एफपीओ र मर्जरमा कर लाग्ने व्यवस्थाको चर्को विरोधमा लगानीकर्ता, शेयर बजारमा प्रत्यक्ष असर

काठमाडौं। बजेटमा समावेश भएको एक बुँदाको कारण आज शेयर बजार ४९।११ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । बजेट पुँजीबजारलाई लिएर खासै सम्बोधन नभएपछि सेयर बजार नकारात्मक प्रभाव परेको छ।सरकारले बजेटमार्फत एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त प्रिमियम तथा मर्जर र एक्विजिसनका क्रममा प्राप्त हुने बार्गेन गेनलाई बोनस सेयरका रुपमा वितरण गर्दा कर लाग्ने गरेको व्यवस्था गरेको छ। यसको लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरेका छन्।

सरकारले एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त प्रिमियम तथा मर्जर र एक्विजिसनका क्रममा प्राप्त हुने बार्गेन गेनलाई बोनस सेयरका रुपमा वितरण गर्दा कर लाग्ने गरेको व्यवस्थाको व्यापक विरोध हुन थालेको छ।सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० जारी गर्दै अब एफपीओ र मर्जरमा कर लाग्ने र पुरानालाई शुल्क र ब्याज मिनाहाको अफर ल्याएको छ। यो व्यवस्थाको लगानीकर्ताहरुले चर्को विरोध गरेका हुन्।

‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओबाट) प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरका रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति९मर्जर वा एक्विजिसन०मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ बार्गेन पर्चेज गेन बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’

हाईड्रोपावर र उत्पादमूलक क्षेत्रको शेयर मूल्य बढ्ने अपेक्षा गरिपनिबजेटले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर प्राप्ति र एफपीओको कर एकैपटक तिर्ने व्यवस्था गरेसँगै सेयर बजारमा सबै उपसूचमक राताम्मे भएको छ ।आज जीवन बीमाको उपसूचक सबैभन्दा धेरै अंकले घटेको छ। उक्त उपसूचक ३।५१ प्रतिशतले घटेको छ।यसै अवधिसम्ममा आत्मनिर्भर लघुवित्तले सकारात्मक सर्किट हानेको छ ।

त्यस्तै, शिवम् सिमेन्ट्स र नेपाल लाइफको शेयरमा लगानीकर्ता झुमिएको देखिएको छ।बजेटलगत्तै खुलेको सेयर बजार ४३ अंक घटेको हो। बजेट अघि १९४१ मा बन्द भएको बजार मंगलबार पहिलो सत्रमै १९०१ सम्म ओर्लिएको हो।सेयर बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका कम्पनीहरु माथि नयाँ दायित्व थुप्रिएपछि लगानीकर्ताको मनोबल ह्वात्तै गिरेको छ। त्यसैको असर सेयर बजारमा देखिएको हो।

सरकारले यो व्यवस्थामा प्रतिक्रिया जनाउँदै लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हे ईश्वर ! ती बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कहाँबाट ती व्यक्ति र संस्था खोज्ने होलान्, जसले पहिले नै मर्जर एक्विजिसन, एफपीओबाट प्राप्त लाभ लिएर सेयर बेचेर निस्के। अनि अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको सेयर छ, उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयं सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्नुपर्ने। कसरी उसको अहिले आर्जित नाफाबाट आर्कोले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने?’

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्विजिसन हुनुअघि र अहिले कायम सेयरधनी एउटै रहिरहेको भए त फरक नपर्ला तर जसले हाल तिर्नु पर्ने भनिएको कर नतिरी नाफा खाए र शेयर बेचे तिनीहरुबाट कसरी असुल गर्ने’, पौडेलले लेखेका छन्, ‘समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता निर्णयहरुले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई किन नबुझेका होलान्। सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो म.ले.प.ले पारेको थियो, तिमीले फुकाउला भनेको झन कसिदियौ।’

नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले पुँजीबजारलाई बजेट सुबिधाभन्दा दुबिधा बढी रहेको बताएकी छिन् । शेयर बजारलाई राहत दिने काम नभएको भन्दै उनले गुनासो पोखिन् ।उनले एफपीओ र मर्जरमा कर लाग्ने व्यवस्थाको चर्को विरोध समेत जनाएकि छिन् ।