बजेटले बीमा क्षेत्रलाई समेटेको कुरा सन्तोषजनक छ, अब कार्यान्यवनमा जोड दिऔंः सरोकारवाला

काठमाडौं । सरकारले बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याएको र अब कार्यान्वयनको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बीमा क्षेत्रमा खासै ठूलो कुरा नभए पनि आम जनतालाई बीमा सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयले यस क्षेत्र उत्साहित बनेको हो ।

विषेशगरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बीमाको पहुँच वृद्धि र बीमा दाबी भुक्तानी प्रकृयालाई सरलीकृत गरि बीमामा विश्वश्नीयता बढाउन सहयोग पुर्याउने देखिएको छ । यसका साथै बीमा गराउन प्रोत्साहन गर्दै सरकारले विभिन्न प्रकारका बीमालेख गराउन र सरकारले दिइरहेको अनुदानको व्यवस्था समेत निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले बजेटमा बीमा क्षेत्रलाई पहिलो पटक सबैभन्दा बढी समेटेको भन्दै प्राधिकरणले कार्यान्यवयनको पाटोमा जोड दिईने प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शिलवालले बताए । ‘बजेटमा बीमा क्षेत्रका लागि सम्बोधन गरिएका बुँदाहरु त धेरै आएको छ तर बीमा क्षेत्रकै दृष्टिकोणले हेर्दा यो पर्याप्त भने छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि अघिल्लो बर्षहरुको तुलनामा सरकारको फोकस बीमा क्षेत्रमा पनि छ भन्ने देखिन्छ यसमा सम्पत्ति बीमा गराउन धेरै फोकस गरिएको देखिन्छ ।’

आगामी दिनमा सरकारबाट थप सहुलियतको प्राप्तिका लागि बीमा क्षेत्रले पनि राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो प्रयास अब छिटै शुरु हुन्छ, आगामी वर्षहरुमा बीमा पोलिसीहरु अझ बढी आउने बाटो खुल्ला गर्छौँ,’ उनले थपे, ‘बीमालाई स्थानीय सरकारसँग जोडेर थप पहुँच विस्ता र कृषि बीमा कृषकले स्थानीय तहबाटै पाउने पहल हामीले गराउने प्रयासमा छौं ।’

आरक्षण र निकुञ्ज क्षेत्रका श्रमिक तथा कामदारको दुर्घटना बीमामा सरकारले अनुदान, सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा र बहुसङख्यक जनसङख्यामा र दुर्गम क्षेत्रमा बीमाको व्यवस्था गरिदिएको हुँदा सो व्यवस्थाले बीमाको पहुँच बढाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

हालसम्म कोर बीमाको पहुँच २३ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । सरकारले राखेको आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यलाई कोरोना महामारीले प्रभाव पारेको अध्यक्ष शिलवालको भनाइ छ । अहिले आएको बजेटसँग मिलाएर प्राधिकरणले पनि बजेट ल्याउनुपर्छ, उनले थपे ।

‘बजेटमा आएकै बुँदालाई टेकेर कसरी काम गर्ने भनेर योजना बनाउँछौ, प्राधिकरण स्वयमले नै विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ र गर्ने पनि छ ।,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा प्राधिकरण सरकारकै प्रतिनिधि हो, बजेटमा आएको नीति कार्यान्यवनका लागि प्रााधिकरण र कम्पनीबीचको राम्रो समन्यव चाहिन्छ, अवस्था सहज भएमा चाडौं नै खाका तयार गरी काम शुरु गछौँ ।’

समग्रमा बजेट राम्रो छः पोषकराज पौडेल, अध्यक्ष– नेपाल जीवन बीमक संघ

जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले सम्रगमा बीमाको बजेट राम्रो नै आएको बताएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बीमालाई स्पेश दिएको छ । बाँकि बीमा क्षेत्रले कार्यन्वयन गर्ने पाटो मुख्य बिषय हो । अर्थतन्त्रका सूचांकहरुमा सुधार देखिने बितिदै बीमा क्षेत्र स्वतः सुधार हुने भन्दै समग्रमा बजेट राम्रो भएको बताए । बजेटमा बीमालाई समेट्नुपर्ने कुरा आएका छन्, अबको जोड बजेट कार्यान्वयनमा हुन्छ, उनले भने ।

कृषि तथा पशुपंक्ष बीमा अनुदान रकम समयमै भुक्तानी हुनुपर्छः चंकी क्षेत्री, अध्यक्ष– नेपाल बीमक संघ

नेपाल बीमक संघका संघको बजेट सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बिषयमा बोल्दै उनले बीमापोष्टलाई यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
कृषि बीमाको लागि छुट्याएको रकम गत बर्षको लागि नै नपुग्ने जस्तो देखिएको छ । पुरानो रकम नै भुक्तानी भएको छैन, त्यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ, उनले भने । ‘बजेटमा बीमाको पहुँच बढाउने, शाखा खोल्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ, तर स्पष्ट रुपमा कसरी गर्ने भन्ने बिषय उल्लेख गरिएको छैन ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारी संस्थाहरुको भनेको सबै क्षेत्रमा पुगिसकेको छन्, यी संस्थामार्फत् बीमा गराउने व्यवस्था गरेमा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको तर्फबाट बीमामा कभर हुनुपर्ने जनसंख्या सहजै हुन्छ ।’ उनले भन,े सरकारले लिएको बीमाको पहुँचको विस्तारको नीतिगत व्यवस्थाभन्दा व्यवहारिक कार्यान्यवनको पाटो राम्रो हुनपर्ने बताए ।
‘बीमा क्षेत्रका लागि सरकारले लिएको लक्ष्य सकारात्मक छ, यो भनेका एउटा टार्गेटमात्र हो,’ उनले भने, ‘तर लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार, बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरुको राम्रो समन्यव हुन आवश्यक छ ।’

बीमा क्षेत्रमा सुधार गर्न बजेट कुर्नुपर्दैनः डा. रविन्द्र घिमिरे, बीमा विज्ञ

बीमा प्राधिकरणले अझै पनि बीमाको पहुँच विस्तारको लागि बजेटकै भर पर्नुपर्दैन । नयाँ बीमा ऐन आईसकेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै बजेटमार्फत बीमाको दायरा विस्तार र बीमा क्षेत्रको लागि चाहिने बिषयवस्तु थप गर्न सक्नेछ ।
गत आर्थिक बर्षमा बजेटमा समेटिएका थुप्रै कुराहरु यस बर्ष छुटेका छन् । गत आवमा बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरु उल्लेख भएका थिए, ती मध्ये कति पूरा भए, कतिले निरन्तरता पाए, कति नयां कार्यक्रमको रुपमा आए ? यसको समीक्षा जरुरी छ ।
बीमा क्षेत्र निकै जटिल मोडमा छ, बजेटले यी तमाम ब्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । कृषि बीमालाई अस्तब्यस्त बनाउने काम नहोस् । सामाजिक स्वास्थ्य बीमालाई आम गरिब समुदायको पहुंचमा ल्याउनुपर्दछ ।
बीमा कलेज र बीमा प्रतिष्ठान स्थापनाको बिषयमा सम्बन्धित निकायहरु गम्भिर भएको देखिएन । जबसम्म देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बीमा बिषयका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिदैन र दक्ष जनशक्तिबाटै अप्रेशन, रेगुलेशन, सुपरभिजन हुने अवस्था आउदैन तबसम्म बीमा उद्योगमा आमूल परिवर्तनको आश गर्नु मृगतृष्णा मात्रै हुनेछ ।

बजेटमा समेटिएमा बीमा सम्बन्धी बुँदाहरुः

बीमाको नियमन अझै प्रभावकारी बनाइने
सरकारले बजेटमार्फत बीमाको नियमन अझै प्रभावकारी बनाइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा क्षेत्रको नियमन अझै प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले बीमाको पहुँच बृद्धिको लागि काम गर्ने नीति लिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बीमाको दावी भुक्तानीलाई तीव्रता सरल बनाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ग्रामिण क्षेत्रको बीमा कम्पनीका शाखा स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।

बीमाको पहुँच विस्तार
सरकारले बजेटमार्फत बीमाको पहुँच विस्तारमा प्रभावकारी ढगंबाट अघि बढाउने भएको छ ।
स्थानीय सरकारसँग बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम र बीमाको दायरा विस्तारको कार्यक्रममा सरकारले थप चासो देखाएको छ।

दाबी भुक्तानी प्रकृयामा सरलीकृत
सरकारले बजेटमार्फत बीमा दाबी भुक्तानी प्रकृयालाई सहज र सरल बनाईने व्यवस्था राखेको छ । बीमाको दाबी भुक्तानीलाई तीव्रता सरल र सहज बनाईने कुरा बजेटमा उल्लेख रहेको छ ।

गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह
सरकारले बजेटमार्फत बीमालाई गुणस्तरीय र विश्वनीय बनाउने निति लिएको छ । बीमा बजारमा दिर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको भन्दै डा। महतले आगामी बजेटमा गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह गर्ने एजेण्डा अघि सारेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमामा राहत
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आज बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले यस्तो जानकारी दिएको हो ।उनले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राख्ने बिषय बजेटमा व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सम्बन्धि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच दोहोरोपन नहुने गरि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यविधि तर्जुमा गरिने भएको छ। आज बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तारै स्वास्थ बीमाको दायरामा ल्याइने छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनरसंरचना गरि दिगो बनाइने अर्थमन्त्ती महको भनाई छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर यो कार्यक्रमलार्य दिगो रुपमा असिघ बढाउने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिवारको बीमामा उपयोग गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादन मूलक तथा पूर्वाधार लगायका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका गएका नेपालीहरुलाई थप व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततीको शिक्षा, परिवारको बीमा, व्यवसायिक सिपसम्बन्धी तालिम संचालनमा उपयोग गरिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको बीमा थप व्यवस्थित गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारका गएका नेपालीहरुलाई थप व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ । आज आव २०८०।८१ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।
विभिन्न मुलुकहरुसँग गरेका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारका गएका श्रमिकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन लगायतका विषयहरु थप व्यवस्थित गरिन अर्थमन्त्री महतले बताए ।

कृषि बीमा अनुदान यथावत, ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
सरकारले कृषि बीमा शुल्क अनुदानलाई यथावत नै राखेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले कषि तथा पशुपन्छी बीमामा कुल बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त अनुदान वापतको रकम भुक्तानी गर्न सो बराबरको रकम छुटाइएको हो ।
सरकारले उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि बीमाको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, बजारीकरण, भण्डारीकरणको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । विउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यात्रिकरणमा दिइदै आएका अनुदान बाहेक सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने भएको छ ।

निकुञ्ज र आरक्षणमा खटिने कर्मचारीको दूर्घटना बीमा अनिवार्य
सरकारले निकुञ्ज र आरक्षण खटिने कर्मचारीको दूर्घटना बीमा गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण अन्तर्गत निकुञ्ज र आरक्षण खटिने कर्मचारीको दूर्घटना बीमा गरिने भएको हो । जोखिम धेरै भएको कारण सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।