समयमा दुर सञ्चार शुल्क नबुझाउने–अडिट नगर्ने कम्पनीमाथि कडाई, अबदेखि मासिक रुपमा कर बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं । गत बैशाखसम्ममा नेपालमा सञ्चालित ५७ वटा दुर सञ्चार सम्बद्ध कम्पनीहरुले गत आवकै लेखा परिक्षण गरेका थिएनन् । लेखा परिक्षण नगर्नुको कारण थियो । दुरसञ्चार शुल्क तिर्न ढिलाई गर्नु । नेपालमा नाम चलेका देखि सामान्य कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नु पर्नेमा नतिरी लेखा परिक्षण नै नगरेको सम्बन्धी समाचार बीमापोष्टसहितका सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित थिए ।
तर, अब सरकारले त्यसरी राज्यको नाममा जनताबाट उठाएको कर नबुझाउने दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई कडा नियमन गर्ने भएको छ । आर्थिक ऐन २०८० को मस्यौदा (हुबहु पारित हुने गर्दछ) मा अर्को महिनाको २५ गतेभित्रमा दुर सञ्चार सेवा शुल्क नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणमार्फत सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले मूल्यअभिृबद्धि करसँगै दुर सञ्चार सेवा शुल्क पनि बुझाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो व्यवस्थासँगै सरकारलाई अटेर गर्न लेखा परिक्षण नै नगरी बस्नेहरु नियमनमा आउने भएका छन् ।
विगतमा झै कर तिर्न अटेर गरेको खण्डमा अब त्यस्तो शुल्कको मासिक पाँच प्रतिशत जरिवना तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारका नाममा उठाएको दुर सञ्चार शुल्क बापत बुझाउनुपर्ने रकम गत वर्षकै कैयौं कम्पनीहरुले बुझाएका छैनन् । उनीहरुले सेटिङमा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले असारसम्मको म्याद थप गरेको खुलेको छ ।
नेपालका ठूलो दुर सञ्चार सेवा प्रदायक मर्कन्टाइल, नेट टिभी र सुविसुले नै सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा ढिलाई गर्न गत आवको लेखा परिक्षण नगी अटेर गर्दै आएका थिए । अब यिनीहरुको कर होल्ड गर्ने धन्दामा ब्रेक लागेको छ ।
