उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयद्धारा एक हाइड्रोपावर कम्पनीलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले चम्पावती हाइड्रोपावरलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा भएको शर्त उल्लघंन गरेको र प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण (आईई) मा भएको व्यवस्था विपरित आयोजनाको विद्युत ग्रह निर्माण गरेकोले कम्पनीलाई १५ लाख जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत विकास विभागबाट र मन्त्रालयबाट गठित समितिले स्थलगत अवलोकन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनीलाई कारवाही गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस विषयमा कम्पनीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका पनि दिईएकोमा स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएकोले नगद जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
कारवाहीको व्यहोरामा भनिएको छ ’उल्लेखित व्यहोराबाट चेपे ए खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी चम्पावती हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजनाको स्वीकृत आईई बमोजिमको स्थानमा विद्युत गृह निर्माण नगरि अन्यत्र निर्माण गरेको देखिएकोले चम्पावती हाइड्रोपावर लिमिटेडले पेश गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेखितत व्यहोरालाई सत्य मान्न सकिने अवस्था देखिदैन ।’
आयोजनाले गरिरहेको विद्युत गृह निर्माणको कार्य स्वीकृत आईई बमोजिम भएको नदेखिएको र स्वीकृत प्रतिवेदन विपरित हुने कार्य गरेको देखिएकोले र उक्त विद्युत गृहको निर्माण कार्य विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको शर्त नं.७ (ग), (द) र (म) मा भएको शर्तको समेत उल्लंघन भएको प्रष्ट देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चम्पावती हाइड्रोपावर लि. ले विद्युत गृह निर्माणको कार्य स्वीकृत आईई बमोजिम भएको नदेखिएकोले र स्वीकृत प्रतिवेदन विपरित हुने कार्य गरेको देखिएकोले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(१)(ख) बमोजिम दश लाख रूपैया जरिवाना हुने आदेश उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले गरेका हुन् । त्यस्तै उक्त विद्युत गृहको निर्माण कार्य विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र (वि.वि.वि.०७६/७७ वि.उ.२९७) को शर्त नं. ७ (ग), (द) र (म) मा भएको शर्तको समेत उल्लंघन भएको देखिएकोले विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३८(२) बमोजिम पाँच लाख रुपैया जरिवाना गर्न लगाउन सचिव घिमिरेले निर्देशन दिएका हुन्।
