१० संसदीय समिति गठनमा ढिलाई गर्दै सरकार, जनगुनासोबारे छलफल गर्ने मिनी संसद नै बन्द

काठमाडौं । मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना पुरा भइसकेको छ । आम निर्वाचन मात्रै होइन, उप निर्वाचन समेत आज देशका तीन स्थानमा भएको छ । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिनासम्म पनि संसदका १० वटा विषयगत समितिहरु आजसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुको मिनि संसद मानिने विषयगत समितिहरु गठन हुन नसक्दा संसदमा पेश भएका थुप्रै विधेयकहरुमाथि विषयगत समितिमा छलफल हुन सकेको छैन भने सरकारका मन्त्रीहरुले कैयौं नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य निर्णयहरु गर्दै अघि बढिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा १७३ मा १० वटा विषयगत समिति गठन गरी सरकारलाई जनताको प्रतिनिधिहरुको संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइने उल्लेख छ । उक्त नियमावली गत चैत्र १९ गते पारित भइसकेको छ । तर, संसदीय समिति बनाउने पक्षमा न सरकार नै तातेको छ न प्रतिपक्ष नै तातेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले सरकारले संसदीय विषयगत समिति निर्माणमा ढिलाई गरेर जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबाट भाग्ने खोजेको आरोप लगाए । प्रतिनिधिसभाका सांसद बर्तौलाले विषयगत समिति गठनमा ढिलाई हुँदा ऐन, कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको, जनताको समस्या सरकारसामू पुग्न नसकेको, मन्त्रीहरुले आफूखुशीक कतिपय नीतिगत निर्णय गरेको, दीर्घकालिन असर पार्ने कामहरु सेटिङका कामहरु भइरहेको र सरकार जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।

बर्तौलाले भने, ‘विषयगत समिति नबनाएर सरकारले संसदलाई छलेर धेरै काम गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ ।’ उनले अगाडि भने, सबैभन्दा धेरै हाम्रा विधयकहरु अल्झिएका छन् । जनताको सेवा प्रवाह सम्बन्धी विधेयकहरु अलपत्र परेका छन्, सरकार जनताका प्रतिनिधिहरुप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा भाग्न खोजिरहेको छ ।’ सचेतक बर्तौलाले सरकारले तत्कालै जनताको संवेदना बुझेर विषयगत समिति बनाउन आह्वान गरेका छन् । ‘बैशाख १२ गते बैठक बस्दैछ, सोही दिन विषयगत समिति बनाउन एमालेले आह्वान गर्दछ । विषयगत समिति नबनाउने, अनि मन्त्रीहरु दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरु गर्दै जाने हो भने यसले शासन व्यवस्थामाथि नै गुनासो बढ्छ ।’

त्यस्तै सत्ताधारी माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङ डम्दुल भोटे लामा (कार्चेन) ले संसदीय समिति छिटो बनाउँदा जनताको समस्या सरकार समक्ष पुर्याउन सहज हुने बताउँछन् । त्यस्तै, सांसद जुली महासेठले पनि संसदीय समितिहरु बन्न नसक्दा संसद विजनेस विहिन भएको गुनासो गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘संसदमा केही गतिविधि नै हुन सकेको छैन, पाँच महिनामा जम्मा २५ वटा बैठक बसेको छ, एउटा पनि विधेयक पास हुन, कानुन बनाउन सकेको छैन । तत्काल यस्तो अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले सरकार संसदीय समितिहरु गठन गरेर अघि बढ्न उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए । सांसद खतिवडाले सरकार निरन्तर छलफलमा भएकोले छिट्टै निकास निस्कने बताए । उनले प्रतिपक्षले हलो अड्काएकोले समस्या भएको बताउँदै अब छिट्टै निकास निस्कने बताए । १० विषयगत समिति गठनमा भइरहेको ढिलाईबारे नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक खासै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा सरकार स्वच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहेका छ । मन्त्रीहरुले दीर्घकालिन नीति बनाए पनि जनचासोको विषयमा संसदीय समितिहरुमा छलफल हुननसक्दा एकांकी हुँदै गएको आभाष भइरहेको छ । सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र उत्तरदायी शासनको झल्को दिने मिनि संसदको रुपमा चिनिने विषयगत समितिहरु कहिले गठन नभई भइरहेका कैयौं दीर्घकालिन असर पार्ने कार्यहरुको जिम्मेवारी कसले लिने ?

यी हुन १० विषयगत संसदीय समितिहरु