मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरुमाथि अर्बौ रुपैयाँ करको डण्डा, बैंक–बीमा कम्पनीबाट ५० अर्बभन्दा बढि असुल्दै सरकार
काठमाडौं । महालेखाको प्रतिवेदनमा मर्जर वा एक्वीजिशनमा गएका वित्तीय संस्थाहरुलाई बार्गेन पर्चेज गेन बापतको रकम असुल गर्न पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटमा मर्जरमा गएका वित्तीय संस्थाहरुबाट स्वाप रेसिया अनुसार बार्गेन पर्चेज गेन बापत अर्बौ रुपैयाँ कर लगाउने कुरा उल्लेख छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० मा भएको व्यवस्था अनुसार मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरुले अर्बौै रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । चालु आवमा मात्रै नेपालमा एक दर्जन बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गइसकेका छन् । सो बापत झण्ड २० अर्ब रुपैयाँको पुँजि समायोजन गरिएको छ ।
सो बापत अब बीमा कम्पनीहरुले सरकारलाई थप कर तिर्नुपर्ने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको हिमालयन लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, अजोड युनाइटेड, सिद्धार्थ प्रिमियर, आईजिआई प्रुडेन्सियल, सगरमाथा लुम्ब्निी, सानिमा जिआईसीले मर्जर बापत थप कर तिनुपर्ने भएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कर छुट पाउने भन्दै धमाधम मर्जर गराए पनि अब थप करको मारमा परेपछि मर्जरका लागि हतारिने लगानीकर्ताहरुलाई पछुतो हुने देखिएको छ ।
त्यस्तै, बैंकहरुले पनि सरकारले ठूलो मात्रामा कर तिर्नेपर्ने भएको छ । चालु आवमा प्राप्ती गर्नेहरु ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायतका बैंकहरुले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंक र बीमा कम्पनीमा मर्जर सम्बन्धी कर असुल गर्दा ५० अर्बभन्दा बढि कर असुल हुनेछ ।
आर्थिक विधेयक २०८० मा मर्जर वा प्राप्तीमा गएका वित्तीय संस्थाहरुले उक्त बापत तिर्नुपर्ने आयकर बाँकी रहेको भए आगामी २०८० मंसिर महिनाभित्रमा भुक्तानी गरेमा जरिवना तथा ब्याज छुट दिइएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै पनि निकायले हालसम्म कर तिरेका छैनन् ।
