क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्बन्धी राष्ट्रघातमा नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि कनेक्ट आइपिएससम्मको संलग्नता

काठमाडौं । पूर्वाधार र तयारी बिना नै क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा एक राष्ट्रघाती सम्झौैतामा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौता बाहिरबाट हेर्दा डिजिटल कारोबार गर्न पाइने, सीमा क्षेत्रका जनतालाई झनै सजिलो हुने भएपनि भित्री आशय भनेको भारतलाई नेपाली जनताको खाता सम्बन्धी गोप्य विवरण सम्पनु रहेको छ ।

उक्त राष्ट्रघाती योजनामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र कनेक्ट आईपिएसका सिईओ निलेशमान सिंह प्रधानको मुख्य संलग्नता खुलेको छ । सम्झौता पत्रमा कनेक्ट आईपिएसका सिईओ प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए भने उक्त योजनालाई अघि बढाउन नेपाल राष्ट्रमार्फत गभर्नर अधिकारीले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । गभर्नर अधिकारीले काठमाडौंस्थित भारतीय दुताबासले दिएको निर्देशन अनुसार पूर्वाधार, आवश्यक सुरक्षा प्रणालीको व्यवस्था बिना नै भारतीय कम्पनीलाई नेपालीको खाता विवरण हेर्न मिल्ने गरी क्रसबोर्डर डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्ने सम्झौतामा कनेक्ट आईपिएसलाई अघि बढाएका थिए ।

विभिन्न सरकारी एजेन्सी र नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य लगानी रहेको कनेक्ट आईपिएसले समेत जनताको खाता सम्बन्धी गोप्य विवरणबारेको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई वेवास्ता गर्दै राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई गलत ब्रिफिङ गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ब्रिफिङ समेत गरेका थिएनन् । बीचमा भारतीय कम्पनी खडा गरेर नेपालीहरुको खाता विवरण उक्त भारतीय कम्पनीमार्फत भारतीय जासुसी संयन्त्रमा चुहिनेबारे कुनै चासो नदिई राष्ट्रघाती सम्झौता गराएर गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत फसाई दिएका छन् ।

क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार गर्न भारतले केही महिनादेखि दवाव दिँदै आएको थियो । तर, उक्त कुरालाई दवावलाई विविधिकरण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले तलतिर देखाएको थियो । काठमाडौंस्थित भारतीय दुताबासले सिधैं राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमार्फत आफ्नो काम फत्ते गर्न सफल भएको बुझिएको छ ।

क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौताबारे अहिले नेताहरुले कुरा बुझ्न बाँकी छ । नेपाली जनताको सबै खाता विवरण भारतलाई पुग्ने विषय जानकारी हुने वित्तिकै यस विषयको चर्को विरोध हुने निश्चित छ । बीमापोष्टले राष्ट्रघाती सम्झौताको रुपमा समाचार लेखेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हिजो प्रष्टिकरण दिँदै भुक्तानीमा सहज हुने व्याख्या गर्न खोजेको छ ।

के हो क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता ?
नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी कार्य सरकारी लगानीको कम्पनी कनेक्ट आईपिएसले गर्दै आएको छ । कनेक्ट आईपिएसलाई सबै नेपालीको बैंक खातामा छिरेर एपिआई मोडलमा तथ्याङ्क लिन र अपडेट गर्न सक्ने छुट छ । त्यस्तै भारतीय कम्पनी नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इण्डियालाई पनि भारतीय खातावालको विवरण अपडेट गर्ने प्राधिकार लिएर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणको क्रममा कनेक्ट आईपिएस र नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशनका बीचमा क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता बमोजिम उल्लेखित दुई कम्पनीका बीचमा अर्को भारतीय कम्पनी युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेसलाई यसको सबै अधिकार दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौता अनुसार सबै नेपालीको खाता विवरण युनिफाइड पेमेन्ट नामक भारतीय कम्पनीको गेटवेमार्फत भारतीय वालेटमा नेपालीहरुको खाता विवरण पुग्दछ । यसको बीचमा कमिशन सेटिङका लागि नेपालमा दर्ता भएको अर्को कम्पनी गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. नामक निजि कम्पनीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ भारतीय नागरिकका खाता विवरण पनि नेपालमा आउछ कि आउँदैन ? यस सम्बन्धी सबै कामको केन्द्रमा युनिफाइड पेमेन्ट नामक भारतीय कम्पनी हुने हुँदा दुवै देशको खाता विविरण सोही कम्पनीमा पुग्दछ । नेपालीको खाता वितरण भारतीय कम्पनीले पाउने र भारतीयहरुको खाता विवरण भारतीय कम्पनीले पाउने अवस्था हुनेछ । त्यसैले यो सम्झौतालाई राष्ट्रघात भनिएको हो ।