चालु खर्चकै लागि सरकारलाई चार खर्ब रकम चाहिने, सरकारी खाताको घाटा उच्च हुँदा के होला ब्याजदर ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकार आफै गम्भिर आर्थिक संकटमा फस्ने राजश्व संकलनको अवस्थाले देखाएको छ । चालु आवको १० महिना पूरा हुनै लाग्दा जम्मा ५०.४६ प्रतिशत मात्रै राजश्व लक्ष्य पूरा भएको अवस्था छ भने राजश्व लक्ष्य पूरा गर्न अबको ६७ दिनमा छ खर्ब ४२ अर्ब राजश्व संकलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारी खाता चरम जर्जर हुँदा अब बैंकको ब्याजदर कतिसम्म पुग्ला ? सरकारले कसरी स्रोत जुटाउला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आवको झण्डै १० महिनाको अवधीमा (हिजोसम्ममा) जम्मा छ खर्ब ५३ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजश्व संलकन भएको छ । पछिल्लो दिन हिजो मात्रै पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । बैशाख महिनामा मुश्किलले ५० अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । सरकारलाई विकास आयोजना सम्बन्धी खर्च, चालु खर्च र अन्य खर्च समेतका आधारमा थप छ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ अभाव हुने देखिएको छ ।

सरकारले अन्य सबै भुक्तानी रोकेर पनि चालु खर्च गर्नैपर्ने दवावमा रहेको छ । सरकारले ऋण लिएर तथा पेन्सन भुक्तानी रोकेर विकास आयोजनाहरुको भुक्तानी दिइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेपनि लगभग असफल भएको देखिएको छ । राजश्व संकलन ठप्प हुँदा सरकारी कोषको घाटा उच्च बृद्धि भएको छ ।

सरकारले चालु खर्चकै लागि हालको अवस्थामा चार र्ख २४ अर्ब बजेट अबको ६७ दिनमा संकलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु खर्चका लागि सरकारले खर्च कटौतिको निर्णय गरेकोमा एक खर्ब खर्च कटौति गरेको अवस्थामा पनि करिब तीन खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अहिलेको राजश्व संकलनको अवस्था हेर्दा सरकारले अबको ६७ दिनमा मुश्किलले ८० अर्बदेखि १०० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेर पुर्याए पनि खर्च कटौति गरेर बाँकी रहने करिब २०० अर्ब रुपैयाँ सरकारले जोहो गर्न अहिलेदेखि नै पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

चालु खर्चकै लागि तीन खर्ब चाहिने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर अहिले नै सरकारी खाता उच्च घाटामा रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चालु खर्च कहाँबाट जुटाउला ? आर्थिक विश्लेषकहरुका बीचमा छलफल सुरु भएको छ । आन्तरिक बजारबाट चालु पुँजिका लागि स्रोत जुटाउन खोजिए बजारमा ब्याजदर कहाँसम्म पुग्दा, बैंकहरुको अवस्था झन के होला ? अर्को प्रश्न उठेको छ । सरकारले उठाउने ऋण समेत अझै उठाउन बाँकी नै छ । बैंकहरुमा रहेको केही तरलता समेत अबको केही समयपछि सरकारले उपयोग गर्ने हुँदा बैंकको ब्याजदर यतिकै कायम रहन्छ वा अझै बृद्धि हुन्छ ? अनिश्चित बन्न पुगेको देखिएको छ ।

सरकारी खाता ऋणात्मक भएर धान्नै नसक्ने अवस्थामा सरकारले सबै बैंकबाट निश्चित सीमा तोकेर ऋण उठाएको अवस्थामा ब्याजदर नियन्त्रणमै रहन सक्छ तर स्वतन्त्र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने नीति अवलम्वन गरेमा ब्याजदर पक्कै बृद्धि हुनेछ । सरकारका आर्थिक सल्लाहकार खासै गतिलो नभएको र विगतमा भ्रष्टाचार र सेटिङमा मुछिएका विवादित तथा आम निर्वाचनमा जनताले हराएर लखेटेका व्यक्ति विश्व पौडेल अर्थमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको भूमिका रहेकोले पनि सरकारले बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्षम हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको चर्चा बजारमा छ ।