नेपाल बीमा प्राधिकरणको एउटै निर्देशनमा दुई थरी व्यहोराको पत्र, कुन आधिकारिक ? बीमा कम्पनीहरु अन्यौलमा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले एउटा निर्देशनमा दुई थरी व्यहोरा राखेर फरक फरक कम्पनीहरुलाई फरक फरक किसिमको पत्राचार गरेको तथ्य उजागर भएको छ । बीमापोष्टलाई प्राप्त २०८०।०१।२९ मा जारी ५८२८ नम्वरको चलानी भएको निर्देशनका दुई प्रतिमा दुई थरी फरक–फरक पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
एकै दिन एउटै चलानी नम्वर भएका दुई फरक खालको निर्देशन नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पठाइएको हो । सो दुई थरी पत्रमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनको हस्ताक्षर कीर्ते हो वा साँच्चै दुई थरी व्यहोराको पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै हो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । सो सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता पौडेलले भने दुई थरी शाखाबाट गएको हुनसक्ने बताउँदै सो सम्बन्धमा बुझेर मात्रै केही भन्न सक्ने बताए । उनले उक्त निर्देशनपछि अर्को निर्देशन गइसकेकोले अन्योलता नरहेको दावी गरे । तर, बीमा पोष्टको सम्पर्कमा आएक एक जीवन बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीले बीमा प्राधिकरणको पत्रले काम गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो गरेका छन् ।
गत बैसाख २९ गते जारी गरेका मध्ये एउटा निर्देशनले मिति २०७९।०६।२८ अघिको पुनर्बीमा सम्झौता नविकरण गर्दा साविकमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा सम्झौता गरेका सबै जीवन बीमकहरुको हकमा शुरु जोखिमाङ्कन स्वीकार गरेको आधारमा सोही पुनर्बीमकसँग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सोही चलानी नम्बर राखि जारी गरेको अर्को निर्देशनमा जीवन बीमकबाट जारी भएका सबै नयाँ तथा नविकरण बीमालेखहरुको बराबरी हिस्साले हुन आउने बीमाशूल्कको नेपालमा स्थापित दुबै स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई तत्काल उपलब्ध गराई सो को जानकारी सात दिन भित्र प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन र नगरेमा प्राधिकरणबाट दिईने सम्पूर्ण सेवाहरु रोक्का गरिने ब्यहोरा उल्लेख छ । सो व्यवस्था पुनर्बीमा निर्देशिकासँग मिलेकै देखिएको छ । पुनर्बीमा निर्देशिका बमोजिम जारी सो पत्र भन्दा फरक खालको पत्र किन काटेर पठाइयो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवै बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्वशासित नियमनकारी निकायको प्रशासनिक क्षमतामाथि समेत प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
