संसदमा उठ्यो माफियाको एजेण्डा, इन्धनको बिक्रीको अनुमति निजि क्षेत्रलाई दिन कांग्रेसका सांसद घिमिरेको माग
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्ता गठबन्धनकै सांसदले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गराएका छन् । आजको बैठकमा सांसद सिन्धुलीका सांसद श्याम कुमार घिमिरेले यसअघि विभिन्न माफियाहरुले सेटिङ गर्न खोजेको एजेण्डालाई उठाएका छन् । सांसद घिमिरेले इन्धनको आयातमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार खारेजीदेखि सरकारी संस्थानहरु खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आजको बैठकमा सांसद घिमिरेले सबैभन्दा पहिला नेपाल आयल निगम, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल खाद्य व्यापार कम्पनी लगायतका सबै सरकारी संस्थानहरु खारेजी गर्न माग गरेका छन् । उनले आफैमा विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त अनुसार सबै सार्वजनिक कम्पनीहरु खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद घिघिरेले देशका सबै सरकारी लगानीका कम्पनीहरु निजिकरण, साझेदार वा खारेजीमा लैजान माग गरे । एकातिर लोकतान्त्रिक राज्यको सिद्धान्त भन्ने र अर्कोतिर देशका सबै कम्पनीहरुलाई निजिकरण गर्नुपर्ने एजेण्डा कसका लागि बोले प्रश्न उठेको छ ।
सांसद घिमिरेले दोस्रो मागको रुपमा सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई वडा स्तरमा सहुलियतमा खाद्यान्न वितरण गरिने कार्यको विरोध गरेका छन् । सांसद घिमिरेले देशका गरिब, भोका, निमुखा जनतालाई सरकारले ल्याएको सहुलियत तथा राहत वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै भने, ‘त्यस्ता कुरा नल्याएको भए हुन्थ्यो ।’
सांसद घिमिरेले अर्को माग अघि सारे, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो काराखानालाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ भन्ने कुरा बुझिएन । व्यापार निजि क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर लोककल्याणकारी राज्यको अबधारणमा जाँदैछन् । सरकारले थप लगानी गर्नु हुँदैन ।
सांसद घिमिरेले अर्को रोचक र महत्वपूर्ण विषय आजको संसदमा उठाए । उनले भने, ‘विद्युतको व्यापारमा निजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भनियो । पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायमा निजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषय यसमा आएन ।’ उनले खुलेआम पेट्रोलियम पदार्थ हाल नेपाल आयल निगमको एकाधिकार खोसेर निजि क्षेत्रलाई दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । ‘आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि निजि क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात अनुमति निजि कम्पनीलाई दिनुपर्दछ’, सांसद घिमिरेको उक्त माग केही वर्षदेखि नेपालका माफिया र दलालहरुले माग गर्दै आएका थिए ।
आजको संसदमा बोल्दै संसाद घिमिरेले सरकारले निःशुल्क दिने भनेको बिजुलीको विरोध गरेका छन् । हुलाक सेवा खारेज गर्नुपर्दछ । सुदृढीकरण गर्नु नहुने बताए । सांसद घिमिरेले शैक्षिक माफिया र मेडिकल माफियाले उठाउँदै आएको एजेण्डलाई समेत संसदमा उठाए । ‘शिक्षाको क्षेत्रमा मनसाय पत्र लिएर प्रक्रिया पूरा गरेर बसेको मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कही कतै आएन,’ सांसद घिमिरेले भने, ‘मेडिकल कलेजमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरिएको हुन्छ । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनु सरकारको बेईमानी हुन्छ ।’
यद्यपि सांसद घिमिरेले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुविधा हुनुपर्ने माग भने आजको संसदमा उठाएका छन् । उनले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि पहिलो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराई छलफलमा भाग लिएका थिए ।
