सुबिसु, म्याक्स, मर्कन्टाईल समेत ५७ दुरसञ्चार कम्पनी अर्बौ रुपैयाँ नतिर्ने प्रपञ्च गर्दै
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्र्रदायकहरुले उधारोमा इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्दै गर्दैनन्, २०७८ साउनदेखि उठाएको रकमबाट नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र कर नतिर्न सुबिसु, म्याक्स र मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनसहितका देशका ५७ वटा दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनेक प्रपञ्च र बाहाना पार्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका नियम अनुसार कूल आम्दानीको दुई प्रतिशत ग्रामिण दुर सञ्चार शुल्क र चार प्रतिशत रोयल्टीबापतको रकम नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणलार्ई बुझmाउनुपर्दछ । त्यस बाहेक मुनाफामा लाग्ने कर त छदैछ । दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको कर गणना लेखापरिक्षणमा आधारित हुन्छ । त्यसको लागि कम्पनीको लेखा परिक्षण आवश्यक पर्दछ । लेखा परिक्षण गर्ने वित्तिकै कम्पनीको यथार्थ विवरण प्राधिकरणमा पुग्नेछ र कर निर्धारण हुनेछ । उक्त अतिरिक्त कूल मुनाफाको ३० प्रतिशत आयकर समेत बुझाउनुपर्नेछ ।
त्यही कर बुझाउनुपर्ने डरका कारण सुबिसु, म्याक्स, मर्कन्टाइल जस्ता ठूला कम्पनीहरुले अहिलेसम्म गत आवकै अडिट गरेका छैनन् । सरकारले जनतालाई आयकर बापतको रकम प्रत्येक त्रैमासको अन्त्यमा नतिरेमा जरिवना असुल गर्दछछ । तर, झण्डै दुई वर्षअघिदेखि उठाएको अर्बौ रुपैयाँ नबुझाउने दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा सञ्चालित १३२ वटा दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु मध्ये ५७ वटाले गत आवको लेखा परिक्षण नै नगरी कर र रोयल्टी तिर्न बक्योता राखेका छन् । लेखा परिक्षण नगर्ने ५७ वटा कम्पनीहरुको सूचिमा देशकै ठूला दुर सञ्चार सेवा प्रदायक सुबिसु, मर्कन्टाईल, स्काई र म्याक्स नेट सोलुसन्स प्रा.लि समेत रहेका छन् । म्याक्स नेट र नेट म्याक्स टेक्नोलोजीका सञ्चालक ध्रुव शर्मा हुन भने सुबिसु केवल नेट प्रा.लिका सञ्चालक सुधिश पराजुली हुन् । मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन देशकै पुरानो दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो उसले नेपाल सरकारको डटएनपी डोमेनको व्यवस्थापन समेत गर्दै आएको छ ।
सरकारी ढुकुटी अर्बौ रुपैयाँ घाटामा रहँदा देशकै दोस्रा ठूलो दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले एक वर्षअघि नै जनताबाट असुल गरेको रकम समेत सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
सुविसु केवलनेटका सञ्चालक सुधिर पराजुलीले कम्पनीको लेखापरिक्षण नगरिएको र तरलता अभावकोको कारण तिर्न दुर सञ्चार प्राधिकरणसँग समय माग गरिएको बाध्यता बताए । त्यस्तै, ध्रुव शर्माको मुख्य लगानी रहेको म्याक्स नेटले पनि कर तिर्नुपर्ने भएकोले लेखापरिक्षण नै नगरी बसेको पाइएको छ । कर नतिरेका ठूला कम्पनीहरुले विभिन्न कारण देखाउँदै असोजभित्रैमा तिरिसक्नुपर्ने रोयल्टी तथा राजश्व अहिलेसम्म म्याद थप गर्दै आएका छन् । सुविसुले असारसम्म समय माग गरेकोमा प्राधिकरणले धेरै ढिलाई भएको भन्दै बैशाखभित्रैमा कर तिर्न सूचना दिएको छ । अन्य कम्पनीहरुले पनि प्राधिकरणमा निवेदन दिएर म्याद थप गराउँदै आएको पाइएको छ ।
कूल १३२ वटा दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालन भएकोमा ७५ वटा कम्पनीले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई कर तथा रोयल्टी बुझाइसकेका छन् । बाँकी ५७ वटा कम्पनीबाट पनि सोही हाराहारीमा राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसरी कर नतिर्ने तथा लेखापरिक्षण नगर्ने अन्य कम्पनीहरुमा जिसम नेटवर्क, स्काई, युटिएल, टेकमाइन्डस, शिखर, सिम्रिक, प्राइम नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, नेपाल एयर लिङ्क, नेपाल डिजिटल सर्भिस, नेपाल वायरलेस, मेरो लिङ्क, फाइबर वल्र्ड, गण्डकी कम्युनिकेशन, इष्टलिङ्क टेक्नोलोजी, एयर नेटवर्क, बाराही इन्टरनेट, हिमालयन अनलाईन, हाम्रो टिभी नेट, हिमालयन गोर्खा, लुप नेटवर्क नेपाल नेट सञ्चार, लिम्पिड आईटिसी सोलुसन्स, गोरेटो कम्युनिकेसन्स लगायतका कम्पनीहरु रहेका छन् ।
