बजेटको आकार घटाएर ल्याइदै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको बिषय के होला ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज संसदको संयुक्त बैठकमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । आज अपरान्ह ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम निर्धारण भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ भने आर्थिक सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भएको छ । सरकारले बजेटको आकार घटाएर पेश गर्न लागिएको देखिएको छ।

अब आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नयाँ बजेट आउनेछ । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बजेट खर्चमा समग्र सकारी क्षमता कमजोर रहेको तर विनियोजन र रकमान्तरमा ध्यान रहेको अहिलेको समयमा मन्त्री महतले निश्चित उत्तरदायित्वसहितको विनियोजनको सिद्धान्तलाई अघि बढाउने भएका छन्।

‘विनियोजनमा प्राथमिककरणलाई ध्यान दिइएको छ। तर यसमा नयाँभन्दा पनि भएकै कार्यक्रमको प्राथमिककरण केन्द्रमा छ’ एक अधिकारीले भने।बजेट तथा कार्यक्रमसँगै सरकारलाई स्रोतको चरम दबाब रहेको छ। यस्तोमा सरकारले तत्कालका लागि राजस्व बढाउन सकिने स्रोतको पहिचान तथा दिर्घकालीन स्रोतको खोजीका पनि केही घोषणा गर्ने भएको छ।

विशेषगरि चालु वर्ष लगायतका विभिन्न समयमा सरकारले दिँदै आएको कर छुट तथा सहुललियतलाई यो वर्ष वृहत पुनरावलोकन हुने भएको छ। करमा दिइएको सहुलियतको लाभको विश्वलेषणका आधारमा कटौति हुने भएको छ।

पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारी क्षमता संकुचित हुँदै, निजी क्षेत्रको सहभागिता घोषणामै सीमित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारी क्षमता संकुचित हुँदै, निजी क्षेत्रको सहभागिता घोषणामै सीमित
कतिपय बिलासी वस्तुको कर स्वभाविक रुपमा हेरफेर हुनेछ भने सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यस्थाको घोषणा पनि बजेटबाट हुनेछ।

सरकारको गैरकर राजस्वको स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतले दिँदै आएको सुझावलाई समेटेर आर्थिक विधेयक तयार भएको छ। खासै आर्थिक लाभ नभएका क्षेत्रमा पनि करमा सहुलियत दिइएको र यसका कारणले अर्थतन्त्रको मूल्यअभिवृद्धिमा सहयोग नपुगेको भन्दै सरकारले पुर्नविचार गर्ने भएको छ।

प्रभावकारी नभएका सहुलियत कटौतिसँगै नयाँ स्रोतको खोजी हुने भएको छ। डिजिटल सर्भिस ट्याक्सलाई अनिवार्य बनाउने, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही नयाँ करका अवसरको खोजी गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमा नयाँ सभ्भावना खोजी गर्ने ठोस कार्यक्रमसहित आउने मन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।स्रोतहरुका अनुसार बजेटमा अर्थमन्त्री महतले साधारण खर्च कटौतीमा जोड दिनेछन् । पुँजीगत खर्च बढाउने, अनावश्यक खर्च कटौती, सार्वजनिक संस्थाहरुको सुधार, मर्जर तथा खारेजीका योजनाहरु समावेश गर्न लागिएको छ ।

यस्तै, शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन केही योजनाहरु पनि अघि सारिएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम आउनेछन् । विगतमा आकार धेरै ठूलो बनाए पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको र पटकपटक बजेटको आकार घटाउनुपरेको सन्दर्भमा यसपटक आकार साह्रै ठूलो हुनेछैन । करिब १७ खर्बको हाराहारीमा रहेर बजेट तय गरिएको जानकारी दिइएको छ । केही पपुलर नारासहितका कार्यक्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाएका छन् । मन्दीमा जान लागेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही लचिला नीतिहरु पनि सार्वजनिक गरिने छ ।

यता, सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि बजेटबाट राहत अपेक्षा गरिरहेका छन् । सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरको दर घटाउनुपर्ने लगानीकर्ताले माग गरेका छन् ।
उनीहरुले यसमा लिखित सुझावसमेत दिइसकेका छन् । करको विषय भएकाले यो अहिलेसम्म गोप्य नै रहेको छ । तथापि, लगानीकर्ताहरुले भने आफ्ना अपेक्षा पूरा हुने विश्वास लिएको देखिन्छ ।