राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा १३ बुदे मागपत्र सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले देशको सहकारी क्षेत्रमा रहेको बर्तमान समस्या सामाधानका लागि सरकारसँग १३ बुदे माग सहित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले आज रिपोर्टस क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै १३ बुदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलकी संयोजक ओम देवि मल्लले कोभिड १९ महामारी तथा रुस युक्रेन युद्धले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको चरम मन्दीका कारण बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा तरलता समस्या जटिल भएको छ । ऋण लगानी असुल नहुनु, सन्दर्भ व्याजदरका कारण बैंकहरूसंग स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्नु, बचत जम्मा हुनुको तुलनामा फिर्ता मागको चाप वढी हुनु साथै अनुचित नकारात्मक प्रचारका कारण सहकारी अभियानप्रति संसय पैदा भएको बताएकि छन् ।
‘सरकारसँग अहिले सम्म शान्तिपुर्ण तरिकाबाट समस्या सामाधानको लागि आवाज उठाँदा पनि कुनै सुनुवाई हुन सकेन तसर्थ अव हामी निरन्तर आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राख्ने छौ’ उनले भनिन् ।
साथै सयोजक मल्लले करिब ३२ हजार सहकारी संघ÷संस्था, ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजीको परिचालन, वित्तिय क्षेत्रमा १७% बढीको योगदान, १ लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० लाख भन्दा वढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी साथै ७४ लाख भन्दा वढी आम नेपाली जनताहरु प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध रहेको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई गम्भिर रुपमा स्वीकार गर्दै समाधानका लागि राज्य र सहकारी अभियानको संयुक्त पहल अत्यावश्यक देखिएको बताएकि छन् ।
‘सहकारी अभियानले पटक पटक समस्या समाधानका खातिर सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा लिखित तथा मौखिक रूपमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चालेको नदेखेपछि हामिले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं’ उनले भनिन् ।
१३ बुदे मागहरुः
१) सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको वचत सुरक्षाको सुनिचितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको “कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष“ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
२) वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी वैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु
पर्ने ।
३) सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको “सन्दर्भ व्याजदर“ सम्वन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।
४ ) व्यक्तिगत वचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने ।
५) सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने।
६) सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको वचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
७) सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
८) स्थानिय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने ।
९) सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको “एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम“ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१०) विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बांकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ।
११) विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारू गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ÷संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ पिरेिड घोषणा गर्नुपर्ने ।
१२) सहकारी संघ÷संस्थाहरू निर्वाध रूपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्वन्धि परिपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
१३) सहकारी संघ÷संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, विमा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने ।
