बीमा क्षेत्रको बजेट बक्तव्यमा समेटिएका, दोहोरिएका र गत वर्षमा छुटेका बुँदाहरु यस्ता छन्

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यस बर्ष बीमा क्षेत्रलाई केही बिशिष्टगत रुपमा समेटिएको छ। बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तार र बीमा मैत्री बनाउन दाबी भुक्तानी प्रकृया समेत अघि बढाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न खर्ब अर्ब करोड विनियोजन गरेको हो । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५।२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७।२५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७।५५ प्रतिशत रहेको छ। यो रकम चालु आवको तुलनामा २।३७ प्रतिशत कम हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम उपलब्ध गराउन ९५ करोड विनियोजना भएको छ । गत वर्ष यस सम्बन्धमा कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनदुान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजनको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यद्यपि, यो वर्षको बजेटले भने अनुदानको प्रतिशतको तोकिएको छैन ।आगामी बजेटमा निकुन्ज तथा आरक्ष संरक्षणमा खटइएका कर्मचारीहरूको दुर्घटना बीमा गरिने, विभिन्न देशहरूसँग गरीएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लार्ग न्युनतम पारिश्रमिक,सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्वोधन लगायतका बिषयहरु थप व्यस्थित गरिन विषयमा थप गरिएको हो ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्तानको शिक्षा, परिवारकोको बीमा, ब्यबसाय संचालन तथा ब्यबसायिक सिप सम्बन्धि तालिम संचालनमा उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ । गत वर्षकोमा व्यवासय संचालन तथा व्यवसायिक सीप सम्वन्धी तालिमा संचालनमा उपयोग विषय पनि थप एको छ ।

बजेटमा सबै नागरीकलाई न्युनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिस्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजीक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनसंरचना गरि दिगो बनाउने कुरा गत वर्षकै निरन्तरता हो । सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजीक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सिमित व्यक्ति समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणा अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था वीमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउनेगरी आवश्यक नितिगत सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने र गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुको साथै बीमा दाबी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्ता समसामयिक बिषय नयाँ बजेटमा थप गरिएको हो ।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्ने, बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बिमक लगायत सरोकारवालासगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्वन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने जस्ता समसामयिक बिषय थप गरिएको छ ।

गतबर्ष बजेट बक्तव्यमा समावेश भएका तर यस आ.व. मा उल्लेख नभएका बुँदाहरु

राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरीने, एक पररवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कायक्रम स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने विषयहरु उल्लेख भएका छैनन् ।

यस्तै, गत आवमा बीमा महा विपत्ति बण्ड जारी गने सम्बधि आवश्यक अध्ययन गररने विषय बजेटमा उल्लेख थियो । तर, यस वर्षको बजेटमा भने समेटिएको छैन । त्यसैगरि जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम, अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था जस्तो विषयहरु नै हुन् । बजेटमा कति विषय समेटियो भन्दा पनि उल्लेखित बुदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै उचित मूल्याङ्कनको आधार हो ।

लेखक पौडेल जीवन बीमक संघको अध्यक्ष तथा सिटिजन लाइफक सीईओ हुन् । यस लेख उनको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो ।