नियमनलाई अटेर गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थान पुँजिवृद्धिमा लाग्यो, राष्ट्र बैंकले पठायो रकम, नेपाल सरकार र नेपाल बैंकको बाँकि

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पुँजि वृद्धि गर्ने विकल्प पाएको छ । लामो समयदेखि वित्तिय विवरणको चंगोलमा फसेको संस्थानले यो पटक बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा रहेर आफूलाई अघि बढाउने भएको छ।

यसअघि बीमा प्राधिकरणलाई समेत अटेर गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकको लगानी रहेको छ। यसअघि पनि संस्थानले यी तीनवटै सरकारी निकायलाई चैत मसान्तसम्ममा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजि पुराउने हेतुले प्रस्ताव गरिसकेको थियो ।

यसअवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक अन्य दुई कम्पनीले भने रकम पठाएको थिएन् । नेपाल सरकार र नेपाल बैंकले पनि संस्थानको पुँजि जुटाउन बिशेष साधारणसभाको प्रस्ताव मार्फत अघि बढाउने छन् । संस्थानले आज बिशेष साधारणसभा सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको विंस २०७८ साल चैत ११ गतेको निर्देशन बमोजिम तयारी गरिएको संस्थानको पुँजि योजना अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ अनुरुप नेपाल सररकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकले आफनो लगानीको हिस्सा वापत हकप्रद शेयर मार्फत थप गनुपर्ने पुँजि रकम वृद्धि गर्न आह्वान गरेको जनाएको छ।

साधारणसभाको बिषयमा कुरा गर्ने हो भने पनि संस्थानको अवस्था निकै नै दयनीय छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थान एक आपसमा छुटिएर जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनी स्थापना हुँदाको समयमा छुटाउनु पर्ने हिसाब अझै निक्यौलमा पुग्न सकेको छैन ।

संस्थानले आर्थिक बर्ष २०७३र७४ को वित्तिय विवरण प्राधिकरणमा पुराउने तयारी गरेके छ। हाललाई पुाजिवृद्धिको पाटोमा नियमनको निर्देशन पालना गर्न कम्पनीले बिशेष साधारणसभा भने डाकेको छ। सरकारी काम गर्ने शैली संस्थानमा हावी हुँदा समयमा नसकिएको बीमा प्राधिकरणको बुझाई । वित्तिय विवरणमा सहज वातावरण सिर्जना गर्दा समेत संस्थान र कम्पनीको लापर्वाहीको कारण नै लामो समयदेखि वित्तिय विवरण पारित हुन सकेको छैनन् ।

कम्पनीलाई हालको वित्तिय विवरण भन्दा पनि पुरानो रिर्पोट खोज्न भ्याई नभ्याई छ। प्रत्येक बर्ष कछुवाको गतिमा काम गर्ने र नियामक निकायलाई अटेर गर्ने संस्थान नयाँ बीमा ऐन र नेपाल बीमा प्राधिकरणको कडा निर्देशनको कारण पुँजि वृद्धिमा सर्तक भएको देख्न सकिन्छ ।

यसअघि पनि नियमनमा संस्थानलाई नबाधने काम नभएका भने हैन । नियमन भन्दा आफू ठूलो भएको. भान महसुस गर्दै प्राधिकरणको कैयौ लिखित जवाफको पत्रको जवाफ नगरेको पनि हैन । प्राधिकरण खरो रुपमा उत्रिए नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालयसम्मको बल लगाएर नियामक निकायलाई समेत चुप लागेर बस्न बाध्य बनाउदै आएको संस्थान पुँजि वृद्धिको तयारीमा लागेको छ।