२३ निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा
काठमाडौं । सरकारले २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विकास निर्माणका योजना ठेक्का लिएर कामै नगर्ने उक्त कम्पनीहरु सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा परेका हुन् ।
यसरी कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरुले पटक–पटक ताकेता र म्याद थप्दा पनि समयमा काम सम्पन्न गरेको कार्यलयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीहरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको काम गरिरहेको कलेज इम्प्लोइमेन्ट, सडकको काम गरिरहेको पप्पु–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभी, मध्यपहाडी आयोजनामा सडकको काम गरिरहेको वाइपी कन्स्ट्रक्सन, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम गरिरहेको सप्तकोशी जलाधार–ओम साई एण्ड कम्पनी जेभी छन् ।
यस्तै अन्य नगरपालिकाहरुको विकास निर्माण कामको ठेक्का लिएर कामै अलपत्र पार्ने आकृति एडभर्टाइजिङ, थाक ठिनी इन्जिनियरिङ, एसियन हाइटेक कन्स्ट्रक्सन चन्दन एण्ड हरिओम कन्स्ट्रक्सन, गौतम ऋषि कन्स्ट्रक्सन, फैसल एण्ड अफजल कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यलयले जनाएको छ ।
यसैगरी, सडक डिभिजनहरुको सडक र पुलको काम अलपत्र पार्ने गितान्जली सिंह खुशी जेभी, कमोद कन्स्ट्रक्सन, रुबी कन्स्ट्रक्सन, एचडी इन्टरप्राइजेज, हिरालाल कन्स्ट्रक्सन, जय माँ वैष्णो देवी कन्स्ट्रक्सन, शिरिस कन्स्ट्रक्सन, सुप्रभात–शुभ अविप जेभी, सर्जिकेम डिस्ट्रिब्युटर्स, टोनिका कन्स्ट्रक्सन, त्रिजोन कन्स्ट्रक्सन र युमन निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
