बीमा क्षेत्रमा पुँजि बृद्धिको आतंक रोकिएन, एकातिर मर्जर अर्कोतिर नयाँ लाइसेन्स, कुन नैतिकतामा उभिँदैछ प्राधिकरण ?

काठमाडौं । मुहान नै प्रदुषित हुने भएपछि मुहानभन्दा तलका क्षेत्रमा सुधार, प्रगति र समृद्धि हुने कुरै भएन । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण यस्तो मुहान हो, जहाँ प्रदुषित भन्दा अरु कुराको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत वर्षको चैत्रमा बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि एक वर्षमा साढे दुई गुणाले बृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । तत्कालिन अवस्थामा एक अर्ब चुक्ता पुँजि भएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि साढे दुई अर्ब र दुई अर्ब चुक्ता पुँजि भएको जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि पाँच अर्ब पुर्याउने निर्णय गरियो । त्यसको लागि समय चाही जम्मा एक वर्षको तोकियो । केही करोबाट सुरु भएका बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि रातारात साढे दुई गुणा बढाउन सम्भव थिएन । भकाभक मर्जरको नीति अघि सारियो । जसको परिणाम डेढ दर्जनभन्दा बढि कम्पनीहरु मर्जरमा गए । बीमा क्षेत्रमा भद्रगोल, अस्तव्यस्त र अस्थिरता निम्त्याउने नेपाल बीमा प्राधिकरणको उक्त निर्णयका विरुद्धमा नेपाल सरकार, सरोकारवाला निकाय कोही कसैले एक शब्द पनि बोलेनन् ।

चुक्ता पुँजि बृद्धिको निर्णय कति उचित ?
बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई जोखिममा आधारित चुक्ता पुँजिको अबधारणा लागू गर्न विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । एकातिर जोखिममा आधारित चुक्ता पुँजि र अर्कोतिर विद्यमान चुक्ता पुँजिलाई दोब्बर बनाउने निर्णय त्यो पनि रातारात । सैद्धान्तिक रुपमा र व्यवहारिक रुपमा यो उचित नभएको धारणा बीमा विज्ञहरुको छ । बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे भन्दछन्, ‘बीमा व्यवसाय चुक्ता पुँजिले गर्ने होइन, पुँजिकै कारण बीमाको व्यवसायमा उछाल आउछ भन्ने भ्रम मात्रै हो ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कार्यरत जनशक्तिको कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र प्रशासकीय अडान कमजोर भएको चाल पाएर रचना गरिएको एउटा खतरनाक चक्रब्यूँहको रुपमा पुँजि बृद्धिको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । हुनत बीमा क्षेत्रमा पुँजि बृद्धिको ठूलो अर्थ, क्षमता बृद्धिको लागि राम्रो कुरा हो । तर, जुन उद्देश्यका लागि, बीमा क्षेत्रको हितभन्दा बाहिरको मनसाय राखेर जसरी गरियो त्यसले नेपाली बीमा क्षेत्रमा अझै केही वर्ष अप्ठेरो नै पार्नेछ ।

चुक्ता पुँजि बृद्धिको समयावधी
नेपाल बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजि बृद्धिको लागि तोकेको समय कति उचित छ ? हामीले यस बारेमा कहिल्यै सोचेनौं । नेपाल सरकारकै अर्को निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई चुक्ता पुँजि बृद्धिको लागि २०८५ सम्मको अर्थात पाँच वर्षको समय सीमा तोकेको छ । सरकारकै अर्को निकाय बीमा प्राधिकरणमा चुक्ता पुँजि बृद्धिको लागि जम्मा एक वर्ष तोकियो । नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्रमा पुुँजि बृद्धिको नीति समान हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यसले बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई मात्रै होइन, त्यहाँ काम गर्ने हरेक कर्मचारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाएको छ । उनीहरुले नेपाल सरकारका सबै लाइन एजेन्सीहरुमा एउटै नीति बनाउनेतर्फ किन ध्यान दिन सकेनन् ? प्रश्न उठेको छ ।

एकातिर मर्जर अर्कोतर्फ नयाँ लाइसेन्स
यसै आर्थिक वर्षको कार्तिकदेखि यता करिब एक दर्जन बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गएका छन् । यही आर्थिक वर्षमा सात जना लघुबीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् । एकातिर नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय र अर्कोतिर बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढि भयो भनेर मर्जर यो जस्तो लज्जास्पद, अनैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य निर्णय अर्को कुनै हुन सक्ला ? तै पनि संवैधानिक निकायहरु मौन जस्तै छन् ।

नेपाल सरकार समेत नबोलेको, तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निधारमा कालो पोत्ने एउटा विवादास्पद निर्णय बीमा प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । एकातिर संख्या धेरै भयो भनेर मर्जरमा लैजाने अर्कोतिर लघुबीमा कम्पनीको नाममा धमाधम नयाँ लाइसेन्स दिने जस्तो निर्णय नेपालजस्तो भ्रष्टाचारजन्य मुलुकमा मात्रै सम्भव हुन्छ र भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । त्यसले कैयौं वर्षसम्म तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निधार पोलिरहनेछ । र, बीमा प्राधिकरणकै करण उज्यालोका नायक भनेर चिनिएका जनार्दन शर्मा भ्रष्ट, अनैतिक र निष्ठाहिन व्यक्तिको परिचय बनाएको छ ।

नेपालको पञ्चायत, बहुदलीय शासन व्यवस्थामा समेत नभएको एकातिर नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने र अर्कोतिर भएका बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा लैजाने निर्णय गरेर नेपाल बीमा प्राधिकरणले नयाँ रेडर्क कायम गर्न सफल भएको छ ।

बीमा प्राधिकरणको नैतिकतामाथि प्रश्न
बीमा प्राधिकण एउटा संस्था हो । प्राधिकरणका हरेक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरुले गरेको राम्रो र नराम्रो कामको जस–अपजस बीमा प्राधिकरणको नाममा जान्छ । बीमा प्राधिकरण आफै एउटा राज्य नियन्त्रित स्वतन्त्र संस्था हो । यसको गुण र दोषको भारी उसले मात्रै होइन, तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री र नेपाल सरकारसम्मले लिनुपर्दछु । गत चैत्रमा सकिएको पुँजि बृद्धिको समय आगामी असारसम्मलाई थप गरिएको छ । सुरुदेखि नै अनैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गरेको बीमा प्राधिकरणले अझै बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजिबृद्धिको लागि समय तोकिएको भन्दै धम्क्याउने कार्य बन्द गरेको छैन । अब असारसम्मको समय तोकेर उक्त अवधीभित्रमा मर्जरमा नजाने बीमा कम्पनीहरुमाथि कारवाही गर्ने धम्की दिँदै आएको छ । भटाभट नयाँ लाइसेन्स विवरण गरिसकेपछि, ‘जोखिममा आधारित चुक्ता पुँजि’ भनिसकेपछि बीमा चुक्ता पुँजिको विषय टुंगिएको होइन र ? अन्यथा यस्तो धम्क्याउने धन्दा कहिले बन्द हुन्छ ? बीमा क्षेत्रमा प्रश्न उठेको छ ।