हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारीमाथि ज्यादती, भिआरएस सुविधा विभेदपूर्ण

काठमाडौं । तीन वटा बीमा कम्पनी मिलेर बनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि व्यवस्थापनले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ । प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ मिलेर बनेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सिईओ मनोजलाल कर्ण सहितका उच्च व्यवस्थापकहरुले भिआरएस सुविधामा कर्मचारीमाथि विभेद गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत पाँच दर्जनभन्दा बढि कर्मचारीहरुले बीमापोष्टमा गरेको गुनासो अनुसार भिआरएस सुविधामा कर्मचारीहरुलाई झुक्याउन ल्याइएको र सबैले उक्त सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।पीडित कर्मचारीहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका कर्मचारीहरुले दैनिक उजुरी बोकेर पुग्ने गरेका छन् । एक कर्मचारीले बीमापोष्टसँग भने, ‘दैनिक लाइन बसेर कर्मचारीले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका विरुद्धमा उजुरी दर्ता गर्दा समेत प्राधिकरणले निकाय निकाल्न र नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नु आश्चर्यको विषय बन्यो ।’

कर्मचारीहरुले बीमा प्राधिकरणकै दवावमा तीन वटा कम्पनी मर्जरमा गएकोले कर्मचारीहरुको समस्या बीमा प्राधिकरणले हल गरी इच्छुक सबैलाई भिआरएस सुविधा नदिए प्राधिकरणमै धर्ना र आन्दोलन गर्ने चेतावनी एक पीडित कर्मचारीले बीमापोष्टलाई जानकारी दिए ।

युनियन लाइफ, प्राईम र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी एक भई हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अडा हुँदा कम्पनीले स्वेच्छिक योजना ल्याएको थियो ।
तीन कम्पनीका कर्मचारी एक हुँदा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने देखिए पछि मर्जर कमिटीले उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि लिएर सहायक स्तरका कर्मचारीसम्मका लागि स्वेच्छिक अवकास योजना ल्याएका थिए ।
उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुहरुले स्वच्छिक अवकास हुन चाहेमा न्युनतम ६ महिनाको तलब सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीहरुका हकमा थप २ महिनाको तलब सुविधा रहेको थियो ।

त्यस्तै तीन वर्षदेखि ५ वर्ष काम गरेकाले अतिरिक्त ६ महिना, ५ वर्षदेखि १० वर्ष काम गरेकाले अतिरिक्त १० महिना र १० वर्ष भन्दा बढि अवधि काम गरेकाले थप १२ महिनाको तलब बुझ्ने र यस्तो तलब पछिल्लो समय उनिहरुले बुझ्दै आएको तलब रकम अनुसार पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।

अधिकृत स्तरका कर्मचारीले न्युनतम ७ महिनाको तलब सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको थियो । यस अन्तर्गत एमदेखि चिफ म्यानेजरसम्मलाई यो सुविधामा राखेको थियो ।
एकदेखि तीन वर्ष काम गरेका यस्ता कर्मचारीले थप तीन महिना, तीन वर्षदेखि ५ वर्ष काम गरेकाले थप ७ महिना, ५ वर्षदेखि १० वर्ष काम गरेकाले ११ महिना र १० वर्ष भन्द बढि अवधि काम गरेकाले थप १३ महिनाको तलब पाउने प्रावधान उक्त योजनामा रहेको थियो ।

अफिसर तहका कर्मचारीहरुको हकमा न्युनतम ८ महिनाको तलब सुविधा पाउने, अफिसर तहका कर्मचारीले यदि एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म काम गरेका छन् भने अतिरिक्त ४ महिना, ३ वर्षदेखि ५ वर्ष काम गरेकाले अतिरिक्त ८ महिना, ५ वर्षदेखि १० वर्ष काम गरेकाले अतिरिक्त १२ महिना र १० वर्ष भन्दा बढि अवधि काम गरेकाले अतिरिक्त १४ महिनाको तलब पाउने योजनामा समावेश गरिएको थियो ।

एसिस्टेन्ट तहका कर्मचारीहरुक हकमा भिआरएस सुविधा लिन चाहनले न्युनतम १० महिनाको तलब सुविधा राखेको थियो ।सहायक स्तरका कर्मचारीहरुले यदि एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म काम गरेका छन् भने अतिरिक्त ५ महिना, ३ वर्षदेखि ५ वर्ष काम गरेकाले अतिरिक्त ९ महिना, ५ वर्षदेखि १० वर्ष काम गरेकाले अतिरिक्त १३ महिना र १० वर्ष भन्दा बढि अवधि काम गरेकाले अतिरिक्त १५ महिनाको तलब पाउने मापदण्ड रहेको छ। अन्य पदको हकमा न्युनतम १२ महिनाको तलब सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको थियो ।
अन्द पदका कर्मचारीले यदि एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म काम गरेका छन् भने अतिरिक्त ६ महिना, ३ वर्षदेखि ५ वर्ष काम गरेकाले अतिरिक्त १० महिना, ५ वर्षदेखि १० वर्ष काम गरेकाले अतिरिक्त १४ महिना र १० वर्ष भन्दा बढि अवधि काम गरेकाले अतिरिक्त १६ महिनाको तलब पाउने व्यवस्था उक्त योजनामा थियो ।

लामो अवधि काम गरेका सम्पुर्ण स्थायी कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकास योजनामा समावेश हुन पाउने भएपनि कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई विभेदपूर्ण रुपमा छुट्याएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।