संसदीय समितिको निर्देशन विपरित स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गरिँदै, ६ अर्ब घुस बाँडफाँडको सेटिङ गर्दै रमेश हमाल

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वितरण गर्न लागेको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स देशको अर्थतन्त्रलाई थप धरासायी बनाएर ठूला व्यापारिक घारानालाई पोस्न उद्देश्यका लागि काम गर्न लागेको देखिएको छ । करिब छ अर्ब रुपैयाँ कमिशन सेटिङमा हुन लागेको यस परियोजनामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसअघिका संसदीय समितिको अध्ययनको निष्कर्ष विपरित हुने गरी नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको खुलेको छ ।

नेपालको पुँजि बजारबारे २०७६ सालमा तत्कालिन अर्थ समितिले राम कुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा मेटमणि चौधरी, प्रमिला राईको संयोजकत्वमा पुँजि बजारबारे अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, शेयर लगानीकर्ताहरु सबै सरोकारवालासँग गम्भिर छलफलपछि प्रतिवेदन नै अर्थ समितिलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको कही कतै उल्लेख छैन । बरु ब्रोकर कम्पनीलाई सहजै इन र एक्जिट हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । तत्कालिन अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले अर्थ समितिले गम्भिर विषय भनेर अध्ययन गर्दा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे कुनै कल्पनासम्म नगरेको बताए । तत्कालिन सभापति दाहालले बीमापोष्टसँग भने, ‘अर्थ समितिले गरेको अध्ययनको क्रममा हामीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिनुपर्छ भनेर भनेका छैनौं ।’ दाहालले देशमा अराजकता मच्चिदै गएको र धितोपत्र बोर्ड व्यापारीहरुको लडाई लड्ने खेल मैदान भएकोमा नयाँ संसदीय समितिले छानविन गर्नुपर्ने बताए ।

२०७६ साल जेठमा गठन भएको पुँजि बजार बारेको संसदीय उप समितिकी संयोजक राम कुमारी झाँक्रीले धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषय देशमा संसदविहिन र सरकार विहिनताको अवस्था देखिएको प्रतिक्रिया दिईन् । उनले भनिन्, ‘नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज किन चाहियो ?’ उतिबेला अध्ययनको क्रममा अहिलेकै नेप्सेलाई आधुनिकीकरण गर्ने, समावेशी बनाउने भन्ने हो गठन गरेको संसदीय समितिकी संयोजक राम कुमारी झाँक्रीका अनुसार संसदीय समितिले ब्रोकर लाइसेन्स स्वतन्त्र रुपमा खुल्ला गर्ने, सेबोनलाई नियमनको लागि स्रोतसाधन युक्त बनाउने र नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार खोजेर स्तरोन्नती गर्ने सुझाव सहितको निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो । झाँक्रीका अनुसार उतिबेला संसदीय समितिले श्रीलंका, बंगलादेश, युरोप र सिंगापुरसम्मका स्टक एक्सचेन्जबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कोलम्बो स्टक एक्सचेन्जको विस्तृत अध्ययन गरी सो कम्पनीको सिण्डिकेटका विरुद्धमा नयाँ दर्ता भएको ढाका स्टक एक्सचेन्जले निकै फड्को मारेको सन्दर्भ उध्रित गर्दै नेपालमा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सिण्डिकेट लागू हुन नदिन रणनीतिक साझेदार भित्राएर आधुनिकीकरण गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

तत्कालिन अवस्थामा सो संसदीय समितिमा काम गरेकाहरु अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन लागेकोमा आश्चर्यमा परेका छन् । विगतमा संसद नभएको मौका छोपेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले करोडौं रुपैयाँको सेटिङमा नयाँ लाइसेन्सको लागि जनार्दन शर्मासँग मिलेर टेण्डर खुलाएका थिए । तर, निर्वाचनका कारण र मुद्दा परेका कारण लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेपछि यतिबेला बदलिएको परिस्थितिमा एनआरएनका संस्थापक उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको चर्चित सेटिङकर्ता दीपक तिमल्सिनाले अघि बढाएको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र साहिल अग्रवाल समुह र दीपक भट्टसहितको टोलीले अघि बढाएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जबीचमा घुस बढाबढमा मोलमोलाई गरेर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

पछिल्लो चर्चा र बजारमा सुनिए अनुसार बोर्डका अध्यक्ष हमालले कूल तीन अर्ब चुक्ता पुँजि भएको स्टक एक्सचेन्जको लागि हाल दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्दछ । सो रकम प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले कम्पनीको खातामा जम्मा गनुपर्दछ । तर, शेयर लगानीकर्तासँग अतिरिक्त २०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरले असुली गरेर करिब ६ अर्ब रुपैयाँको घुस सेटिङ गर्न लागिएको हो । सो रकम बालुवाटार, देउवा पत्नी आरजु राणा, माधव कुमार नेपाल मात्रै होइन, स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाममा समेत भाग छुट्टाएइएको चर्चा छ । त्यस्तै, नेपालका ठूला केही मिडियालाई समेत सो सेटिङमा भाग छुट्टाइएको बुझिएको छ ।

नेपाल जस्तो सानो देश जहाँ कूल ग्राहस्थ उत्पादन नै जम्मा ४७ खर्बको छ । यति सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नामक कम्पनी सञ्चालित छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २७ खर्बको कूल शेयर पुँजिकरण भइसकेको छ । यसअघि नेप्से परिसूचक ३२०० को बिन्दुमा पुगेको बेला देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा ठूलो पुँजि बजार हुन पुगेको थियो । अहिले शेयर बजार पुरै तल झरेकोले कूल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको रेसियो तल झरेको छ ।

आम लगानीकर्ताहरुले पनि तत्काल दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज माग गरेको अवस्था छैन । उनीहरुले ब्रोकर संख्या तत्काल बढाउनुपर्ने, सिष्टममा समस्या कुनै पनि समस्या हुन नहुने, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्राएर, आईपिओ जारी गरेर लगानीकर्ता मैत्री नेप्से बनाउनुपर्ने माग उतिबेला राखेका थिए । अहिले बोर्डका अध्यक्ष हमालले केही सीमित व्यक्तिहरुलाई उचालेर ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स समेत वितरण गर्न अग्रसर भएका छन् ।