कम्पनीका क्षमता बदल्यौं, सरकारी सोच फराकिलो पार्यौं, अब बीमा क्षेत्र उत्साहसाथ अघि बढ्छः सुर्य प्रसाद सिलवाल, अध्यक्ष-नेपाल बीमा प्राधिकरण

— अन्तरवार्ता —

नेपाल सरकारको प्रशासकीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सूर्य प्रसाद सिलवाल हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको नेत्तृवको भूमिकामा छन् । अर्थमन्त्राल, उद्योग सचिव, गृह सचिव तथा सञ्चार सचिवको समेत भूमिका निर्वाह गरेका सिलवाल हाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको नेत्तृवमा बसेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

सरकारको विभिन्न निकायमा काम गरेर अनुभव बटुलेर आएका अध्यक्ष सिलवालको दुई बर्षक बीमा क्षेत्रको काम भने स्मरण गर्न लायक छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ माघ १९ मा सिलवाललाई तत्कालीन बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सिलवालको कार्यकालमा लामो समयदेखि बीमा ऐनको बाटो कुरेर बसेको बीमा प्राधिकरणले सूर्य प्रसाद सिलवालकै कार्यकालमा नयाँ बीमा ऐन जारी भइसकेको छ ।

समिति सिलवालकै नेतृत्वमा प्राधिकरणमा रूपान्तरित भएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विगत दुई वर्षदेखि हाँकिरहेका सिलवालको बीमा क्षेत्रमा सुशासन स्थिति, दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र बीमा विस्तार योजना, बीमालाई परम्परागत नभई नयाँ शैलीबाट फरक दृष्किोणबाट हेर्ने उनको नयाँ शैली छ ।

हाल बीमा क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक बिषय र बीमा क्षेत्रको अबको गन्तव्य र उनको भावी योजनाको बिषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष सिलवालसँग गरेको कुराकानीको सारः

बीमा क्षेत्रमा तपाईंको प्रवेश सवा दुई बर्ष भएको छ, यो अवधिमा के काम चाँहि गरे जस्तो लागेको छ ?
मैले आफनो कामको स्वयम् मूल्यांकन गर्नु मिल्दैन । मेरो कामको मूल्याङ्कन बीमा क्षेत्रले नै गर्ने हो । म यो क्षेत्रमा आउछु भनेर योजना बनाएर आएको हैन । बीमाको बिषय आफै जटिल बिषयमा हो । यो दुई बर्षको अवधिमा मैले सिक्दै काम गर्दै आइरहेको छु । दुई वर्षको अवधिमा मैले आफूलाई कुशल बीमा प्रशासक रुपमा उभ्याउन सकेको छु । म मेरो कामप्रति सन्तुष्ट छु ।

पछिल्लो समय केही राम्रा बिषयहरु नेपाली बीमा बजारमा देखिन थालेको छ । समग्रमा हेर्दा मेरो लागि केही फरक क्षेत्र रहे पनि अब भने फरक रहेन । आजको दिनमा बीमाको समग्र सुधार, दीर्घकालिन रणनीति र दीगो विकासको कामलाई कुशलतापूर्वक अघि बढाइरहेको छु । केही सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बिषयहरु होलान् । ती पक्षहरुमा पनि सधै चनाखो नै रहनेछु । यस अवधीमा मैले बीमाप्रतिको सरकारी धारणालाई बदल्ने काम गरेको छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुलाई पनि बदले । दावी भुक्तानी समयसीमा भित्र दिने बनाए भने बीमा कम्पनीहरुको क्षमता विकास गरेर कम्पनीहरुको स्ट्रन्थ निकै फरक भएको छ ।

नेपाल सरकारको विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिसक्नु भएको छ, पुराना अनुभवहरुले बीमा प्राधिकरणमा काम गर्न कतिको सहज भएको छ?
मसँग नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय देखि विभिन्न निकायमा काम गरेको अनुभव छ । उक्त अनुभव मेरो लागि एक सकारात्मक उर्जा मिलेको छ । हरेक निकायको आफनो नै महत्व रहेको हुन्छ । म अहिले बीमा कम्पनीहरुको अभिभावक एवम् नियामक नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणमा छु ।

सुक्ष्म ढंगबाट हेर्ने हो भने बीमा क्षेत्रको लागि बीमा प्राधिकरण नै ठूलो पाटो हो । बृहत रुपबाट हेर्ने हो भने वित्तिय क्षेत्रको एउटा सानो पाटोको रुपमा बीमालाई लिन सकिन्छ । तर, बीमा देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकोले हरेकमा जोडिएर आउने हुनाले बीमा बीमा आम जनताले पाउने सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । जनताले पाउने सेवाको कोणबाट हेरेर काम गर्न थप सजिलो भएको छ ।

मेरो समग्र करिअरको कुरा गर्नु हुन्छ भने म लामो समय स्थानीय विकासमा बसेर काम गरेको छु । स्थानीय तह मध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख भएर पनि काम गरेको हो । त्यसैले विकासमा बीमालाई कसरी जोड्नुपर्छ भन्ने पाटोमा हिजोका दिनमा मलाई यसको ज्ञान थिएन तर त्यहाँबाट यहाँ आउदा मलाई त्यसको ज्ञान भयो । विकासमा बीमालाई कसरी जोडेर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडी बढायौँ । परिणाम सरकारले पनि बीमालाई बुझ्न सुरु गरेको छ । संघिय सरकारले बनाएको दुई वटै बजेट भाषणमा बीमाका धेरै कुराहरु समेटिएका छन् ।

बीमाबारे सरकारी धारणा कस्तो पाउनु भएको छ ? बीमाबारे सरकारी नीतिलाई अझै कसरी बीमामैत्री बनाउन सकिन्छ ?
बीमाबारे सरकारी धारणा पहिले खासै प्राथमिकतामा परेको थिएन । अहिले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा बीमा परिसकेको छ । सरकारमा पनि एक प्रकारको जागरुकता आएको छ । सबै जोखिम सरकार आफैले लिन्छु भनेर सक्दो रहेनछ । यहि जागरुकता क्रमशः प्रदेश सरकारमा पनि गएको छ । किनभने हाम्रो अन्तरक्रिया प्रदेशमा पनि हुन्छ । हुँदा हुँदा पालिका तहमा पनि पुगेको छ । अहिले गाउँ गाँउमा बीमाको पहुँच पु¥याउन सफल भएका छौं ।
अब बीमाको बारेमा एकखालको बुझाइ बन्यो । सैद्धान्तिक रुपमा बीमा गर्नुपर्ने चिज रैछ । यसले जोखिम हस्तान्तरण गर्छ । सबै कुरा सरकारको एउटा अंगले गरेर मात्रै सक्दो रहेनछ भन्ने हो ।

तपाईले नयाँ ऐन हेर्नु भयो भने त्यहि कुरा भन्छ । सरकारलाई बीमाको वारेमा आवश्यक सल्लाह दिने निकाय बीमा प्राधिकरण हो । बीमा प्राधिकरण सरकारकै एउटा अंग हो र सरकारलाई सल्लाह दिन्छ र प्राधिकरणले सरकार नीति र योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दछ । आफुले निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व आफैले पुरा गर्ने हो बाँकी कुराहरु क्रमशः बीमाको माध्यमबाट जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ । अनि मात्रै समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न सक्छौ । हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं कि बीमाको माध्यमबाट सरकारको दायित्वलाई कम गर्न सक्छौ । सरकारको बढि भन्दा बढि पैसालाई विकासमा लैजान सक्छौ । त्यो पाटोलाई हामीले खोतल्दै जानु पर्छ ।

बीमा दावी भुक्तानी झन्झटिलो भएको गुनासो देशैभरि छ । यो बिषयलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको दावी भुक्तानी सहज पार्न बीमा दाबी बर्षको प्रस्ताव अघि बढायौं । यसले पनि बीमा दाबी भुक्तानीमा निकै प्रगति भएको विगतका तथ्यांक र हालको तथ्यांक हेर्न सक्नुहुन्छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा दावी भुत्ताmनीलाई शुन्य सहनशिलताको नीतिमा काम गरिहेको छ । पछिल्लो समय बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाएका छौँ । विगतमा के थियो, त्यसमा बोल्दिनँ । अहिले अभियान नै चलाएर रीत पुगेका, कागजात पुगेका दावीलाई समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बनाएका छौँ । समयमा दावी भुक्तानी नपाउने, उचित दावी भुक्तानी नपाउने बीमितहरुले बीमा प्राधिकरणमा लिखित उजुरी दिन सक्छन् । त्यस्तो उजुरीमाथि जिल्ला अदालत सरहको इजलास बसेर फैसला गर्ने गरेका छौं ।

यसले बीमितलाई न्यायोचित दावी भुक्तानी दिनै पर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । दावी भुक्तानीको मुद्दा पहिलाको जस्तो जटिल छैन । केही एकाध घटनाहरुमा कागजात नपुगेका नीतिगत समस्या भएका बीमा दावी भुक्तानी रोकिएका होलान, तर आम रुपमा बीमा दावी भुक्तानी सरल र छिटो हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । दावी भुक्तानीको लागि समय सीमा नै तोकेर निर्देशन दिएका छौं । जसले उक्त अवधीभित्र दावी भुक्तानी गर्दैन त्यस्ता बीमा कम्पनीहरुलाई कारवाही नै गर्छौं ।

बीमितहरुलाई बीमा कम्पनीहरुले दुख दिने काम गरेको बीमितहरुको गुनासो छ, यस बिषयमा नियामनको पाटोबाट के देख्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ ?
दाबी भुक्तानी बीमा प्राधिकरणको उच्च प्राथमिकतामा परेको विषय हो । जबसम्म दाबी भुक्तानी हुँदैन तबसम्म देशमा बीमा व्यवसायको विश्वसनीयता बढ्न सक्दैन । गत वर्षबाटै हामीले अभियान सुरु गरी दाबी भुक्तानी सहज बनाइरहेका छौँ । गतवर्ष मात्र बीमा कम्पनीलाई ४१ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न लगाएका थियौँ । यो वर्ष पनि एक चरणमा सबै कम्पनीलाई बोलाएर कति दाबी भुक्तानी बाँकी छ त्यसलाई भुक्तानी गर्न भनेका छौँ । अटेर गर्ने कम्पनी कारबाहीमा पर्छन् । बीमा कम्पनीहरुले मासिक रुपमा आफ्नो दाबी भुक्तानीको प्लान समेत पेस गरिरहेका छन् ।

बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई हामीले दुई कोणबाट हेर्यौं । पहिलो प्रशासनिक जसमा बीमा दावी भुक्तानी एक हजार रुपैयाँ भएपनि एक लाख भएपनि र एक करोड भएपनि केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै सम्भव हुन्थ्यो । अहिले उक्त प्रसासनिक समस्या हल गरेर प्रदेश कार्यालयलाई दावी भुक्तानीको अधिकार प्रत्यायोजन गराइसकेका छौं । यही समस्या बुझेर हामीले शाखा र प्रदेश कार्यालाई दावी भुक्तानीको अख्तियारी दिन निर्देशन दिएका थियौं ।

दोस्रो प्रक्रियागत कुरामा बीमा दावी भुक्तानी कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले बीमितले दिनुपर्ने कागजात समयमा पुगेको ७ देखि ३५ दिनभित्रमा दावी भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसले बीमा दावी भुक्तानीको समस्या जरैदेखि सकिने भन्ने हाम्रो बुझाई छ । तर अब यसको कार्यान्वयनमा केही समस्याहरु होलान, बीमितबाट कागजात संकलनमा समस्या होलान । केही समस्याहरु छन् । तर, अधिकांश समाधान भइसकेको हाम्रो दृष्टिकोण छ ।

त्यहीँबाट अधिकार दिएर साना दाबी भुक्तानी गर भनेकै छौँ। विशेष गरी कृषि बीमाका भुक्तानी साना हुन्छन्। त्यो गराउन सक्यौँ भने बीमा आकर्षण पनि बढ्छ। यसको पहल हामीले गरेका छौ ।
अर्कोतिर बीमा दाबी भुक्तानीको समस्या सुन्नको लागि हामीले प्रदेशस्तर बीमा प्राधिकरणको शाखा कार्यालय खोलेर त्यहाँबाट सुनुवाई हुने व्यवस्थाको सुरुवात गरेका छौ ।

नियामकको निर्देशन मान्न बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको प्रकृया अघि बढाएका छन्, कतिपय कम्पनीहरु मर्जरको प्रकृयामा छन्, यस बिषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
बीमा प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य भनेको बीमा कम्पनीहरुको पुँजिवृद्धि नै हो । अर्बौ र खर्बौ जोखिमको सुरक्षण गर्ने कम्पनीको पँजिको अवस्था दयनीय भएको कारण नै हामीले पुँजिवृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका थियौ । यस अवधिमा पुँजिवृद्धिको लागि कम्पनीहरू धमाधम मर्जर भइरहेका छन् । यो बीमा बजारको लागि सुखद अवस्था हो । मर्जरले एकदमै स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने तथा बिमालाई सबैतिर पहुँच पुर्याउने काम पनि गर्छ ।

४० वटा बीमा कम्पनीहरुबाट अहिले करिब एक दर्जनमा बीमा कम्पनीहरू झरेका छन् । मर्जर नीति विगतदेखि नै आएको कुरा हो । पुँजी पुर्याऊ भनेका हौं, सोहीअन्तर्गत कम्पनीहरू स्वस्फूर्त रूपमा मर्जरमा गएका छन् । यसले बीमा कम्पनीहरुको स्ट्रन्थ बृद्धि भएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई कम्पनीलाई चाहिँ नियमन गर्नै नसकिएको भन्ने गुनासो छ नी ?
हामीले अन्य कम्पनी सरी नै सरकारी स्वामित्वमा रहेका बीमा कम्पनीलाई नियमन गरेका छौ र गर्ने पनि छौ । नियमनको दायरामा नबस्ने हो भने कार्वाहीको दायरा अघि बढाईन्छ । नियमनमा कुनै प्रकारको सरकारी र निजि भन्ने विभेद हुँदैन । हाम्रो नजरमा सबै समान छन् ।

दुई कम्पनीको विगत लामो समयदेखिको वित्तिय विवरणको बाँकि छ, वित्तिय विवरण र अन्य व्यवस्थामा यी दुई कम्पनीप्रति बीमा प्राधिकरणले खुकुलो बनाएको नियमन गरेका छौ । हामीले यसलाई एउटा सिष्टममा ल्याउन चाहेका छौं । सिष्टममा आइसकेपछि यो विषयको अन्त्य हुनेछ । सरकारी कम्पनीमा नियमन अहिलेको समस्या होइन । करिब १५–२० वर्ष पुरानो समस्याले अहिलेसम्म टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको मात्रै हो ।

तर बीमा ऐनले निजी र सरकारी कम्पनी कुन हो भन्ने चिन्दैन, जुन भए पनि पुँजी पुर्याउनैपर्छ । समय दिएका छौँ, सो समयावधिमा पुँजी बढाउनुपर्छ । नत्र त हुँदै हुँदैन । पुँजी पुर्याउन नसके कारबाही हुन्छ, सरकारी भनेर छुट हुँदैन । नियामक निकाय पनि चुप लागेर बस्दैन ।

पुँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई साउन १ गतेदेखि नियामकको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेको मानेर कारवाही हुन्छ, उनीहरुको कारोबार घट्छ, पोर्टफोलियो पनि रोक्का हुनसक्छ । सीमित पोर्टफोलियोमा मात्रै कारोबार गर्न पाउँछन्, त्यसपछि स्वतः मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता आउँछ, पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप काम गर्न दिँदैन, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि यही नियम लागू हुन्छ ।’

पुँजीवृद्धिको लागि मर्जरमा नगएर आफै पुँजि पुराउने कम्पनीलाई नियामक निकायले कार्वाही गर्छ कि केही व्यवस्था गर्दैछ ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजिको नजिक रहेको मर्जरको विकल्प नभएको कम्पनीहरुलाई लागि केही राहत योजना ल्याउँदैछ । मर्जरको विकल्प नभएको र अन्तिम समयमा समस्यामा रहेका कम्पनीहरुको लागि केही विशेष सुविधा दिने योजनामा रहेका छौं ।

लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन इन्डिया मुख्य प्रवद्र्धक रहेको एलआईसीलाई माग बमोजिम हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृती दिईसकेका छौ । मर्जरको विकल्प नभएको कम्पनीलाई पनि नियामक निकायले गाईड गर्छ ।

कृषि पशुपन्छी बीमाको अनुदान अन्तर्गतको पैसा नपाएको बीमा कम्पनीहरुको गुनासो सुनिन्छ । अनुदानको पैसा भुक्तानीमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ?
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदानको पैसामा बीमा कम्पनीहरुको शतप्रतिशत दोष छैन । बीमा कम्पनीहरुले आवश्यक डकुमेन्टको आधारमा दाबी भुक्तानी दिने हो । सरकारले दिने अनुदानमा त विधि, प्रक्रिया अनुसार दिने हो । सरकारको नियमनमा हामी पनि बस्नुपर्ने हुन्छ । जसको कारण केही ढिलाई हुने गरेको छ ।

अनुदानको पैसा कृषि मन्त्रालले दिइरहेको पनि छ । अब समाधानको बाटो खोजीरहेका छौँ । सफ्टवयर बनाउन लागिरहेका छौँ । कम्पनीहरुले कृषि, पशुपन्छी बीमा पोलिसी सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेपछि हामीकहाँ आउछ र हामीले मन्त्रालयमा फरवार्ड गरेपछि आधिकारिक डाटा भयो । सफ्टवेयर भइसकेपछि डाटा गलत हुँदैन र अनुदानको पैसा पनि समयमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

अहिले केही कम्पनीले गलत विवरण पठाउँदा ढिलाइ भएको हो । हामीले कृषि मन्त्रालयलाई पनि उधारोमा बीमा भयो भनिरहेका हुन्छौँ । दुई–दुई वर्षको पैसा रोक्नु न्यायपूर्ण पनि हुँदैन । सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेपछि विस्तारै यो कुरा कम हुँदै जान्छ ।

पोलिसी सरेन्डर बढ्ने क्रम झनै बढ्दो छ, यसको न्यूनिकरणको लागि के छ योजना ?
नयाँ बीमा पोलिसीहरु थपिएसँगै पोलिसी सरेण्डर स्वतः नै बढी हाल्छ । त्यस्को साथै हामीले नियामनको पाटोबाट बीमा अभिकर्ताहरु सङख्यात्मक रुपमा भने पनि गुणात्मक रुपमा बढाउनतर्फ जोड दिएका छौ । आगामी दिनमा पोलिसी सरेण्डर कम हुने देखिन्छ । गत वर्ष नै तीन वर्षको सबै पैसा नतिरेसम्म पोलिसी सरेन्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसकारण अब प्लान सरेन्डरवालाहरू निरुसाहित हुन्छन् ।

आफ्नो हैसियत बढीको बीमा गरेर प्रिमियम तिर्न नसक्दा सरेन्डर हुने गरेको देखिएको छ । अर्को प्लान सरेन्डर हुन्छ । त्यसमा ठूलो पैसा एकैचोटि राख्यो । पहिले त ब्याक डेटको पैसा काट्ने चलन थियो । हामीले त्यसलाई हटाइसकेका छौं ।

त्यस्तै, हामीले अन्डरराईटिङ प्रोसेसमा कडाई गरेका छौ । व्यक्तिको आम्दानीको स्तर खुलाएर मात्रै निश्चित रकमसम्मको बीमा गराउने परिधि राखिदिएका छौ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही हदसम्म यसले पनि पोलिसी सरेण्डर रोक्न सघाउ पुर्याउँछ ।

बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ, यो सम्भव होला त ?
आम मानिसमा बीमाको सचेतना हिजोको दिनमा भन्दा धेरै बृद्धि भइसकेको छ । बीमा बजार र यसको परिधि पनि बढ्दै छ । बीमा प्राधिकरणले प्रदेश, स्थानीय सरकारसँग अन्तक्रिया र दुरदराजसम्म पुगेर बीमाको सचेतना फैलाउने काम गरेका छ । यसले पक्कै पनि केही फरक पार्छ नै होला ।

पछिल्लो समय अनलाईन बीमाको अभ्यास पनि नेपालमा बढ्दै गईरहेको छ । यसले पनि केही हदसम्म अब हामीले एक वर्षको पोलिसी, पाँच वर्षको पोलिसी, स्वास्थ्यको मात्र पोलिसी लिन्छु भन्दा पाइन्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ ।
त्यसका लागि काम पनि गरिरहेका छौँ । बीमा कम्पनीले पनि त्यस्ता पोलिसीबारे चेतना फैलाउनुपर्छ । अर्को कुरा, दाबी परेपछि कम्पनीले भुक्तानी समयमै दिनुपर्छ । बीमा गर्नेले समयमा पैसा पाउने वातावरण भयो भने विश्वसनीयता आफैँ बढेर जान्छ ।

प्राधिकरणले बीमाको दायरा फराकिलो बनाईदिएर बीमा क्षेत्र अहिले स्वर्ण युगमा छ । बीमा कम्पनीहरु बीमा बापतको रकम संकलन गरेर बैंकको मुद्धतीमा मात्रै सीमित छन् ? यो बिषयमा के भन्नुहुन्छ ?
अन्य क्षेत्र जस्तै बीमा कम्पनीहरुले आफूले चाहेको क्षेत्रमा स्वतः लगानी गर्न मिल्दैन । मुद्धती निक्षेप बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा अध्ययन समेत गनुपर्ने भएको कारण अगाडि बढ्न केही संकुचन भएको देखिन्छ ।

बीमा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्था बाहिर गएर लगानी गर्ने परिपाटी नयाँ हो । यसमा बीमा कम्पनीहरुमा अभ्यास गर्दै अघि बढ्दै छ । ढिला चाडो लगानीको दायरा विस्तारमा बीमा कमपनी आफै जागृत हुन्छन् । बीमा कम्पनी आफैले जोखिमको बीमा गर्ने भएको कारण लगानी गर्दा लगानीको रकम रिर्टन आउने क्षेत्र छ वा छैन भन्ने बिषयमा हेर्नु जरुरी रहेको हुन्छ । त्यसैले यो अत्यन्तै संवेदनशिल र रणनीतिके विषय भएकोले हामीले बाटो खोलिदिएका छौं । अभ्यास अब बीमा कम्पनीहरुले आफैले आफ्नो भविष्य हेरेर लगानी गर्न सक्छन् त्यसो भन्दैमा जोखिमपूर्ण ठाउँमा, स्वार्थ बाझिएको ठाउँमा लगानी हुन्छ भनेर हामीले पनि आँखा लगाइरहेका छौं ।

बीमा ऐन आएको धेरै महिना भइसक्यो बीमा नियमावली बनाउने प्रकृया कता पुग्यो ?
बीमा प्राधिकरणबाट नियामावलीको ड्राफट अन्तिम चरणमा पुगेर अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । कानुनी पाटोहरु बाँकि छन् । त्यसको काम भईरहेको छ । बीमा प्राधिकरणबाट हुने प्रकृयाँ सकिएको छ बाँकि अन्य बिषयको लागि अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको छौ ।

आर्थिक मन्दीको प्रभाव बीमा क्षेत्रमा देखिएको छ । यस अवस्थामा बीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने केही सोच्नु भएको छ कि ?
आर्थिक मन्दीको प्रभाव बीमा क्षेत्रमा देखिएको छ । नदेखिएको भने पक्कै हैन । तर अन्य वित्तिय सूचक जस्तै बीमा क्षेत्रमा भने ह्रास आएको छैन । हामीले यसको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं ।
आर्थिक मन्दीमा पनि बीमा कम्पनीहरुको बीमा व्यवसाय अन्य क्षेत्रको जस्तो घटेको छैन । कोरोनाको समयपश्चात् होस् वा देशमा आर्थिक मन्दी चलेको बेलामा पनि बीमा बजारले अर्थतन्त्रमा सहयोग गरेको थियो । अर्थतन्त्रको एक बलियो पाटो पनि हो बीमा कम्पनी, खर्बौ रुपैयाँ बराबरको बीमा कोष भएका बीमा कम्पनीप्रति सरकारको ध्यान कम देखिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

हाल बीमा बजार बिक्री भइरहेका बीमा पोलिसीका बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपाल बीमा बजार अब नयाँ शैली र नविनतम् बीमा योजनाको आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

अझै पनि पुरानै परम्पराको बीमा योजना बिक्रि गर्ने हो भने बीमाको दायरा बढ्ने अवस्था छैन । हाल बीमाको वास्तविक पुहँच १७ प्रतिशत (जीवन र निर्जीवन बीमाको हिस्सा) रहेको छ । बाँकि सरकारले अनिवार्य गरेको बीमा मार्फत नै बीमा हुने गरेको छ । नयाँ शैलीको बीमा योजना भित्रयाउन पाए बीमा बजार थप स्तरीकृत हुने हुँदा बीमा कम्पनीहरु स्वयम्ले सोच्ने बेला आएको छ।

बीमित स्वयम् आफै शिक्षित भइसकेको छ । परम्परागत रुपमा चल्दै आएको लङ टर्म पोलिसी भन्दा सर्ट टर्म पोलिसीतर्फ बीमा कम्पनीहरुको आकर्षण बढ्ने हुँदा यसतर्फ बीमा कम्पनीहरुको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले बीमा पोलिसीको डकुमेन्टमा नविनता ल्याउनु अबको आवश्यकता देखिन्छ ।

हामी भौगैलिक विविधता भएको देश, यहाँको हावा, पानी र माटो छुट्टा छुट्टै हुन्छ । नेपाली माटो अनुसार पनि बीमा कम्पनीहरुले बीमा पोलिसी जारी गर्न सकेको छैनन् । बीमा कम्पनीहरुले समीक्षा गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा,….

बीमा क्षेत्रमा आमूल सुधारको मार्ग अघि बढिरहेको छ । नियामक निकाय बीमा कम्पनीहरुलाई फेसिलियट गर्न चाहन्छ । जनताले पाउनुपर्ने बीमा सेवामा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दैन । बीमा व्यवसाय मात्रै होइन, आम जनताको दैनिकीसँग जोडिएको सार्वजनिक सेवा हो । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले मेरो, हाम्रो भन्ने भावना त्यागेर जनताले पाउने सेवाको रुपमा बीमालाई बुझ्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । जनताले पाउने बीमा सेवामा समस्या भयो, समयमा पाएनन्, समयमा दावी भुक्तानी भएन, त्यहाँ बीमा प्राधिकरण छ । यसले नियमन गर्छ । त्यसैले बीमाको यही भावका साथ अघि बढ्न सबैमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५५ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा सन्देश दिन चाहन्छु । बीमा सेवाको महान अभियानमा सहभागी सबै बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु, लगानीकर्ताहरु, अभिकर्ता र सर्भेयरहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।