संसदमा अतिरिक्त मूल्य बाँडफाड सम्बन्धी सिद्धान्तको खोजी, गाँजा खेतीलाई बैधानिक बनाउन हुम्लाका सांसद लामाको माग
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा चलिरहेको प्रि बजेटरी छलफलमा हुम्लाका प्रतिनिधिसभाका सांसद छिरिङ डम्दुल भोटे लामा (कार्चेन) ले अतिरिक्त मूल्य बाँडफाँडको सिद्धान्तबारे बहस हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद कार्चेनले हुम्ली जनताले समानताको अधिकार नपाएको उल्लेख गर्दै गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् ।
माओवादीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद कार्चेनले सरकारले बनाउँदै गरेको बजेटमा अतिरिक्त मूल्य एउटै व्यक्तिले थुपार्ने वर्तमान अर्थव्यवस्थाको अन्त्य गर्दै पौरखी गरिब जनता, मजदुर, किसानलाई समान रुपमा वितरण गर्ने अर्थ व्यवस्थाको नीति बनाउनुपर्ने बताए । अतिरिक्त मूल्य बाँडफाँड गर्ने र लगानीकर्ता वा मालिकले खाने भन्ने कुराको व्याख्या माक्र्सवादी सिद्धान्तमा गरिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट विचारलाई संस्थागत गर्ने जबजका आविस्कार मदन भण्डारीले अतिरिक्त मूल्य बाँडफाँड हुनुपर्ने सिद्धान्त अघि सारेका थिए ।
सांसद कार्चेनले देशमा अतिरिक्त मूल्य बाँडफाँड सम्बन्धी सरकारी नीति नहुँदा देशको अर्थव्यवस्था निश्चित व्यक्तिको हातमा पुगेको र गरिबहरु झन गरिब भएको तथ्य औल्याउँदै आगामी बजेटमा संविधान बमोजिम समाजवादी अर्थव्यवस्था भएको बजेट बनाउन माग गर्दै अतिरिक्त मूल्यमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद कार्चेनले भने, ‘बिनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अतिरिक्त मूल्य बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने सिद्धान्तमाथि छलफल हुनु जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्र केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको हातमा पुगेको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर लेख्यौं तर बजेट बनाउँदा अतिरिक्त मूल्य सबै एउटै व्यक्तिले खान पाउने गरी छुट दियौं । परिवर्तित सामाजिक परिवेशमा एउटै व्यक्तिले देशका ठूला कम्पनी, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दोहन गरेर अर्बौ अर्ब रुपैयाँ थुपार्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न अतिरिक्त मूल्य किसान, श्रमजीवी बर्ग, मेहनत र पौरख गर्ने बर्गलाई बाँडफाँड गरिनुपर्दछ ।’
सांसद कार्चेनले देशको सडक सञ्जाल सम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, ‘देशको कनेक्टिभिटीबारेको सरकारी सोच पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ । राजधानीको अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन दार्चुला, हुम्ला, जुम्लाका जनता काठमाडौं आउनै घरखेत बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपचार गर्न भन्दा हवाई भाडा र यातायात भाडा महंगो तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत म यो संसदलाई हामी हुम्ली जनता सहज रुपमा काठमाडौं आएर उपचार, उच्च शिक्षा र अन्य अवसर प्राप्त गर्न सजिलो हुने गरी रेलमार्ग वा केवलकार निर्माण गर्न नयाँ प्रस्ताव आगामी बजेटमा समावेश गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तत्काल, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पामा दैनिक आवागमन सहज बनाउन हवाई इन्धनमा अनुदान दिने नीति अन्तर्गत यसै बजेटमार्फत सम्बोध गरिनुपर्दछ ।’
प्रिबजेटरी छलफलमा गाँजाको उत्पादनलाई बैधानिकता दिन माग गरिएको छ । आजको बैठकमा बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद कार्चेनले नेपालमा जडिबुटीको विकास तथा प्रबद्र्धन गर्दै गाँजालाई बैधानिक बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
