बजेटमा बीमा सम्बन्धी कुन–कुन कार्यक्रम समावेश भए ? स्वास्थ्य बीमादेखि प्रभावकारी नियमनसम्म

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बीमाको क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ ।
विगतका वर्षको बजेटमा बीमाले पर्याप्त स्थान पाउन सकेन । अनुदानको कार्यक्रममा सरकारले बजेटको आकार घटाएको कारण बीमा क्षेत्र पनि कस्सिएको देखिन्छ । अनुदान र सरकारको साझा कार्यक्रममा बीमामार्फत आम बीमितले आश गरेझै व्यवस्था भने यस बजेटले सकेको छैन । जीवन बीमाको कर छुट सीमाको बृद्धि, बीमाको पहुँच बृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था, लघुबीमाको प्रबद्र्धन जस्ता विषयहरु बजेटमा परेका छैनन् । बजेटलन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बृद्धि गर्ने र दायरा विस्तार हुने कार्यनिति ल्याएको नदेखिएको बीमाकर्मीहरुको धारणा रहेको छ । बीमाका लागि ठुलो बजेट विनियोजन नभए पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने भएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी बीमाले भने निरन्तरता पाएको छ ।

बीमाको नियमन अझै प्रभावकारी बनाइने
सरकारले बजेटमार्फत बीमाको नियमन अझै प्रभावकारी बनाइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा क्षेत्रको नियमन अझै प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले बीमाको पहुँच बृद्धिको लागि काम गर्ने नीति लिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बीमाको दावी भुक्तानीलाई तीव्रता सरल बनाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ग्रामिण क्षेत्रको बीमा कम्पनीका शाखा स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।

बीमाको पहुँच विस्तार
सरकारले बजेटमार्फत बीमाको पहुँच विस्तारमा प्रभावकारी ढगंबाट अघि बढाउने भएको छ ।
स्थानीय सरकारसँग बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम र बीमाको दायरा विस्तारको कार्यक्रममा सरकारले थप चासो देखाएको छ।

दाबी भुक्तानी प्रकृयामा सरलीकृत
सरकारले बजेटमार्फत बीमा दाबी भुक्तानी प्रकृयालाई सहज र सरल बनाईने व्यवस्था राखेको छ । बीमाको दाबी भुक्तानीलाई तीव्रता सरल र सहज बनाईने कुरा बजेटमा उल्लेख रहेको छ ।

गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह
सरकारले बजेटमार्फत बीमालाई गुणस्तरीय र विश्वनीय बनाउने निति लिएको छ । बीमा बजारमा दिर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको भन्दै डा। महतले आगामी बजेटमा गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह गर्ने एजेण्डा अघि सारेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमामा राहत
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आज बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले यस्तो जानकारी दिएको हो ।उनले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राख्ने बिषय बजेटमा व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सम्बन्धि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच दोहोरोपन नहुने गरि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यविधि तर्जुमा गरिने भएको छ। आज बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले यस्तो जानकारी दिएको हो ।

यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तारै स्वास्थ बीमाको दायरामा ल्याइने छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनरसंरचना गरि दिगो बनाइने अर्थमन्त्ती महको भनाई छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर यो कार्यक्रमलार्य दिगो रुपमा असिघ बढाउने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिवारको बीमामा उपयोग गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादन मूलक तथा पूर्वाधार लगायका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका गएका नेपालीहरुलाई थप व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ ।

साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततीको शिक्षा, परिवारको बीमा, व्यवसायिक सिपसम्बन्धी तालिम संचालनमा उपयोग गरिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको बीमा थप व्यवस्थित गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारका गएका नेपालीहरुलाई थप व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ । आज आव २०८०।८१ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।
विभिन्न मुलुकहरुसँग गरेका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारका गएका श्रमिकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन लगायतका विषयहरु थप व्यवस्थित गरिन अर्थमन्त्री महतले बताए ।

कृषि बीमा अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।सरकारले कषि तथा पशुपन्छी बीमामा कुल बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त अनुदान वापतको रकम भुक्तानी गर्न सो बराबरको रकम छुटाइएको हो ।

सरकारले उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि बीमाको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ। उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, बजारीकरण, भण्डारीकरणको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । विउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यात्रिकरणमा दिइदै आएका अनुदान बाहेक सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने भएको छ ।

निकुञ्ज र आरक्षणमा खटिने कर्मचारीको दूर्घटना बीमा अनिवार्य
सरकारले निकुञ्ज र आरक्षण खटिने कर्मचारीको दूर्घटना बीमा गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण अन्तर्गत निकुञ्ज र आरक्षण खटिने कर्मचारीको दूर्घटना बीमा गरिने भएको हो । जोखिम धेरै भएको कारण सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।