन । यो अभ्यास हाल नेपालमा सीमित बीमा कम्पनीहरुले गर्दै पनि आएका छन् । त्यस्तै, पोलिसी संसोधन गर्दै सवारी साधन दुर्घटना हुँदा अब देखि कम्पनीको नामबाट नै दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नेपालमा सवारी साधन दुर्घटना हुँदा बन्द र हडताल हुने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले मोटर बीमाको तेस्रो पक्ष बीमालाई अनिवार्य गरेको हो । २०६६ साल भदौ १ गते देखि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको थियो । सो व्यवस्था अनुसार बीमा गरिएको सवारी साधनका कारण तेस्रो पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्थामा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दै आएको छ।
२०७३ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी सरकारले यात्रु पक्षको बीमालाई पनि अनिवार्य गरेको छ । जसअनुसार व्यवसायीले सवारी साधनको सिटको आधारमा बीमा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, चालक र सहचालकको पनि बीमा गर्नुपर्नेछ ।

दुर्घटना हुँदा कति पाइन्छ क्षतिपूर्ति रकम ?

बीमा गरिएको सवारी साधनले तेस्रो पक्षलाई क्षति पु¥याएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ । तेस्रो पक्ष, यात्रु पक्ष, चालक र सहचालकको मृत्यू भएको अवस्थामा कम्पनीले ५/५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । घाईते भई उपचार गर्नु परेमा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
तेस्रो पक्ष बीमालाई कम्पनीहरुले तीन बर्गमा विभाजन गरेका छन् । मोटरसाईकल दुर्घटनाबाट भएको व्यक्तिगत तथा समानको क्षति भएमा कम्पनीहरुले अधिकत्तम २५/२५ लाख भुक्तानी गर्छ ।
त्यस्तै, निजी सवारी साधनले व्यक्ति वा समानमा क्षति पु¥याएमा अधिकत्तम ८०/८० लाख भुक्तानी गर्छ । व्यावसायिक सवारी साधन दुर्घटनाबाट हुने मानविय र भौतिकको क्षतिको लागि भने अधिकत्तम ५०/५० लाख भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बीमाको प्रिमियम बढाउदा सम्रग यातायात क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव

नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयको माग अनुसार मेडिकल बीमा बढाउने बिषयमा यातायात व्यवसायीहरुको धारणा लिन लागेको छ । मोटर बीमामा प्रिमियम बढाउदा सम्रग यातायात व्यवसायीहरुलाई नै प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा यस बिषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन लागिएको सर्भेयर एशोसियसनका महासचिव बुद्धकाजी श्रेष्ठले बताए ।
यसले भाडादर, यातायात व्यवसायीहरुको आचारसहितदेखि अन्य बिषयहरमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने भएको कारण यस बिषयमा यातायात व्यवसायीहरुसँग नै केही विस्तृत छलफल प्रश्चात मात्रै प्रिमियम बढाउने कुरा मोटर बीमाको संसोधित गर्ने पक्षमा रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

सवारी साधनको बीमा नेपालमा मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका सबैजसो देशले आफ्नो देशको सवारी साधन ऐन बमोजिम सवारी साधनमा तेस्रो पक्षीय बीमाको प्रावधानलाई अनिर्वाय गरेका छन् ।
‘थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कभर’को नाम दिइएको बीमाको प्रावधान अनुसार सवारी साधनको दुर्घटना भएको समयमा बीमा गर्ने कम्पनी, सवारीको साधनको मालिकको अलवा तेस्रो पक्षलाई समेत प्रभाव पर्ने गर्छ । तेस्रो पक्षको दायित्व सुनिश्चित गर्नको लागि तेस्रो पक्ष बीमाको प्रावधन ल्याइएको हो ।

यो प्रावधानले बीमा गर्ने कम्पनीलाई मात्रै नभई सवारी साधनको दुर्घटनामा परि मृत्यु तथा घाइते भएका यात्रुको सुरक्षा समेत गर्छ । कयौं पटक सवारी साधनको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका यात्रीको बीमा रकम तथा घाइतेको उपचारको लागि गाडी धनीले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ।

त्यस्तो समयमा सरकारले घाईते तथा मृतकको दायित्व बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने नियम बनाएर तेस्रो पक्ष बीमाको प्रावधान ल्याएको हो ।