निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको खर्चमा अंकुश लगाउने बीमा प्राधिकरणको निर्णय, विज्ञापनमा खर्च गर्नै नपाउने

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गर्ने व्यवसाय प्रबद्र्धन खर्चमा थप कटौति गर्ने निर्णय गराएका छन् । बीमा कम्पनीहरुले सञ्चार माध्यमहरुलाई विज्ञापन दिनै नपाउने गरी खर्चको सीमा तोकिदिएका हुन् ।

गत बैशाख २४ गतेको मितिमा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट पारित संस्थागत सशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० पाँचौं संशोधन जारी गर्दै बुँदा नं ५७ (ग) बमोजिमको १.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेका अतिथि सत्कार, व्यवसाय प्रबद्र्धन र सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रचार प्रसार गर्न पाउने सम्बन्धी व्यवस्थामा अभिकर्ता अन्य भन्ने शिर्षक थप गरेका छन् । सो अनुसार अब १.५ प्रतिशतको सीमाभित्र बीमा अभिकर्तालाई दिइने तालिम, झोला तथा अन्य खर्च समेत समावेश हुनेछन् । सो आधारमा अब चार वटै शिर्षकका खर्चहरु थप खुम्चिएका छन् ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले देहायका निर्देशन जारी गरेको भनिएको सो निर्देशिका अनुसार प्राधिकरणले सञ्चार माध्यममा जाने विज्ञापनलाई १.५ प्रतिशतको खर्च सीमाको २५ प्रतिशत सञ्चार माध्यममा अनिवार्य गराएका छन् । तर, उक्त सीमा बराबरको रकम बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरण, सूचना हक सम्बन्धी विवरण, बार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना र माईन्यूट प्रकाशनमै खर्च हुनेछ ।

बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको कूल बीमा शुल्क मध्ये पुनर्बीमामा पठाएको बीमा शुल्क कटाएर आफूसँग रहेको खुद बीमा शुल्कबाट यस्तो रकमको गणना हुन्छ । चालु आवको नौ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । १० अर्बको १.५ प्रतिशतको २५ प्रतिशत रकम बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न, धितोपत्र नियम अनुसार सूचनाको हक अनुसारको स्रूचना प्रकाशित गर्न र बार्षिक साधारणसभाको सूचना प्रकाशित गर्दा लगभग सकिनेछ । हालको नियम लागू भएका बीमा कम्पनीहरुले बार्षिक ७ लाख रुपैयाँदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सञ्चार माध्यमभित्र त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार तथा अन्य विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेपछि अंकुश लगाउन यस्तो निर्णय गरेको आशंका गरिएको छ ।

*सम्पादन गरिएको ।